पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आने से निराशा, जानें बजट पर शीर्ष व्यापारी संगठन CTI का रिएक्शन

हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM सरकारी कोठी खाली कर रहे:मान्यता- इसमें रहने वाला दोबारा नहीं जीतता; दुष्यंत ने टाइम भी पूरा नहीं किया चंडीगढ़ में सरकारी कोठी नंबर-48 अक्सर चर्चा में रहती है। इस बार इसकी चर्चा हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला‎ को लेकर है। वह अब तक इसी कोठी में रहे थे, लेकिन अब वह इसे खाली कर पंचकूला‎ में शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि, अभी यह कोठी ‎किसी को अलॉट नहीं हुई है।‎ इस कोठी के साथ एक धारणाएं जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इस कोठी में रहने वाले मंत्रियों ‎में ज्यादातर अगली दफा विधानसभा तक भी ‎नहीं पहुंचते। अब JJP नेता दुष्यंत चौटाला इस कोठी को‎ 5 साल पूरा होने से पहले ही खाली कर रहे हैं। हालांकि, ‎अब वह मंत्री नहीं हैं, इसलिए खाली करना भी‎ पड़ता। इसके अलावा‎ यहां कोठी नंबर-78 को लेकर भी ऐसी ही ‎धारणाएं बनी। बाद में इस कोठी को IAS ‎अफसरों को ही अलॉट किया जाता रहा है। ये कोठियां‎ भी मंत्रियों की अन्य कोठियों की तरह काफी‎ अच्छी हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ी धारणाएं नेगेटिव हैं। समझिए… कोठी नंबर-48 का गणित‎
चंडीगढ़ में कोठी नंबर-48 सेक्टर-2 ‎में है। यहां हरियाणा कोटे की अन्य‎ कोठियां भी हैं, जिनमें मंत्री रहते हैं। इस ‎कोठी में इनेलो सरकार में चौधरी‎ धीरपाल सिंह रहे थे। वह 1999 से ‎2005 तक इस कोठी में रहे, लेकिन‎ इसके बाद वह नहीं जीते।‎ इस कोठी में कांग्रेस सरकार बनने पर ‎तब के वित्त मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह‎ रहने लगे, लेकिन वह भी 2009 में हार‎ गए। उन्हें उचाना सीट पर ओमप्रकाश‎ चौटाला ने विधानसभा में हराया।‎ कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल में 2009 में ‎यह कोठी मंत्री रणदीप सुरजेवाला को‎ अलॉट हुई। वह जीतकर‎ विधानसभा ताे पहुंचे, लेकिन उनकी‎ सरकार सत्ता से बाहर होने पर वह मंत्री नहीं ‎बन सके और कोठी खाली करनी पड़ी। भाजपा सरकार बनने पर 2014 में‎ यह कोठी तब के वित्त मंत्री कैप्टन‎अभिमन्यु काे मिली, लेकिन वह भी ‎2019 में चुनाव हार गए। गठबंधन सरकार बनने पर यह कोठी‎ 2019 में तब के डिप्टी CM दुष्यंत‎ चौटाला को मिली, लेकिन अब ‎लोकसभा चुनाव में पार्टी का‎ प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। गठबंधन टूटने‎ से सरकार से बाहर हो गए। अब वह यहां‎ पांच साल पूरे नहीं कर रहे। वह इस ‎कोठी को पहले ही खाली कर रहे हैं।‎ कोठी नंबर-78 में ये भी रहे, जो अगली बार नहीं जीते‎
कोठी नंबर-78 में तत्कालीन डिप्टी स्पीकर कुलबीर सिंह, सुषमा स्वराज, करतार देवी,‎ बहादुर सिंह, रामबिलास शर्मा, फूलचंद मुलाना रह चुके हैं। ये लोग अगली बार विधानसभा नहीं ‎पहुंचे थे। इनके बाद कृष्णलाल पंवार को भी हार का सामना करना पड़ा। अब यह कोठी ‎अफसरों को दी जा रही है। इसमें अभी मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव रह रहे हैं।

महेंद्रगढ़ पहुंचे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा:पूर्व मंत्री रामबिलास के साथ रैली स्थल का लिया जायजा; 16 को आएंगे गृहमंत्री अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह 16 जुलाई को हरियाणा केंद्रीय विश्वद्यालय महेंद्रगढ़ में पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर शुक्रवार को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रो.रामबिलास शर्मा ने विश्वविद्यालय में जाकर रैली स्थल का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि देश के गृहमंत्री अमित शाह होंगे। इनके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, और विधायक उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है, तभी से हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। हर वर्ग के लिए कल्याण कारी योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछड़ा वर्ग की क्रीमलियर आय केंद्र सरकार के अनुसार आठ लाख रुपय कर दी गई है। पिछड़ा वर्ग की यह मांग काफी लंबे समय से थी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा सरकार में सबसे ज्यादा अन्याय पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ था। उस समय नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी या राजनीतिक सिफारिश से मिलती थी, पिछड़ा वर्ग की जब भी वैकेंसी निकलती थी तो उस समय एक छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की वजह से ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। तो वह बैकलॉक छोड़ देते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ना ही केवल क्रीमिलेयर की आय की मांग पूरी की बल्कि कृषि और सेलरी को भी इसमें शामिल नहीं किया। इसके अलावा जो कांग्रेस के समय में खाली वैकेंसी का बैकलॉक छोड़ा गया है, उसको भी भरने की घोषणा की है। उसके लिए मुख्यमंत्री जल्द ही वैकेंसी निकालेंगे। इस मौके पर राव इंद्रजीत के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं, वो हमारे बड़े नेता है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री ओर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामबिलास शर्मा ने कहा कि मोहन कौशिक उनका शिष्य और उनका छोटा भाई है। उनको लेकर कोई नाराजगी नहीं है।

फरीदाबाद में सरकारी संस्थानों से हटाए पोस्टर:आदर्श आचार संहिता का पालन, नगर निगम सहित उप-तहसील ने की कार्रवाई हरियाणा में चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को कर दिया। तारीखों के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता का पालन सही तरीके से हो इसकी सुनिश्चितता जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह यादव द्वारा किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला उपायुक्त कार्यालय, बडकल तहसील, बल्लभगढ़ तहसील, बल्लभगढ़ उप-तहसील, तिगांव उप-तहसील, गोछी उप-तहसील, धौज उप-तहसील, नगर निगम, बीडीपीओ ऑफिस, इन सभी स्थानों से सरकारी पोस्टर को 24 घंटे के अंतराल में जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के बाद हटवा दिया गया है। गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें 16 अगस्त देर शाम फरीदाबाद जिले के सभी स्थानों से सरकारी पोस्टर्स को जिसमें नेताओं के फोटो संघलन है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सरकार के किसी भी मिनिस्टर का पोस्ट में फोटो संघलन है, उसे हटा दिया जाएगा। ऐसे सभी स्थानों से सरकारी पोस्ट को हटाना शुरू कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि विधान आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारी गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। 72 घंटे के अन्दर अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करें रिपोर्ट निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधान सभा आम चुनाव-2024 की घोषणा होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में दी गई सभी हिदायतों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें व एनेक्सचर-ए की रिपोर्ट 24 घण्टे, एनेक्सचर-बी की 48 घंटे, एनेक्सचर-सी, डी तथा ई की रिपोर्ट 72 घंटे के अन्दर अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही/कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी व संबंधित विभागाध्यक्ष उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकारी परिसर में कोई भी सरकारी कार्यालय और वह परिसर शामिल होगा, जिसमें कार्यालय भवन स्थित है। 24 घंटे के अंदर हटाए सभी होर्डिंग सरकारी संपत्ति पर सभी दीवार लेखन, पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, दाग आदि को चुनाव की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाए। सार्वजनिक संपत्ति और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगर निगम/स्थानीय निकायों की इमारतों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दीवार लेखन/पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि के रूप में सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा से 48 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन स्थानीय कानून और अदालत के निर्देशों (यदि कोई हो) के अधीन, आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे।