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Hemant Soren: ‘हेमंत सोरेन के CM बनने के बाद BJP…’, जेएमएम नेता मनोज पांडे का दावा 

Hemant Soren: ‘हेमंत सोरेन के CM बनने के बाद BJP…’, जेएमएम नेता मनोज पांडे का दावा 

<p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand CM Hemant Soren News:&nbsp;</strong>झारखंड में हेमंत सोरेन का फिर से सीएम बनने के बाद भी बीजेपी और जेएमम के बीच सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है. सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने सोमवार को आरोप लगाया है कि बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से डर गई है. यही वजह है कि सीएम के खिलाफ बीजेपी एक और साजिश रच रही है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का यह बयान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद आई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’ईडी के पास नहीं हैं सीएम के खिलाफ सबूत'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उच्च न्यायालय ने पाया कि सोरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी को संदेह है कि एजेंसी ने बीजेपी के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’हाई कोर्ट में अपील बीजेपी की साजिश’&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>भारतीय जनता पार्टी यह पचा नहीं पा रही है कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं. सोरेन की लोकप्रियता ने उन्हें डरा दिया है. जेएमएम प्रवक्ता पांडे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया था. चार जुलाई को वह फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं. हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया है. इसके बावजूद ईडी ने कथित भूमि घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले में सीएम सोरेन ने 31 जनवरी 2024 को ईडी द्वारा गिरफ्तारी से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. उनके इस्तीफे के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. बता दें कि झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा की चुनाव होने हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><a title=”झारखंड में मंत्री बने हफीजुल हसन की शपथ पर विवाद, BJP ने वीडियो शेयर कर कहा- ‘इनके लिए पहले…'” href=”https://www.abplive.com/states/jharkhand/jharkhand-cabinet-expansion-bjp-amar-kumar-bauri-controversy-over-oath-of-hafizul-hasan-minister-hemant-soren-govt-2733007″ target=”_blank” rel=”noopener”>झारखंड में मंत्री बने हफीजुल हसन की शपथ पर विवाद, BJP ने वीडियो शेयर कर कहा- ‘इनके लिए पहले…'</a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand CM Hemant Soren News:&nbsp;</strong>झारखंड में हेमंत सोरेन का फिर से सीएम बनने के बाद भी बीजेपी और जेएमम के बीच सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है. सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने सोमवार को आरोप लगाया है कि बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से डर गई है. यही वजह है कि सीएम के खिलाफ बीजेपी एक और साजिश रच रही है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का यह बयान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद आई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’ईडी के पास नहीं हैं सीएम के खिलाफ सबूत'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उच्च न्यायालय ने पाया कि सोरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी को संदेह है कि एजेंसी ने बीजेपी के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’हाई कोर्ट में अपील बीजेपी की साजिश’&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>भारतीय जनता पार्टी यह पचा नहीं पा रही है कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं. सोरेन की लोकप्रियता ने उन्हें डरा दिया है. जेएमएम प्रवक्ता पांडे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया था. चार जुलाई को वह फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं. हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया है. इसके बावजूद ईडी ने कथित भूमि घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले में सीएम सोरेन ने 31 जनवरी 2024 को ईडी द्वारा गिरफ्तारी से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. उनके इस्तीफे के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. बता दें कि झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा की चुनाव होने हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><a title=”झारखंड में मंत्री बने हफीजुल हसन की शपथ पर विवाद, BJP ने वीडियो शेयर कर कहा- ‘इनके लिए पहले…'” href=”https://www.abplive.com/states/jharkhand/jharkhand-cabinet-expansion-bjp-amar-kumar-bauri-controversy-over-oath-of-hafizul-hasan-minister-hemant-soren-govt-2733007″ target=”_blank” rel=”noopener”>झारखंड में मंत्री बने हफीजुल हसन की शपथ पर विवाद, BJP ने वीडियो शेयर कर कहा- ‘इनके लिए पहले…'</a></p>  झारखंड Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट को चंदा लेने की अनुमति, सुप्रिया सुले बोलीं- ‘हम यह इलेक्शन…’


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<p style=”text-align: justify;”>समीक्षा में यह पाया गया कि पटना शहरी क्षेत्र के अंचल कार्यालयों में पटना सदर, फुलवारी शरीफ, संपतचक, बिहटा और धनरूआ में अंचलाधिकारी का कार्य बहुत ज्यादा खराब है. इन जगहों पर कई ऐसे मामले हैं जो 75 दिनों से ज्यादा लंबित हैं. इसी को लेकर पटना के डीएम ने निर्देश दिया है कि इसका निपटारा किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को जिले के सभी डीसीएलआर, अंचलाधिकारी और भूमि सर्वे के काम में लगे पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. डीएम ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से हमें पता चलता है कि दाखिल-खारिज आवेदनों का ससमय निष्पादन नहीं किया जाता है. बिना उचित कारण के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाता है. यह बहुत आपत्तिजनक है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>डीसीएलआर को दिया गया जांच और निरीक्षण का निर्देश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने डीसीएलआर को निर्देश दिया कि अंचल अधिकारियों की ओर से अस्वीकृत किए गए आवेदन की दोबारा जांच करें. प्रत्येक सप्ताह में अंचल कार्यालय का निरीक्षण करें. इसके अलावा अंचल कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी पदाधिकारी के कामों की समीक्षा करें. समीक्षा और जांच की रिपोर्ट हमें दें. इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कहां कितने मामले लंबित? बिहटा में सबसे अधिक दिक्कत</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>75 से अधिक दिनों से लंबित दाखिल-खारिज के मामलों की समीक्षा की गई तो खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में बिहटा पहले नंबर है. यहां 4328 मामले लंबित पाए गए. इसके अलावा पटना सदर में 4159, संपतचक में 3733, धनरूआ में 2471 और फुलवारीशरीफ में 2279 मामले लंबित मिले. डीएम ने साफ कहा कि खारिज-दाखिल एवं परिमार्जन में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.</p>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>Bhartiya Nyaya Sanhita- BNS:</strong> देशभर में भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है. अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ली है. इसी के तहत देशभर में अब कानून व्यवस्था काम भी करेगी. हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला दर्ज किया गया.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>सोमवार यानी 1 जुलाई की शुरुआत के बाद ही हिमाचल पुलिस ने देर रात भारतीय न्याय संहिता- 2023 के नए प्रावधानों के तहत पहले अभियोग दर्ज किया. यह अभियोग जिला मंडी के तहत आने वाले पुलिस थाना धनोटू में दर्ज किया गया.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला अभियोग</strong></div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने बताया कि प्रदेश में दर्ज इस पहले मामले में को अभियोग संख्या- 64/2024 के तहत दर्ज किया गया. इसमें धारा 126(2), 115(2), 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. सोमवार दोपहर को अब तक कुल पांच अभियोग दर्ज किए गए. यह सभी अभियोग पांच अलग-अलग थानों में दर्ज किए गए हैं. इनमें धनोटू, ढली सदर, हमीरपुर अंब और पुलिस थाना नूरपुर शामिल है. इन पांच थानों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. इन अभियोगों का आगामी अन्वेषण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा.
<blockquote class=”twitter-tweet” data-media-max-width=”560″>
<p dir=”ltr” lang=”tl”>Police Station Dhanotu , District Mandi registers the very first FIR under the Bharatiya Nyaya Sanhita( BNS) in Himachal Pradesh. <a href=”https://twitter.com/himachalpolice?ref_src=twsrc%5Etfw”>@himachalpolice</a> <a href=”https://twitter.com/MandiPolice?ref_src=twsrc%5Etfw”>@MandiPolice</a> <a href=”https://twitter.com/PIBShimla?ref_src=twsrc%5Etfw”>@PIBShimla</a> <a href=”https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc%5Etfw”>@ANI</a> <a href=”https://twitter.com/DDNewsHimachal?ref_src=twsrc%5Etfw”>@DDNewsHimachal</a> <a href=”https://t.co/oA0nNY2wE5″>pic.twitter.com/oA0nNY2wE5</a></p>
&mdash; Abhishek Trivedi (@atrivedi21) <a href=”https://twitter.com/atrivedi21/status/1807640005298528273?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 1, 2024</a></blockquote>
<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>1 जुलाई से लागू हुए हैं नए कानून</strong></div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>बता दें कि बीते साल ही केंद्र सरकार ने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कानून में के दौरान बने कानून में बदलाव किया है. अब साल 2023 में बने नए कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इन कानून का उद्देश्य सजा के स्थान पर न्याय देना है. तीन नए आपराधिक कानून का उद्देश्य नागरिकों को जल्द और प्रभावी न्याय देना भी है. इसके लिए सभी राज्यों के पुलिस को प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए भी कहा गया है.</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>भारतीय आत्मा वाले नए कानून</strong></div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>साल 2023 में 25 दिसंबर को नए आपराधिक कानून- 2023 यानी भारतीय न्याय संहिता- 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 के लागू होने के साथ ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है. पुराने कानूनों में हत्या और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता देने के बजाय ब्रिटिश ताज की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी.</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>तीनों नए प्रमुख अधिनियमों का उद्देश्य दंड नहीं, न्याय देना है. पहली बार भारतीय आत्मा वाले इन तीन आपराधिक प्रमुख कानूनों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाई गई व्यवस्था द्वारा संचालित होगी.</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़े : <a href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-pradesh-water-borne-diseases-increases-in-monsoon-ann-2727305″>मानसून में बढ़ी जल जनित रोगों की संभावना, बचाव के लिए करना होगा छोटा-सा काम</a></strong></div>
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