कोटा के सरपंचों ने राजस्थान सरकार को दी चेतावनी, बोले- मांग पूरी नहीं हुई तो…

कोटा के सरपंचों ने राजस्थान सरकार को दी चेतावनी, बोले- मांग पूरी नहीं हुई तो…

<p style=”text-align: justify;”><strong>Rajasthan News:</strong> कोटा में शुक्रवार को सरपंच संघ राजस्थान ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. सरपंच संघ का कहना है कि लंबे समय से 15 सूत्र मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है. समय-समय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपे गए. सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक सुनवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि सरपंच संघ की जायज मांगों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राजस्थान के 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायत में सरपंच विकास कार्य को लेकर परेशान हैं. करीब 6 से 8 हजार करोड़ रुपये का बकाया है. केन्द्र की तरफ से राशि भेजे जाने के बावजूद राज्य सरकार ने अटका दिया है. सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मोइनुद्दीन गुड्डू ने बताया कि पंचायतों में आ रही वित्तीय एवं अन्य समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सरपंच संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि सरपंच संघ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की संचालित योजनाओं में आ रही समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहा है. इसलिए सरकार से अपील है कि सरपंच संघ की जायज मांगों को स्वीकार करे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य रुका हुआ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’मांग नहीं मानने पर विधानसभा घेराव'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं माने जाने पर विधानसभा का घेराव किया जायेगा. अभी सांकेतिक रूप से ग्राम पंचायतों में ताला लगाया गया है. आने वाले दिनों में विधानसभा घेराव की रणनीति सरपंच संघ तैयार करेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे किरोड़ी लाल मीणा, जानें क्या है वजह?” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/kirodi-lal-meena-will-not-attend-rajasthan-budget-session-2024-in-assembly-know-reason-2735881″ target=”_self”>राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे किरोड़ी लाल मीणा, जानें क्या है वजह?</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Rajasthan News:</strong> कोटा में शुक्रवार को सरपंच संघ राजस्थान ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. सरपंच संघ का कहना है कि लंबे समय से 15 सूत्र मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है. समय-समय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपे गए. सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक सुनवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि सरपंच संघ की जायज मांगों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राजस्थान के 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायत में सरपंच विकास कार्य को लेकर परेशान हैं. करीब 6 से 8 हजार करोड़ रुपये का बकाया है. केन्द्र की तरफ से राशि भेजे जाने के बावजूद राज्य सरकार ने अटका दिया है. सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मोइनुद्दीन गुड्डू ने बताया कि पंचायतों में आ रही वित्तीय एवं अन्य समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सरपंच संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि सरपंच संघ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की संचालित योजनाओं में आ रही समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहा है. इसलिए सरकार से अपील है कि सरपंच संघ की जायज मांगों को स्वीकार करे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य रुका हुआ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’मांग नहीं मानने पर विधानसभा घेराव'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं माने जाने पर विधानसभा का घेराव किया जायेगा. अभी सांकेतिक रूप से ग्राम पंचायतों में ताला लगाया गया है. आने वाले दिनों में विधानसभा घेराव की रणनीति सरपंच संघ तैयार करेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे किरोड़ी लाल मीणा, जानें क्या है वजह?” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/kirodi-lal-meena-will-not-attend-rajasthan-budget-session-2024-in-assembly-know-reason-2735881″ target=”_self”>राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे किरोड़ी लाल मीणा, जानें क्या है वजह?</a></strong></p>  राजस्थान Samvidhaan Hatya Diwas: ‘हम केंद्र सरकार…’, ‘संविधान हत्या दिवस’ मनाने के फैसले पर JDU ने साफ किया रुख