<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही बागवानी नीति लाने जा रही है. देश में बागवानी नीति लाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बनेगा. बागवानी नीति के जरिए राज्य में 82 हजार 500 लोगों को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है. 1 हजार 292 करोड़ रुपये की परियोजना प्रदेश के सात जिलों में शुरू की जायेगी. छह हजार हेक्टेयर भूमि पर परियोजना के तहत दो चरणों में पौधे लगाए जाएंगे. पौधों में अमरूद-नींबू, अनार, ड्रैगन फ्रूट, जामुन और कटहल होंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंशा किसानों को फसलों का बेहतर दाम दिलाना है. उन्होंने बागवानी विभाग को परियोजना में सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिये हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>परियोजना के तहत पहले चरण में चार हजार हेक्टेयर भूमि और दूसरे चरण में दो हजार हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को परियोजना से साल 2032 तक 1.30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि हर साल करीब 230 करोड़ रुपये का व्यापार होगा. परियोजना से राज्य के 82 हजार 500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>फल राज्य बनेगा हिमाचल प्रदेश- CM सुक्खू </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार बागवानों के हित में काम कर रही है. हाल ही में राज्य सरकार ने सेब को भी यूनिवर्सल कार्टन में बेचने का फैसला लिया है. सरकार के फैसले से बागवानों को खूब फायदा हो रहा है. इससे पहले बागवानों को हर सेब सीजन में सही दाम न मिलने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता था. अब प्रति किलो के हिसाब से बागवानों को मेहनत का फल मिल रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश फल राज्य बनेगा. सरकार ने प्रयास तेज कर दिये हैं. बागवानी नीति भी इसी दिशा में अहम कदम है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”शिमला मस्जिद विवाद के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग 20 सितंबर को, किन फैसलों को मिल सकती है मंजूरी?” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-cabinet-meeting-on-20-september-after-shimla-mosque-row-sukhvinder-singh-sukhu-to-chair-ann-2784975″ target=”_self”>शिमला मस्जिद विवाद के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग 20 सितंबर को, किन फैसलों को मिल सकती है मंजूरी?</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”> </p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही बागवानी नीति लाने जा रही है. देश में बागवानी नीति लाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बनेगा. बागवानी नीति के जरिए राज्य में 82 हजार 500 लोगों को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है. 1 हजार 292 करोड़ रुपये की परियोजना प्रदेश के सात जिलों में शुरू की जायेगी. छह हजार हेक्टेयर भूमि पर परियोजना के तहत दो चरणों में पौधे लगाए जाएंगे. पौधों में अमरूद-नींबू, अनार, ड्रैगन फ्रूट, जामुन और कटहल होंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंशा किसानों को फसलों का बेहतर दाम दिलाना है. उन्होंने बागवानी विभाग को परियोजना में सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिये हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>परियोजना के तहत पहले चरण में चार हजार हेक्टेयर भूमि और दूसरे चरण में दो हजार हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को परियोजना से साल 2032 तक 1.30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि हर साल करीब 230 करोड़ रुपये का व्यापार होगा. परियोजना से राज्य के 82 हजार 500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>फल राज्य बनेगा हिमाचल प्रदेश- CM सुक्खू </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार बागवानों के हित में काम कर रही है. हाल ही में राज्य सरकार ने सेब को भी यूनिवर्सल कार्टन में बेचने का फैसला लिया है. सरकार के फैसले से बागवानों को खूब फायदा हो रहा है. इससे पहले बागवानों को हर सेब सीजन में सही दाम न मिलने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता था. अब प्रति किलो के हिसाब से बागवानों को मेहनत का फल मिल रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश फल राज्य बनेगा. सरकार ने प्रयास तेज कर दिये हैं. बागवानी नीति भी इसी दिशा में अहम कदम है.</p>
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