हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में 51 पद खत्म, कर्मचारियों की सुक्खू सरकार को दी ये चेतावनी

<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार और बिजली बोर्ड कर्मचारियों के बीच एक बार फिर ठन सकती है. हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में 51 पदों को खत्म कर दिया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कर्मचारियों में इन पदों को खत्म करने के खिलाफ विरोध पैदा हो चुका है. हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी-इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज करवाया है. यह फैसला वापस लेने के लिए राज्य सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिजली बोर्ड में 51 पदों को किया गया खत्म</strong><br />दरअसल, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में 51 पदों को खत्म किया गया है. इनमें अधीक्षण अभियंता वर्क्स (Superintending Engineer Works) के सात पद हैं. यह पद मुख्य अभियंता कार्यालय ऑपरेशन (Chief Engineer Office Operation) शिमला, धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर, मुख्य अभियंता जेनरेशन हमीरपुर, मुख्य अभियंता ईएस शिमला और मुख्य अभियंता परियोजना शिमला में हैं. इसके पीछे की वजह रेशनलाइजेशन बताई गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता वाणिज्य एवं वर्क्स (Senior Superintending Engineer Commerce and Works) के छह पद खत्म कर वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता वर्क्स के रूप में दोबारा नामित किए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कर्मचारियों की सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी</strong><br />हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर जॉइंट के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड के पदों को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण है. इन पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को दूसरे पदों पर शिफ्ट किया गया है. संयुक्त मोर्चा ने पहले भी इसका विरोध दर्ज कराया था. इस संबंध में शुक्रवार को बैठक भी की गई है. हीरालाल वर्मा ने कहा कि आपातकालीन बैठक में यह फैसला किया गया है कि शनिवार से कर्मचारी और अन्य अभियंता वर्क टू रूल के तहत काम करेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>शाम छह बजे से लेकर सुबह नौ बजे तक मोबाइल फोन बंद रखे जाएंगे. अब तक कर्मचारी 24 घंटे अपना फोन ऑन रख काम में सहयोग करते आ रहे थे. राज्य सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है. अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया, तो कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे. गौर हो कि इससे पहले जनवरी महीने में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच तल्खी बढ़ गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन पदों को भी किया गया खत्म</strong><br />इस अधिसूचना के मुताबिक, सहायक अभियंता वर्क्स (Assistant Engineer Works) के 22 पद कुमारसैन, काजा, रिकांगपिओ, रोहडू, सोलन, अर्की, धर्मशाला, नगरोटा-बगवां, लंबागांव, बैजनाथ, डलहौजी, नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर, करसोग, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, मनाली, नादौन, बड़सर, घुमारवीं और अंब में खत्म किए गए हैं. सहायक अभियंता के ही 16 अन्य पद कांगड़ा, डलहौजी, शिमला, रामपुर, रोहडू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, शिमला, पालमपुर, भाबानगर और नाहन में खत्म कर दिए गए हैं.</p>
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<p style=”text-align: justify;”>कर्मचारियों में इन पदों को खत्म करने के खिलाफ विरोध पैदा हो चुका है. हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी-इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज करवाया है. यह फैसला वापस लेने के लिए राज्य सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिजली बोर्ड में 51 पदों को किया गया खत्म</strong><br />दरअसल, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में 51 पदों को खत्म किया गया है. इनमें अधीक्षण अभियंता वर्क्स (Superintending Engineer Works) के सात पद हैं. यह पद मुख्य अभियंता कार्यालय ऑपरेशन (Chief Engineer Office Operation) शिमला, धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर, मुख्य अभियंता जेनरेशन हमीरपुर, मुख्य अभियंता ईएस शिमला और मुख्य अभियंता परियोजना शिमला में हैं. इसके पीछे की वजह रेशनलाइजेशन बताई गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता वाणिज्य एवं वर्क्स (Senior Superintending Engineer Commerce and Works) के छह पद खत्म कर वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता वर्क्स के रूप में दोबारा नामित किए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कर्मचारियों की सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी</strong><br />हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर जॉइंट के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड के पदों को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण है. इन पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को दूसरे पदों पर शिफ्ट किया गया है. संयुक्त मोर्चा ने पहले भी इसका विरोध दर्ज कराया था. इस संबंध में शुक्रवार को बैठक भी की गई है. हीरालाल वर्मा ने कहा कि आपातकालीन बैठक में यह फैसला किया गया है कि शनिवार से कर्मचारी और अन्य अभियंता वर्क टू रूल के तहत काम करेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>शाम छह बजे से लेकर सुबह नौ बजे तक मोबाइल फोन बंद रखे जाएंगे. अब तक कर्मचारी 24 घंटे अपना फोन ऑन रख काम में सहयोग करते आ रहे थे. राज्य सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है. अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया, तो कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे. गौर हो कि इससे पहले जनवरी महीने में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच तल्खी बढ़ गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन पदों को भी किया गया खत्म</strong><br />इस अधिसूचना के मुताबिक, सहायक अभियंता वर्क्स (Assistant Engineer Works) के 22 पद कुमारसैन, काजा, रिकांगपिओ, रोहडू, सोलन, अर्की, धर्मशाला, नगरोटा-बगवां, लंबागांव, बैजनाथ, डलहौजी, नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर, करसोग, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, मनाली, नादौन, बड़सर, घुमारवीं और अंब में खत्म किए गए हैं. सहायक अभियंता के ही 16 अन्य पद कांगड़ा, डलहौजी, शिमला, रामपुर, रोहडू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, शिमला, पालमपुर, भाबानगर और नाहन में खत्म कर दिए गए हैं.</p>
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