जालंधर में पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने आज लोगों की सहूलियत के लिए मिशन सहयोग लाँच किया है। इसके तहत लोगों को शिकायत करने में परेशानी नहीं आएगी। उद्घाटन करते हुए पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने कहा कि, इसका उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अभियान चार सप्ताह तक चलाया जाएगा और उनकी शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए अधिक जानकारी प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कमिश्नरेट पुलिस के 20 पुलिस अधिकारी शहर की बेहतरी के लिए रणनीति तैयार करने के लिए दैनिक आधार पर गैर-सरकारी संगठनों के साथ बैठक करेंगे। लोगों का फीडबैक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा सीपी स्वप्न शर्मा ने कहा कि, इसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। जिसके लिए लोगों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मूल उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय और संचार सुनिश्चित करना है। आम जनता से अधिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए फीडबैक इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पुलिस आयुक्त ने जनता से अधिकतम सहयोग और सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि शहर और इसके निवासियों की अधिकांश समस्याओं का समाधान करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन, अपराध की रोकथाम और निगरानी पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है और कमिश्नरेट पुलिस इसके लिए प्रतिबद्ध है। जालंधर में पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने आज लोगों की सहूलियत के लिए मिशन सहयोग लाँच किया है। इसके तहत लोगों को शिकायत करने में परेशानी नहीं आएगी। उद्घाटन करते हुए पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने कहा कि, इसका उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अभियान चार सप्ताह तक चलाया जाएगा और उनकी शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए अधिक जानकारी प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कमिश्नरेट पुलिस के 20 पुलिस अधिकारी शहर की बेहतरी के लिए रणनीति तैयार करने के लिए दैनिक आधार पर गैर-सरकारी संगठनों के साथ बैठक करेंगे। लोगों का फीडबैक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा सीपी स्वप्न शर्मा ने कहा कि, इसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। जिसके लिए लोगों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मूल उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय और संचार सुनिश्चित करना है। आम जनता से अधिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए फीडबैक इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पुलिस आयुक्त ने जनता से अधिकतम सहयोग और सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि शहर और इसके निवासियों की अधिकांश समस्याओं का समाधान करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन, अपराध की रोकथाम और निगरानी पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है और कमिश्नरेट पुलिस इसके लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब में AAP-BJP कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करेंगे किसान:BKU एकता उगराहां ने किया ऐलान, बरनाला और गिद्दड़बाहा के गांवों में जाएंगे धान की लिफ्टिंग और डीएपी के मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने अब विधानसभा उप चुनाव में उतरे भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवारों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया है। किसानों ने तय किया है, कि 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक गिद्दड़बाहा और बरनाला में गांव-गांव जाकर दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जांएगे। संगठन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां और महासचिव सुखदेव सिंह ने जानकारी दी है। आज (रविवार) को डीसी बरनाला का घेराव करने की रणनीति बनाई है। वहीं, टोल पहले की तरह फ्री रहेंगे। इस मौके किसान नेताओं ने कहा कि किसान पूरी तरह से पके हुए धान की कटाई कर उसे मंडियों में ला रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी उच्च आर्द्रता का मुख्य कारण देर से कटाई के कारण ठंड और ओस में वृद्धि है। देर से फसल पकने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार पर भी आती है, जिसने किसानों को बिजली आपूर्ति में देरी करके बुआई में देरी करने के लिए मजबूर किया। अधिकारियों का करेंगे घेराव उन्होंने कहा कि अब पंजाब भर में किसानों का काफिला मंडियों में पहरा देगा और खरीद या भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। इसी प्रकार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार पराली के जलाए बिना निपटारे के लिए आवश्यक मशीनें सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जिसके कारण वे पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। पहले घरों के बाहर लगाए थे पक्के मोर्चे इससे पहले बरनाला और गिद्दड़बाहा में भाजपा और आप उम्मीदवारों के घरों के बाहर किसानों ने पक्का मोर्चा लगाया था। किसानों का कहना है कि हम मजबूरी में संघर्ष की राह पर आए हैं। उन्होंने कहा कि इन धरनों में और जिलों के लोग भी शामिल आएंगे। वहीं, इससे पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं के घरों के बाहर पक्के मोर्चे लगाए गए थे।
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पंजाब के शैलर मालिक आज केंद्र सरकार से मिलेंगे:धान लिफ्टिंग के मामले को लेकर होगी बैठक, कई मंत्री रहेंगे मौजूद
पंजाब के शैलर मालिक आज केंद्र सरकार से मिलेंगे:धान लिफ्टिंग के मामले को लेकर होगी बैठक, कई मंत्री रहेंगे मौजूद पंजाब में धान की लिफ्टिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच आज केंद्र सरकार पंजाब के राइस मिलर्स के साथ बैठक करने जा रही है। यह बैठक केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुलाई है। इसमें राइस मिलर्स अपना मुद्दा उठाएंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मेघवाल और वरिष्ठ भाजपा नेता तरुण चुंग भी मौजूद रहेंगे।
हालांकि इससे पहले इस मामले को लेकर राजनीति भी जोरों पर चल रही है। विपक्षी दल राज्य सरकार को घेर रहे हैं। जबकि सरकार के मंत्री इस पूरे मामले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पंजाब सरकार ने मामले हल करने के लिए यह प्रयास किए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की
पंजाब में धान खरीद से जुड़ी दिक्कतों को लेकर सीएम भगवंत मान ने 22 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की थी। उन्होंने राइस मिलरों के मामलों को उनके समक्ष उठाया है। इस दौरान मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में दिक्कत का मामला उठाया था। स्टोरेज स्पेस की कमी है, हाइब्रिड क्वालिटी का मुद्दा और सेलर्स को होने वाले घाटे के बारे में विस्तार से गृह मंत्री को बताया था।
शैलर मालिकों के हक में लिए चार फैसले
21 अक्टूबर को पंजाब सीएम ने सारे जिलों के अधिकारियों और विभाग के मंत्री से मीटिंग की थी। इसमें तय हुआ था कि पहले सरप्लस पैडी की आरओ जब दी जाती थी तो 50 रुपए प्रति टन फीस ली जाती थी। उस आरओ फीस को 10 रुपए तय किया गया था।
वहीं, कोई आरओ लेता है और अगले दिन फसल उठा ले लेता तो उसे वह फीस भी उसे नहीं देनी होगी। बीआरएल शैलरों पर कई तरह केस लंबित हैं। अब इनके सिस्टर पार्टनर या गारंटर भी काम कर पाएंगे। हालांकि पहले यह नियम नहीं था। 200 शैलरों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा मिलर्स जिले की किसी भी जगह से धान उठा सकते हैं। अब जिला स्तर के सर्किल बनाए गए हैं। पहले यह छोटे होते थे। पहले नई मिलों को पुरानी धान दी जाती थी।
दिल्ली में केंद्रीय सरकार से मीटिंग की थी सीएम भगवंत मान और पंजाब के अधिकारियों चावल की लिफ्टिंग के मामले में नौ दिन पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मीटिंग की थी। मीटिंग में जोशी ने आश्वासन दिया है कि पंजाब के गोदामों में पड़ा 120 लाख मीट्रिक टन चावल 31 मार्च तक उठा दिया जाएगा।
मीटिंग में तय हुआ है कि किसी शेलर को अगर किसी जगह अनाज अलॉट होता है, लेकिन बाद उसे स्टेशन से अनाज उठाने के आदेश होते है, , तो इस दौरान होने वाला सारा खर्च केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जाएगा।