मध्य प्रदेश: साइबर ठगों पर भारी पड़ रही बड़वानी पुलिस, 100 केस सॉल्व कर वापस दिलाए लाखों रुपये

यूपी में भाजपा नए चेहरे उतारती तो ज्यादा सीटें आतीं:पहली बार चुनाव लड़ने वाले 15 में 9 जीते, सिटिंग सांसदों का सक्सेस रेट बहुत कम भाजपा के आधे से अधिक सिटिंग सांसद और मंत्री हार गए, जबकि इनके मुकाबले नए चेहरों का प्रदर्शन बेहतर रहा। भाजपा ऐसी नौ सीटों पर एक लाख से ज्यादा वोटों से हारी है, जहां पुराने चेहरे थे। बाकी सीटों पर हार का मार्जिन भी 50 हजार से लेकर एक लाख के बीच रहा। यानी दो बार से ज्यादा के भाजपा सांसद एंटी इनकंबेंसी से जूझ रहे थे। अगर भाजपा इन सीटों पर नए चेहरे उतारती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। आंकड़े यही कह रहे हैं। भाजपा ने 15 सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारा, इनमें से 9 चुनाव जीत गए। यानी सक्सेस रेट 60 फीसदी रहा। वहीं, भाजपा ने 47 सिटिंग सांसदों को फिर से चुनाव लड़ाया, उनमें से सिर्फ 20 जीते। पुराने चेहरों का सक्सेस रेट सिर्फ 42 फीसदी है। इसके मुकाबले सपा ने जिन पुराने चेहरों को टिकट दिया, वहां पर सक्सेस रेट 100 फीसदी रहा। सपा को नए चेहरों से भी ज्यादा फायदा पहुंचा है। सपा ने सबसे ज्यादा 21 कैंडिडेट्स को पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ाया। इनमें से 12 सांसद बन गए। सक्सेस रेट 57 फीसदी रहा। अब एक्सपर्ट्स से समझिए… भाजपा क्या कदम उठाती तो नतीजे कुछ और होते राजनीतिक जानकारों की मानें तो चुनाव से पहले भाजपा ने एक सर्वे कराया था। रिपोर्ट में दो तिहाई सिटिंग सांसद बदलने की रिपोर्ट थी। बावजूद इसके, पुराने चेहरों ने हाई कमान के जरिए अपनी जगह बना ली और टिकट पा गए। एंटी इनकंबेसी इतनी ज्यादा थी कि पार्टी ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। लोग अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों का नाम तक नहीं ले रहे थे। भाजपा समर्थित लोग पूछने पर यही कहते कि मोदी को वोट देंगे। पुराने सांसदों ने भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे। ऐसे में लोगों को कहीं न कहीं, क्षेत्र के सांसदों के पुराने दिन और काम याद आए। यही रिजल्ट में देखने को मिला। अगर बात वाराणसी की करें, तो वहां स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हो गए। मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से इंडी गठबंधन के फेवर में चला गया। नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन आधे से भी कम हो गया। चुनाव में आधे पुराने चेहरों की वापसी नहीं हुई। एक्सपर्ट्स की मानें तो लोग दो या तीन बार के सांसदों से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे। कई सीटों पर ये जब वोट मांगने गए, तो लोगों ने विरोध भी किया। कई जगह मतदान का बहिष्कार तक किया गया। चुनाव जीतने के बाद पुराने चेहरे सिर्फ मोदी और उनकी योजनाओं पर डिपेंड रहे। अपने क्षेत्र में गए ही नहीं। चुनाव के समय मोदी की उन्हीं योजनाओं पर अपनी यूएसपी बनाने में लगे रहे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बृजेश शुक्ला कहते हैं कि नए चेहरों पर अगर भरोसा जताया जाता, तो इनकी जीत की टैली पुराने रिकॉर्ड पर पहुंच जाती। इसके अलावा भी कई फैक्टर रहे। पुराने सांसदों ने बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं का भला किया। जनता लाइन में ही लगी रही। मोदी-योगी के मंत्री तक हार गए मोदी सरकार के 11 मंत्री यूपी से चुनाव मैदान में थे। इनमें से 7 चुनाव हार गए। सबसे बड़ा उलटफेर अमेठी में हुआ। यहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को केएल शर्मा ने करारी शिकस्त दी। 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने 55 हजार वोट से हराया था। जबकि केएल शर्मा ने 1 लाख 67 हजार वोटों से स्मृति को हराया है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडेय, जालौन से भानु प्रताप वर्मा, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति और मोहनलालगंज से कौशल किशोर भी चुनाव हार गए। योगी सरकार के दो मंत्री भी चुनाव हार गए। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी ने 3 लाख 90 हजार वोटों से हराया। मैनपुरी से जयवीर सिंह को भी डिंपल यादव ने 2 लाख 21 हजार वोटों से हराया। पीलीभीत में पीडब्लूडी मंत्री जितिन प्रसाद और हाथरस से अनूप वाल्मीकि चुनाव जीत गए हैं।

वाराणसी में ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा:हिंदू पक्ष की याचिका खारिज; वकील बोले- हाईकोर्ट जाएंगे वाराणसी में ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को इससे जुड़ी हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग मौजूद है। ऐसे में पूरे परिसर की खुदाई कराकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वे कराया जाए। हिंदू पक्ष के वकील जय शंकर रस्तोगी ने बताया कि हम इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट जाएंगे। एक वकील वकील मदन मोहन ने बताया, वजू खाना और ASI सर्वे कराने की मांग पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है। उसके विरोधाभास में जिला कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकती थी। शायद इस वजह से यह याचिका खारिज कर दी गई है।’ 33 साल पुराना केस
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 1991 में दायर याचिका पर फैसला सुनाया। इसे 33 साल पहले स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से पं. सोमनाथ व्यास, डॉ. रामरंग शर्मा और पं. हरिहर नाथ पांडेय ने पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की मांग उठाई थी। हालांकि, तीनों की मौत हो चुकी है। अब वादी वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा- खुदाई से मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है
पूरे परिसर के सर्वे मांग वाली याचिका पर 8 महीने से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चली। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने दलील दी थी कि जब ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वेक्षण एक बार पहले हो चुका है, तो दूसरा सर्वेक्षण करने का कोई औचित्य नहीं है। सर्वेक्षण के लिए मस्जिद परिसर में गड्ढा खोदना किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं होगा। इससे मस्जिद को नुकसान हो सकता है। हिंदू पक्ष के वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि एएसआई ने परिसर में तालाब और कमीशन की कार्यवाही में मिले शिवलिंग का निरीक्षण नहीं किया गया। रिपोर्ट में भी इनका कोई उल्लेख नहीं है। दलील में कहा कि सर्वे में विधिवत मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया, स्थल पर खुदाई कर अवशेषों की तलाश नहीं की गई। इसके अलावा परिसर का बड़ा क्षेत्र सर्वे से अछूता है। इसमें कई साक्ष्य मिलने की संभावना है। 1991 से अब तक ज्ञानवापी का पूरा मामला समझिए… 2021 में 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी पर दाखिल की याचिका कोर्ट ने इस याचिका पर सर्वे का आदेश दिया ——————————————– यह भी पढ़ें:- ज्ञानवापी मेगा स्टोरी एपिसोड-1:मुस्लिम शासकों ने 3 बार विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त किया, क्या वहीं बनी मस्जिद; 1000 साल की कहानी काशी विश्वनाथ मंदिर में सालों से जिस ओर नंदी निहार रहे हैं, उधर 31 जनवरी को हजारों नजरें टिकी थीं। 1993 में बैरिकेडिंग करके जिस व्यासजी के तहखाने में पूजा रोक दी गई थी, 31 साल बाद वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद वहां फिर से पूजा शुरू हुई। तभी से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद फिर सुर्खियों में है। 3 एपिसोड की स्पेशल सीरीज ‘ज्ञानवापी मेगा स्टोरी’ में इस विवाद का इतिहास, कानूनी पहलू और फ्यूचर सिनेरियो जानेंगे। पहले एपिसोड में आज इस विवाद के 1 हजार सालों की कहानी, अलग-अलग साक्ष्यों और इतिहासकारों के हवाले से… देखें पूरी स्लाइड