आतिशी ही क्यों बनीं दिल्ली की नई CM? जानें समीकरण

आज से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पहले दिन ही इन मुद्दों पर हंगामे के आसार <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Assembly Zero Hour:</strong> हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आज (बुधवार, 18 दिसंबर) से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र के कार्यवाही सुबह 11 शुरू होगी. यह हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का सातवां सत्र है. इस सत्र की शुरुआत प्रश्न काल के साथ होगी. इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साप्ताहिक शासकीय कार्य सूची के बारे में वक्तव्य देंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिव उन चार बिल की प्रति सदन पटल पर रखेंगे, जिन्हें राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है. इनमें हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना संशोधन विधेयक और हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पहले दिन ही हंगामे के हैं आसार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन हंगामा होने के भी आसार हैं. हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें लगातार विपक्ष तूल दे रहा है. इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव की मांग कर सकता है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्न काल के बाद हंगामा के आसार हैं. हि</p>
<p style=”text-align: justify;”>माचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन नियम- 62 के तहत दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी सदन में आएंगे. इनमें केवल सिंह पठानिया प्रदेश में होटल और भवनों के अतिक्रमण से सरकार को हो रहे टैक्स नुकसान के साथ नियमितीकरण के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन देने की बात उठाएंगे. पठानिया इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने वाले हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लैंड सीलिंग एक्ट से जुड़े संशोधन विधेयक पर नजर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विपिन सिंह परमार कृपाल चंद कूहल वह अन्य स्कूलों में पानी की किल्लत होने की वजह से पालमपुर और थुरल के किसानों की आपसी लड़ाई पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे. विधानसभा की कार्यवाही के पहले दिन उस संशोधन विधेयक पर भी सबकी नज़रें रहने वाली हैं, जिसे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पेश करेंगे. जगत सिंह नेगी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम- 1972 (1973 का अधिनियम संख्याक- 19) और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>केंद्र सरकार पर होगा सत्तापक्ष कांग्रेस का निशाना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही विपक्ष के सदस्य बिक्रम सिंह ठाकुर नियम- 130 के तहत पौधारोपण और वन कटान नीति के बारे में सदन से विचार करने का प्रस्ताव करेंगे. वहीं, कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर और केवल सिंह पठानिया प्रस्ताव करेंगे कि प्रदेश सरकार को पढ़ना और अन्य मदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण न करने पर यह सदन विचार करें. इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष कांग्रेस के सदस्य केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे. केंद्र सरकार के बहाने टारगेट पर हिमाचल बीजेपी विधायक दल होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”विरोध के बाद हिमाचल सरकार ने बदला गेस्ट टीचर पॉलिसी का नाम! क्या बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर?” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-education-minister-rohit-thakur-on-guest-teacher-policy-ann-2844482″ target=”_self”>विरोध के बाद हिमाचल सरकार ने बदला गेस्ट टीचर पॉलिसी का नाम! क्या बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर?</a></strong></p>

‘बीजेपी शासित राज्य दिल्ली में डीजल बसें भेजकर बढ़ा रहे प्रदूषण’, गोपाल राय ने लगाया आरोप <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Pollution:</strong> दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत तेज होती जा रही है. जहां एक तरफ बीजेपी पॉल्यूशन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ <a title=”आतिशी” href=”https://www.abplive.com/topic/atishi” data-type=”interlinkingkeywords”>आतिशी</a> सरकार दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों से आने वाली डीजल गाड़ियों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित पड़ोसी राज्यों पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में बीएस चार डीजल बसें भेजकर प्रदूषण समस्या को बढ़ाने का आरोप लगाया. दिल्ली सरकार ने GRAP तीन के तहत बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर बसों की चेकिंग के दौरान गोपाल राय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से आने वाली डीजल बसों के बारे में कहा कि ये बसें प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से जारी ग्रैप तीन दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’पड़ोसी राज्य हमारी कोशिशों को कर रहे कमजोर'</strong><br />उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली ऐसी बसों के चालान किए हैं. गोपाल राय ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य, खासकर बीजेपी शासित राज्य, इन प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’जानबूझकर डीजल बसें भेज रही बीजेपी'</strong><br />गोपाल राय ने कहा, “भाजपा सरकार जानबूझकर डीजल बसें भेज रही है, जो वर्तमान दिशा-निर्देशों के तहत प्रतिबंधित है. इससे दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या और बदतर हो रही है.” उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली का 70 प्रतिशत वायु प्रदूषण शहर के बाहर के स्रोतों से उत्पन्न होता है और पड़ोसी राज्य भी इस समस्या में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रदूषण से निपटने के प्रयासों के तहत, राय ने घोषणा की कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग की कुल 84 प्रवर्तन टीम और यातायात पुलिस की 280 टीम तैनात की गई हैं. ये टीम शहर में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों के इस्तेमाल को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, उल्लंघन के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है.</p>
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