69000 सहायक शिक्षक भर्ती की चयन लिस्ट कैंसिल:3 महीने में बनेगी नई लिस्ट; लखनऊ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच ने किया रद्द

69000 सहायक शिक्षक भर्ती की चयन लिस्ट कैंसिल:3 महीने में बनेगी नई लिस्ट; लखनऊ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच ने किया रद्द

69000 सहायक शिक्षक भर्ती पर लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरी चयन सूची रद्द कर दी है। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को कैंसिल कर दिया है। सिंगल बेंच ने 8 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि 69000 शिक्षक भर्ती 2020 की लिस्ट को रद्द किया जाता है। सिंगल बेंच ने ATRE (अपेक्स टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम ) को पात्रता परीक्षा नहीं माना था। डबल बेंच ने इस आदेश को रद्द करते हुए आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3 (6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का सरकार पालन करे। कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई लिस्ट रिजर्वेशन का पालन करते हुए सरकार से देने को कहा है। वहीं ATRE परीक्षा को पात्रता परीक्षा माना है। बता दें, सामान्य सीट पर अगर आरक्षित वर्ग का मेरीटोरियस कैंडिडेट सामान्य वर्ग के बराबर अंक पाता है, तो उसको सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। बाकी की 27% और 21% सीटों को OBC/SC से भरा जाएगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सीएम योगी ने कहा था कि 69000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी की और एससी की सीटों के साथ कोई घोटाला नहीं किया गया है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही हाईकोर्ट ने कहा कि बड़े स्तर पर 69000 शिक्षक भर्ती में सीटों का घोटाला हुआ है। खबर अपडेट की जा रही है… 69000 सहायक शिक्षक भर्ती पर लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरी चयन सूची रद्द कर दी है। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को कैंसिल कर दिया है। सिंगल बेंच ने 8 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि 69000 शिक्षक भर्ती 2020 की लिस्ट को रद्द किया जाता है। सिंगल बेंच ने ATRE (अपेक्स टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम ) को पात्रता परीक्षा नहीं माना था। डबल बेंच ने इस आदेश को रद्द करते हुए आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3 (6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का सरकार पालन करे। कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई लिस्ट रिजर्वेशन का पालन करते हुए सरकार से देने को कहा है। वहीं ATRE परीक्षा को पात्रता परीक्षा माना है। बता दें, सामान्य सीट पर अगर आरक्षित वर्ग का मेरीटोरियस कैंडिडेट सामान्य वर्ग के बराबर अंक पाता है, तो उसको सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। बाकी की 27% और 21% सीटों को OBC/SC से भरा जाएगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सीएम योगी ने कहा था कि 69000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी की और एससी की सीटों के साथ कोई घोटाला नहीं किया गया है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही हाईकोर्ट ने कहा कि बड़े स्तर पर 69000 शिक्षक भर्ती में सीटों का घोटाला हुआ है। खबर अपडेट की जा रही है…   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर