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रामनगर के 151 परिवारों को वन विभाग ने थमाया नोटिस, इलाके में धारा 163 लागू, जानें पूरा मामला

रामनगर के 151 परिवारों को वन विभाग ने थमाया नोटिस, इलाके में धारा 163 लागू, जानें पूरा मामला

<p style=”text-align: justify;”><strong>Ramnagar News Today:</strong> उत्तराखंड के रामनगर में पूचड़ी गांव के 151 परिवारों को वन विभाग ने बेदखली का नोटिस दिया है. जिससे गांव में रहने वाले लोग असमंजस में है और वन विभाग के इस फैसले से काफी नाराज है. ग्रामीणों का कहना है कि वे कई सालों से इस गांव में रह रहे हैं और उन्हें सरकार के जरिये बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी गई हैं. ऐसे में अचानक बेदखली के नोटिस ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ग्रामीणों के मुताबिक, वह लंबे समय से इस जमीन पर बसे हुए हैं और उनके पास इस भूमि के अधिकार के सबूत हैं, लेकिन अब वन विभाग कहा रहा है कि यह भूमि उनकी है और इसे खाली करना होगा. वन विभाग का कहना है कि यह जमीन वन क्षेत्र के तहत आती है और यहां रहने वाले लोगों को कई बार पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वह इसे खाली करने को तैयार नहीं हुए,</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सफाई में विभाग ने क्या कहा?</strong><br />वन विभाग से सूचना मुताबिक, इन परिवारों के खिलाफ पहले से ही कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और मामले की सुनवाई डीएफओ (डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर) कोर्ट में हुई थी. सुनवाई के दौरान ग्रामीणों से उनके दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था, लेकिन वह अपनी जमीन से संबंधित वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वन विभाग ने बताया कि इसी वजह से उन्हें बेदखली का नोटिस जारी किया गया है. वन विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इस भूमि को वन क्षेत्र में शामिल किया जाना आवश्यक है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ग्रामीणों सता रहा ये डर</strong><br />दूसरी तरफ ग्रामीण इस फैसले से असहमत हैं. उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी स्थिति को देखते हुए उनके अधिकारों की रक्षा की जाए. ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन्हें जबरन हटाया गया तो उनके सामने रहने और आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा, इसलिए चाहते हैं कि सरकार इस मामले का मानवीय दृष्टिकोण से समाधान करे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह मामला अब धीरे-धीरे तूल पकड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन्हें बेदखल किया गया तो वे इसका विरोध करेंगे. दूसरी तरफ वन विभाग का कह रहा है कि वह सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं और इस जमीन को वन क्षेत्र के बाहर नहीं रखा जा सकता है. विभाग के इस रवैये से पूचड़ी गांव के 151 परिवारों के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2 महीने तक आंदोलन पर रोक</strong><br />प्रशासन ने इस इलाके में धारा 163 लागू कर दिया है, अब अगले 2 महीने तक इस इलाके में किसी को भी धरना प्रदर्शन करने या एक जगह पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. यह अपने आप में एक हैरान करने वाला फैसला है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस फैसले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. सामाजिक कार्यकर्ता मनीष अग्रवाल ने बताया कि आजाद भारत में अंग्रेज सरकार जैसे फैसले अधिकारियों के जरिये दिए जा रहे हैं, ऐसे फैसलों से अभी भी गुलामी की बू आती है. क्या अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करना आज के वक्त में जुर्म हो गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>घरों पर चल सकता है बुलडोजर</strong><br />पूचड़ी गांव के 151 परिवारों को बेदखली का नोटिस मिला है. अब इन लोगों के घरों पर सरकारी बुलडोजर चलाया जा सकता है, जिसको लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे. अब इस इलाके में आंदोलन पर रोक लग दी गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>रामनगर के उप जिलाधिकारी राहुल शाह के जरिये यह आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के सामने आने के बाद प्रशासन की काफी आलोचना हो रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”‘एक वर्ग को नहीं बनाना चाहिए निशाना’, योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सपा सांसद ने उठाए सवाल” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/chandauli-mp-virendra-singh-remarks-on-bahraich-violence-and-yogi-government-bulldozer-action-ann-2807251″ target=”_blank” rel=”noopener”>’एक वर्ग को नहीं बनाना चाहिए निशाना’, योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सपा सांसद ने उठाए सवाल</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Ramnagar News Today:</strong> उत्तराखंड के रामनगर में पूचड़ी गांव के 151 परिवारों को वन विभाग ने बेदखली का नोटिस दिया है. जिससे गांव में रहने वाले लोग असमंजस में है और वन विभाग के इस फैसले से काफी नाराज है. ग्रामीणों का कहना है कि वे कई सालों से इस गांव में रह रहे हैं और उन्हें सरकार के जरिये बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी गई हैं. ऐसे में अचानक बेदखली के नोटिस ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ग्रामीणों के मुताबिक, वह लंबे समय से इस जमीन पर बसे हुए हैं और उनके पास इस भूमि के अधिकार के सबूत हैं, लेकिन अब वन विभाग कहा रहा है कि यह भूमि उनकी है और इसे खाली करना होगा. वन विभाग का कहना है कि यह जमीन वन क्षेत्र के तहत आती है और यहां रहने वाले लोगों को कई बार पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वह इसे खाली करने को तैयार नहीं हुए,</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सफाई में विभाग ने क्या कहा?</strong><br />वन विभाग से सूचना मुताबिक, इन परिवारों के खिलाफ पहले से ही कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और मामले की सुनवाई डीएफओ (डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर) कोर्ट में हुई थी. सुनवाई के दौरान ग्रामीणों से उनके दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था, लेकिन वह अपनी जमीन से संबंधित वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वन विभाग ने बताया कि इसी वजह से उन्हें बेदखली का नोटिस जारी किया गया है. वन विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इस भूमि को वन क्षेत्र में शामिल किया जाना आवश्यक है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ग्रामीणों सता रहा ये डर</strong><br />दूसरी तरफ ग्रामीण इस फैसले से असहमत हैं. उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी स्थिति को देखते हुए उनके अधिकारों की रक्षा की जाए. ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन्हें जबरन हटाया गया तो उनके सामने रहने और आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा, इसलिए चाहते हैं कि सरकार इस मामले का मानवीय दृष्टिकोण से समाधान करे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह मामला अब धीरे-धीरे तूल पकड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन्हें बेदखल किया गया तो वे इसका विरोध करेंगे. दूसरी तरफ वन विभाग का कह रहा है कि वह सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं और इस जमीन को वन क्षेत्र के बाहर नहीं रखा जा सकता है. विभाग के इस रवैये से पूचड़ी गांव के 151 परिवारों के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2 महीने तक आंदोलन पर रोक</strong><br />प्रशासन ने इस इलाके में धारा 163 लागू कर दिया है, अब अगले 2 महीने तक इस इलाके में किसी को भी धरना प्रदर्शन करने या एक जगह पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. यह अपने आप में एक हैरान करने वाला फैसला है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस फैसले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. सामाजिक कार्यकर्ता मनीष अग्रवाल ने बताया कि आजाद भारत में अंग्रेज सरकार जैसे फैसले अधिकारियों के जरिये दिए जा रहे हैं, ऐसे फैसलों से अभी भी गुलामी की बू आती है. क्या अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करना आज के वक्त में जुर्म हो गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>घरों पर चल सकता है बुलडोजर</strong><br />पूचड़ी गांव के 151 परिवारों को बेदखली का नोटिस मिला है. अब इन लोगों के घरों पर सरकारी बुलडोजर चलाया जा सकता है, जिसको लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे. अब इस इलाके में आंदोलन पर रोक लग दी गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>रामनगर के उप जिलाधिकारी राहुल शाह के जरिये यह आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के सामने आने के बाद प्रशासन की काफी आलोचना हो रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”‘एक वर्ग को नहीं बनाना चाहिए निशाना’, योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सपा सांसद ने उठाए सवाल” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/chandauli-mp-virendra-singh-remarks-on-bahraich-violence-and-yogi-government-bulldozer-action-ann-2807251″ target=”_blank” rel=”noopener”>’एक वर्ग को नहीं बनाना चाहिए निशाना’, योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सपा सांसद ने उठाए सवाल</a></strong></p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यमुना नदी में आज भी नज़र आ रहा झाग ही झाग, दिल्ली की हवा भी हुई खराब


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जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए थमा प्रचार, 23 लाख से अधिक वोटर्स 219 उम्मीदवारों का करेंगे फैसला <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir Assembly Election 2024:</strong> जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार (16 सितंबर) को प्रचार का शोर थम गया. बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपना पूरा जोर लगा दिया. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री <a title=”अमित शाह” href=”https://www.abplive.com/topic/amit-shah” data-type=”interlinkingkeywords”>अमित शाह</a> ने किश्तवाड़ और रामबन जिलों में तीन रैलियों को संबोधित किया.&nbsp;कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र &lsquo;हाथ बदलेगा हालात&rsquo; जारी किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में 100 फीसदी फसल बीमा सहित कई कल्याणकारी उपायों का वादा किया गया. जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को है. चुनाव मैदान में 219 उम्मीदवार उतरे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जम्मू कश्मीर में पहले चरण में कहां-कहां चुनाव?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पहले चरण में 18 सितंबर को जम्मू क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के तीन जिलों में फैली चिनाब घाटी की आठ सीटों के साथ-साथ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों की 16 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पहले चरण में 23 लाख से अधिक वोटर्स मतदान के पात्र</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया, &lsquo;&lsquo;कुल 23.27 लाख मतदाता मतदान करने के पात्र हैं और वे 219 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे.&rsquo;&rsquo;प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला समेत अन्य नेताओं ने एक महीने पहले चुनावों की घोषणा के बाद से अपनी-अपनी पार्टियों या गठबंधनों के लिए प्रचार किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कुल 3,276 मतदान केंद्रों में से 2,974 केंद्र ग्रामीण इलाकों में और 302 शहरी इलाकों में होंगे. पहले चरण के चुनाव के लिए 14,000 से अधिक मतदान कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा.&nbsp;पहले चरण के लिए BJP के स्टार प्रचारकों ने मुख्य रूप से जम्मू क्षेत्र के चुनावी इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपने प्रचार अभियान में कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>विपक्षी दलों के प्रचार अभियान का मुख्य मुद्दा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना रहा है.अगस्त 2019 में, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: </strong><strong><a title=”Jammu Kashmir Election: BJP ने कश्मीर घाटी की 47 सीटों में सिर्फ 19 पर उतारे उम्मीदवार, जानें किसे कहां से दिया टिकट?” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/jammu-kashmir-assembly-elections-2024-bjp-gave-tickets-to-19-seat-candidates-out-of-47-kashmir-valley-2784559″ target=”_self”>Jammu Kashmir Election: BJP ने कश्मीर घाटी की 47 सीटों में सिर्फ 19 पर उतारे उम्मीदवार, जानें किसे कहां से दिया टिकट?</a></strong></p>

Bangladesh Army Rule पर कांग्रेस नेता बोले- बहुत दुखद है कि बांग्लादेश में…
Bangladesh Army Rule पर कांग्रेस नेता बोले- बहुत दुखद है कि बांग्लादेश में…

Bangladesh Army Rule पर कांग्रेस नेता बोले- बहुत दुखद है कि बांग्लादेश में… <p style=”text-align: justify;”><strong>Bangladesh News:</strong> बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी. बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने सोमवार को यहां यह घोषणा की. यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब पिछले दो दिनों में हसीना की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हसीना के देश छोड़कर चले जाने की खबरों के बीच सेना प्रमुख ने टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में कहा, &ldquo;मैं (देश की) सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं. कृपया सहयोग करें.&rdquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उधर हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, &nbsp;”बहुत दुखद है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है. प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है…हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और सेना का शासन बहुत अल्प समय के लिए रहेगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>सेना प्रमुख वकार-उज-जमां ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सेना कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी. बैठक में हालांकि हसीना की अवामी लीग पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2009 से दक्षिण एशियाई देश की बागडोर संभाल रही थीं हसीना</strong><br />बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबर रहमान की 76 वर्षीय बेटी हसीना 2009 से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस दक्षिण एशियाई देश की बागडोर संभाल रही थीं. उन्हें जनवरी में हुए 12वें आम चुनाव में लगातार चौथी बार और कुल पांचवीं बार प्रधानमंत्री चुना गया. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके सहयोगियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पिछले दो दिनों में हसीना सरकार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं. देश में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके तहत 1971 के मुक्ति संग्राम में लड़ने वालों के परिवारों के लिए 30 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>देश भर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से गोली न चलाने को कहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जमां ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और हिंसा बंद करने का आग्रह किया. उन्होंने सभी लोगों के लिए &ldquo;न्याय&rdquo; का संकल्प व्यक्त किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> हसीना के निष्कासन का जश्न मना</strong><br />सेना प्रमुख की घोषणा के तुरंत बाद, सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और हसीना के निष्कासन का जश्न मनाने लगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले, सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के सरकारी आवास &lsquo;गणभवन&rsquo; में घुस गए. फुटेज में प्रदर्शनकारियों को हसीना के सरकारी आवास में लूटपाट करते दिखाया गया और उनमें से कुछ को &lsquo;गणभवन&rsquo; आवास से कुर्सियां और सोफा ले जाते हुए देखा गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्थानीय मीडिया की खबर के अनुसार, राजधानी के 3/ए धानमंडी स्थित हसीना के पार्टी कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया. गृह मंत्री असदुज्जमां खान के घर में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की. प्रदर्शनकारियों ने हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी हथौड़ों से तोड़ दिया और प्रधानमंत्री की विदाई का जश्न मनाया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार ने प्रदर्शनकारियों के आम जनता से &lsquo;लॉन्ग मार्च टू ढाका&rsquo; में भाग लेने का आह्वान करने के बाद इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने का सुबह आदेश दिया. एक सरकारी एजेंसी ने हालांकि सोमवार को अपराह्न करीब सवा एक बजे ब्रॉडबैंड इंटरनेट शुरू करने का मौखिक आदेश दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस और सेना सड़कों पर नजर आई</strong><br />सोमवार की सुबह हिंसा के नए मामलों में छह लोग मारे गए, जब हजारों प्रदर्शनकारी &lsquo;लॉन्ग मार्च टू ढाका&rsquo; के लिए एकत्र हुए थे. प्रदर्शनकारियों के राजधानी में एकत्र होने के दौरान पुलिस और सेना सड़कों पर नजर आई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>रविवार को बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ अवामी लीग समर्थकों के बीच झड़पें हुईं, जिसके कारण अधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और अनिश्चित काल के लिए देशव्यापी कर्फ्यू लागू करना पड़ा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>14 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 101 लोग मारे ग</strong><br />बंगाली भाषा के प्रमुख समाचार पत्र &lsquo;प्रोथोम आलो&rsquo; की खबर के अनुसार रविवार को हुई झड़पों में 14 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 101 लोग मारे गए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>रविवार को हुई झड़पें ऐसे समय में हुईं, जब कुछ दिन पहले ही पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 200 से अधिक लोग मारे गए थे. ये प्रदर्शनकारी विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था. उसके बाद से 11 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने देश के राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा बलों से जीवन के अधिकार और शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का पालन करने को कहा.</p>

मंडला: गोमांस मिलने के बाद सिर्फ 11 घरों पर चला बुलडोजर, बचे 16 अवैध मकानों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई?
मंडला: गोमांस मिलने के बाद सिर्फ 11 घरों पर चला बुलडोजर, बचे 16 अवैध मकानों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई?

मंडला: गोमांस मिलने के बाद सिर्फ 11 घरों पर चला बुलडोजर, बचे 16 अवैध मकानों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? <p style=”text-align: justify;”><strong>Mandla Bulldozer Action:</strong> मध्य प्रदेश के मंडला (Mandla) में पुलिस ने गोमांस की तस्करी करने वाले 11 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. इन सभी के घर में पुलिस ने शुक्रवार रात को छापेमारी की, जिसमें कई गोवंश के अवशेष मिले. इसके बाद तीन बुल्डोजर मंगवाए गए और इन सभी के घर, बूचड़खाने और अवैध निर्माण को एक साथ जमींदोज कर दिया गया. पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से 150 से ज्यादा गायों को सुरक्षित बचाया है और गोशाला भेजा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाए हुए निर्माण को ही ध्वस्त किया गया है, जिसका नोटिस पहले ही संबंधित परिवारों को दिया गया था जबकि उसी पड़ोस में बने 16 घरों के बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि वो भी अवैध हैं, लेकिन उनको नहीं तोड़ा गया है. बताया जा रहा है कि इन घरों में गोमांस बरामद नहीं हुआ था. ऐसे में ये कार्रवाई एक विपरीत तस्वीर पेश कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नैनपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंदर बलदेव ने कहा कि “हमने उन घरों को ध्वस्त कर किया, जहां गोमांस पाया गया था और बाकी घरों को अभी के लिए छोड़ दिया गया है. कौन से घर ध्वस्त करने हैं, यह हमारे प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है. यह राजस्व विभाग द्वारा तय किया जाता है. हम मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे. पता चला है कि जबलपुर में चमड़े की कंपनियों ने जानवरों की खाल खरीदी और स्थानीय आदिवासी लोगों ने इस गिरोह से गाय का मांस खरीदा, उसकी जांच की जाएगी. इनमें पांच आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मंडला कलेक्टर ने क्या कहा?</strong><br />बताया जा रहा है कि ये सभी घर कुरैशी समुदाय के लोगों के हैं. फिलहाल इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 फरार हैं. वहीं मंडला की जिला कलेक्टर सलोनी सिदाना ने कहा कि “अधिकारियों ने किसी खास घर को निशाना नहीं बनाया गया है. स्थानीय प्रशासन 2022से इस गांव के निवासियों को नोटिस दे रहा है. अधिकारियों के लिए यहां काम करना बहुत मुश्किल है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>”2016 में इस गांव में वारंट तामील करने वाले एक पुलिसकर्मी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. हम अवैध ढांचों को तभी हटा पाए जब निवासी (पुलिस कार्रवाई के दौरान) भाग गए. इस क्षेत्र को मवेशियों के चरने के लिए अर्ध-वन भूमि के रूप में चिह्नित किया गया था और इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं यह पूछे जाने पर कि ध्वस्त किए गए घरों के आस-पास के 16 घरों को क्यों नहीं तोड़ा गया? इस पर उन्होंने कहा कि “हमने अन्य घरों को नहीं तोड़ा, क्योंकि कुछ बाध्यताएं थीं. ईद का त्योहार था और संवेदनशीलता को देखते हुए हमने उन्हें छोड़ दिया. हम जल्द ही इस गांव में सभी अवैध ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. यह अभ्यास पूरे जिले में किया जा रहा है और हमने पिछले एक महीने में 32 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इस मामले के बाद हुई कार्रवाई</strong><br />बता दें पुलिस की यह छापेमारी चार दिन पहले हुई, जब मंडला के बाहरी इलाके में स्थित डिठोरी गांव में एक ढाबा मालिक ने सुबह करीब 9 बजे एक गाय को एक पिकअप पर रस्सी से बांधकर घसीटते हुए देखा था. कुछ स्थानीय लोगों ने उसे रोककर उसमें सवार दो लोगों सेवा प्रसाद धुर्वे और भैंसवाही निवासी सलीम कुरैशी से पूछताछ की. इसके बाद पुलिस ने उसमें से पांच गायें बरामद कीं, जिनमें से एक की बाद में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसी मामले ने पुलिस को भैंसवाही तक पहुंचाया, जहां पहले से ही मवेशी तस्करी से जुड़ी हिंसा का इतिहास रहा है. यहां के नैनपुर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल कमला की मवेशी तस्करी के मामले में गिरफ्तारी वारंट की तामील करते समय मारे गए थे. जबकि इस साल अब तक इस थाने में मवेशी तस्करी के 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. वहीं छापेमारी में शामिल एक महिला अधिकारी ने कहा कि इस कार्रवाई के बाद अब वहां के लोग चैन की सांस ले सकते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं छापेमारी के सिलसिले में दर्ज एफआईआर के अनुसार, एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी कि आदिल कुरैशी नाम का व्यक्ति गोवंश का धंधा करता है और उसके घर में बड़ी मात्रा में गोमांस के साथ-साथ जिंदा गायें भी हैं. जबकि अधिकारी ने कहा कि हमने आदिल को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकला. वह पहले भी एक मामले में आरोपी था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल, बैंसवाही गांव में आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के करीब 1,100 लोग रहते हैं. पूरे गांव में करीब 80 मुस्लिम घर है. 14 जून को कथित तौर पर 15,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर बने करीब 27 घरों पर भारी पुलिस बल ने छापा मारा और 11 घरों को ध्वस्त किया. जिससे बस्ती मलबे के विशाल ढेर में तब्दील हो गई. पिछले दो सालों में कई ईंट के घर बन गए हैं, हालांकि कुछ दशकों पुराने हैं.</p>
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