Nagpur Factory Blast: नागपुर में सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट, एक की मौत, 6 घायल

‘जो लोग संपत्तियों पर…’, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर बोले मोहन यादव के मंत्री <p style=”text-align: justify;”><strong>MP Waqf Board Sanwar Patel News:</strong> केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर अंकुश लगाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा एक बिल संसद में पेश कर सकती है. वक्फ अधिनियम में बदलाव लाने की तैयारी पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा, ”अगर ऐसा कोई संशोधन आ रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं.&nbsp;जो लोग संपत्तियों पर अवैध कब्ज़ा कर लेते हैं उनपर लगाम लगेगी.&nbsp;जो अभी वर्तमान में वक़्फ़ कानून है उसमे जो गरीब मुसलमान है उनको फायदा नहीं मिलता है.&nbsp;विपक्षी पार्टियों का काम ही मुस्लिमों को भड़काने का रहा है.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक इसके तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों किए जा सकते हैं. कैबिनेट ने शुक्रवार को इस अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, इसमें प्रस्तावित बदलाव वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने की शक्ति को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>क्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधनों का मकसद किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ के रूप में नामित करने के बोर्ड के अधिकार पर अंकुश लगाना है. जानकारी के मुताबिक इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किये जाने की उम्मीद की जा रही है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सूत्रों ने कहा कि अगर यह बिल पारित हो जाता है, यह भारत में वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में एक बड़े बदलाव को लेकर आएगा, जिसके जरिए अन्य इस्लामी देशों में वक्फ बोर्ड के पास जो ताकत है उसके हिसाब से यह काम कर पाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों की मानें, अगर विधेयक पारित होता है, तो वक्फ बोर्डों की ओर से किए गए सभी दावों को अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन की जरुरत होगी. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस विधेयक को अक्टूबर में होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पेश किया जाना तय किया गया है.</p>
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‘हादसे रोकने के लिए अभियान चलाए राजस्थान सरकार’, बोरवेल दुर्घटना पर बोले पूर्व CM अशोक गहलोत <p style=”text-align: justify;”><strong>Ashok Gehlot On Borewell:</strong> राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुले बोरवेल में गिरने से होने वाली जनहानि को लेकर चिंता जताई है. कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार से ऐसे बोरवेल को बंद करवाने के लिए अभियान चलाने की मांग की. हाल में दौसा जिले में खुले बोरवेल में गिरे पांच साल के आर्यन की मौत हो गई थी. गहलोत ने इसे दुखद बताया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ”दौसा में एक खुले बोरवेल में गिरने से मासूम आर्यन की मृत्यु बेहद दुखद है. तमाम चुनौतियों के बावजूद जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा की टीम ने अच्छा कार्य किया.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>खुले बोरवेल के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत-अशोक गहलोत</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं लगातार होती रहती हैं. राज्य सरकार द्वारा कई बार इन्हें बंद करने के आदेश जारी किए जाते रहे हैं. इसके बावजूद गांवों में खुले बोरवेल सामान्य तौर पर मिल जाते हैं.” इस तरह के बोरवेल के खिलाफ अभियान चलाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, ”खुले बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सरकार और जनता मिलकर अभियान चलाएं.”</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”hi”>दौसा में एक खुले बोरवेल गिरने से मासूम आर्यन की मृत्यु बेहद दुखद है। तमाम चुनौतियों के बावजूद जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा की टीम ने अच्छा कार्य किया।<br /><br />खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। राज्य सरकार द्वारा कई बार इन्हें बन्द करने के&hellip;</p>
&mdash; Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) <a href=”https://twitter.com/ashokgehlot51/status/1867426583494918376?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 13, 2024</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>सरकार जिलावार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे- अशोक गहलोत</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा, ”दूर-दराज के इलाकों में ऐसे बोरवेल की जानकारी प्रशासन को बिना जन सहयोग के नहीं चल सकती है. इसके लिए सरकार जिलावार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे और सर्वे करवाकर खुले बोरवेल बंद करवाने का अभियान चलाए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो. इससे पहले राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में घटनास्थल पर पहुंचकर बोरवेल को लेकर कानून बनाने की वकालत की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों, एनडीआरएफ के जवानों और स्थानीय लोगों की मेहनत के बावजूद बोरवेल में गिरे पांच साल के बच्चे को सकुशल नहीं निकाला जा सकता. लगातार 56 घंटे की कोशिश के बाद बुधवार देर रात जब वे बच्चे के पास पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी. घटना दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में सोमवार (9 दिसंबर) को दोपहर हुई जब 5 साल का आर्यन खेत में खेल रहा था.&nbsp;</p>
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