हिमाचल सरकार ने छह सड़कों को नेशनल हाईवे बनाने का प्रस्ताव केंद्र को सौंपा है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को सचिवालय में दोपहर बाद प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि, उन्होंने और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की और छह सड़कों को नेशनल हाईवे बनाने का आग्रह किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मोदी सरकार ने प्रदेश में 69 NH बनाने की घोषणा की थी। हकीकत में एक भी सड़क एनएच नहीं बनाई गई। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर छह सड़कों को एनएच बनाने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है। इन सड़कों को एनएच बनाने का प्रस्ताव विक्रमादित्य ने कहा, सामरिक दृष्टि से कटासनी-शीला-बधानी-भुभु जोत-कुल्लू सड़क सबसे महत्वपूर्ण है। इस सड़क के एनएच बनने से पठानकोट-लेह सड़क पर सेना का मूवमेंट लगभग 60 किलोमीटर कम होगी और 2 घंटे समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनाने की मांग की है। इस सड़क के बनने से न केवल सेना की मूवमेंट आसान होगी, बल्कि पर्यटन को भी फायदा होगा। शिमला-कुनिहार-रामशहर-नालागढ़ सड़क को भी एनएच बनाने का आग्रह PWD मंत्री ने कहा कि ज्वालाजी-देहरा-ज्वाली-राजा का तालाब-बड़सर-शाहतलाई-सलापड़-तत्तापानी-लूहरी सड़क, दरमण-चुवाड़ी-जोत-चंबा-तीसा-किलाड़ सड़क और शिमला-कुनिहार-रामशहर-नालागढ़-पंजाब सड़क को भी एनएच बनाने का आग्रह किया है। मोदी सरकार ने की थी 69NH की घोषणा, बनाया एक भी नहीं बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद 2014 से 2018 के बीच प्रदेश में एक दो नहीं पूरे 69 नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा की गई। मगर यह घोषणा झूठी साबित हुई है। हालांकि केंद्र की घोषणा के बाद पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत करके पहले कंसल्टेंट लगाने, फिर इन्सेप्शन रिपोर्ट बनाने व केंद्र से इसे मंजूर करवाने और आखिर में अलाइनमेंट रिपोर्ट तैयार करने में खूब पसीना बहाया है। केंद्र के पास 7-8 सालों से पेंडिंग हैं अलाइनमेंट रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी महकमे ने 40 से ज्यादा सड़कों की अलाइनमेंट रिपोर्ट केंद्र को भेज रखी है। इनमें कुछ सड़कों की अलाइनमेंट रिपोर्ट भेजे हुए सात से आठ साल बीत गए है, लेकिन अब तक एक भी सड़क की अलाइनमेंट रिपोर्ट मंजूर नहीं की गई। इसे देखते हुए हिमाचल के सीएम और पीडब्ल्यूडी ने नितिन गडकरी के समक्ष यह मसला उठाया है। हिमाचल सरकार ने छह सड़कों को नेशनल हाईवे बनाने का प्रस्ताव केंद्र को सौंपा है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को सचिवालय में दोपहर बाद प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि, उन्होंने और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की और छह सड़कों को नेशनल हाईवे बनाने का आग्रह किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मोदी सरकार ने प्रदेश में 69 NH बनाने की घोषणा की थी। हकीकत में एक भी सड़क एनएच नहीं बनाई गई। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर छह सड़कों को एनएच बनाने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है। इन सड़कों को एनएच बनाने का प्रस्ताव विक्रमादित्य ने कहा, सामरिक दृष्टि से कटासनी-शीला-बधानी-भुभु जोत-कुल्लू सड़क सबसे महत्वपूर्ण है। इस सड़क के एनएच बनने से पठानकोट-लेह सड़क पर सेना का मूवमेंट लगभग 60 किलोमीटर कम होगी और 2 घंटे समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनाने की मांग की है। इस सड़क के बनने से न केवल सेना की मूवमेंट आसान होगी, बल्कि पर्यटन को भी फायदा होगा। शिमला-कुनिहार-रामशहर-नालागढ़ सड़क को भी एनएच बनाने का आग्रह PWD मंत्री ने कहा कि ज्वालाजी-देहरा-ज्वाली-राजा का तालाब-बड़सर-शाहतलाई-सलापड़-तत्तापानी-लूहरी सड़क, दरमण-चुवाड़ी-जोत-चंबा-तीसा-किलाड़ सड़क और शिमला-कुनिहार-रामशहर-नालागढ़-पंजाब सड़क को भी एनएच बनाने का आग्रह किया है। मोदी सरकार ने की थी 69NH की घोषणा, बनाया एक भी नहीं बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद 2014 से 2018 के बीच प्रदेश में एक दो नहीं पूरे 69 नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा की गई। मगर यह घोषणा झूठी साबित हुई है। हालांकि केंद्र की घोषणा के बाद पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत करके पहले कंसल्टेंट लगाने, फिर इन्सेप्शन रिपोर्ट बनाने व केंद्र से इसे मंजूर करवाने और आखिर में अलाइनमेंट रिपोर्ट तैयार करने में खूब पसीना बहाया है। केंद्र के पास 7-8 सालों से पेंडिंग हैं अलाइनमेंट रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी महकमे ने 40 से ज्यादा सड़कों की अलाइनमेंट रिपोर्ट केंद्र को भेज रखी है। इनमें कुछ सड़कों की अलाइनमेंट रिपोर्ट भेजे हुए सात से आठ साल बीत गए है, लेकिन अब तक एक भी सड़क की अलाइनमेंट रिपोर्ट मंजूर नहीं की गई। इसे देखते हुए हिमाचल के सीएम और पीडब्ल्यूडी ने नितिन गडकरी के समक्ष यह मसला उठाया है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
