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Bihar News: अररिया में लोन चुकाने के लिए जिगर के टुकड़े का सौदा, मां-बाप से दूर हो गया डेढ़ साल का बच्चा <p style=”text-align: justify;”><strong>Parents Sold Child To pay Loan Installment</strong>: मां की ममता का कोई मोल नहीं होता, लेकिन जब एक मां अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग करने और बेचने की बात करे तो परिस्थिति समझी जा सकता है, ऐसा ही एक मामला अररिया के रानीगंज थाना क्षेत्र के पचीरा पंचायत से सामने आया, जहां एक फाइनेंस कंपनी से लिए गए समूह लोन की किस्त की अदायगी के लिए लाचार मां-बाप ने अपने डेढ़ साल के जिगर के टुकड़े का ही नौ हजार रुपये में सौदा कर लिया. मामला बीते बुधवार का है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नौ हजार रुपये में बच्चे को बेच दिया </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मामला सोशल मीडिया में उजागर हुआ, जिसके बाद रानीगंज थाना पुलिस सक्रिय हुई और सक्रियता दिखाते हुए बच्चे को बरामद किया. स्थानीय लोगों के अनुसार रानीगंज थाना क्षेत्र के पचीरा पंचायत के वार्ड संख्या 6 निवासी मो. हारून और उसकी पत्नी रेहाना ने 50 हजार रुपये समूह लोन के रूप में एक फाइनेंस कंपनी से लिया था, जिसकी किस्ती को लेकर कंपनी के एजेंट के जरिए परेशान किया जा रहा था. कर्ज को चुका पाने में असमर्थता पर आखिरकार मां बाप ने अपने डेढ़ साल के जिगर के टुकड़े को ही बेचने का निर्णय ले लिया. कर्ज चुकाने के लिए मां-बाप ने अपने पुत्र गुफरान को नौ हजार रुपये में बेच डाला.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बच्चे को बेचे जाने और खरीददार के जरिए उसे बेंगलुरु भेजे जाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बच्चा बेचे जाने की सूचना सोशल मीडिया से रानीगंज थाना पुलिस को लगी, जिसके बाद थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी. थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु ने थाना सनहा संख्या 1141/24 दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गए. </p>
<p style=”text-align: justify;”>रानीगंज थाना की एएसएचओ कनक लता, सब इंस्पेक्टर चन्दन कुमार सहित पुलिस बल ने बच्चा खरीदने वाले आरोपी डुमरिया वार्ड संख्या 10 निवासी मो.आरिफ के घर पहुंचे और बच्चे को दीवाली की शाम गुरुवार को बरामद कर लिया. उसके बाद उसे थाना लाए, जहां बच्चा के पिता व बच्चा खरीदने वाला व्यक्ति से जरूरी पूछताछ की गई. बरामद किए गए बच्चे को रानीगंज पुलिस ने बाल कल्याण समिति अररिया को सुपुर्द कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शहर में पुलिस की हो रही तारीफ</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>डेढ़ साल के नौनिहाल की बिक्री के सोशल मीडिया पर वायरल के आधार पर रानीगंज पुलिस की सक्रियता चर्चा का विषय बन गई है. बेचे गए बच्चे को बरामद कर बाल कल्याण समिति के हवाले किए जाने की पहल पर रानीगंज थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु समेत एएसएचओ कनक लता और दारोगा चंदन कुमार की जमकर तारीफ की जा रही है. साथ ही समूह लोन के रूप में ऋण दिए जाने के बाद एजेंट के जरिए दबाव बनाए जाने का हथकंडा अपनाए जाने पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन से सकारात्मक पहल की मांग भी आम लोगों ने की है.</p>
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RTI में जानकारी न देने पर एमपी हाई कोर्ट सख्त, IAS ऋजु बाफना पर लगाया जुर्माना <p style=”text-align: justify;”><strong>MP News Today:</strong> सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जानकारी नहीं देने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आईएएस ऋजु बाफना पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. नरसिंहपुर जिले में बिना किसी वजह के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को निरस्त करने और इससे संबंधित दस्तावेज आरटीआई के तहत उपलब्ध नहीं कराने पर हाई कोर्ट ने तत्कालीन कलेक्टर ऋजु बाफना पर सख्ती दिखाई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने नरसिंहपुर कलेक्टर और अपर कलेक्टर पर एक- एक हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. इसके साथ ही आवेदक को बिना शुल्क जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश राज्य सूचना आयोग को दिया है. इस मामले में राज्य सूचना आयोग पहले ही एडीएम पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगा चुका है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है पूरा मामला?</strong><br />मामला पूर्व कलेक्टर और वर्तमान में शाजापुर में पदस्थ आईएएस ऋजु बाफना के कार्यकाल का है.अधिवक्ता राहुल अवधिया ने दलील दी कि उन्होंने पिछले साल शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. बिना किसी कारण के तत्कालीन कलेक्टर ऋजु बाफना ने उसे निरस्त कर दिया था. </p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके बाद उन्होंने 27 जुलाई 2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट में शस्त्र लाइसेंस शाखा में लाइसेंस आवेदन निरस्तीकरण के कारण और अन्य दस्तावेजों के संबंध में जानकारी मांगी थी. अपर जिला दंडाधिकारी ने 1 अगस्त 2023 को पत्र के जरिए बताया कि उन्होंने एसडीएम नरसिंहपुर से शस्त्र लाइसेंस संबंधी अभिमत मांगा था, लेकिन वह अपर्याप्त है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन अधिकारी पर कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश</strong><br />इसके बाद राहुल अवधिया ने अपीलीय अधिकारी कलेक्टर के समक्ष भी अपना आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन वहां से भी निर्धारित 30 दिन की अवधि में किसी भी तरह के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए. इससे परेशान होकर आवेदकों ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली, लेकिन वहां से भी उन्हें दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”>याचिकाकर्ता ने सभी जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराने के साथ ही लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना अधिरोपित करने और क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का निवेदन किया था. याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलुवालिया ने राज्य सूचना आयोग को आदेशित किया है कि धारा 20 के तहत दोषी लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा लोक सूचना अधिकारी कलेक्टर और लोक सूचना अधिकारी अपर कलेक्टर के विरुद्ध जुर्माना अधिरोपित करें. आदेश के पालन का प्रतिवेदन भी हाई कोर्ट ने मांगा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति देने का आदेश</strong><br />कोर्ट ने यह माना है कि जानकारी देने में कलेक्टर और अपर कलेक्टर द्वारा बेवजह देरी की गई. राज्य सूचना आयोग ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर पूर्व में प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग को निर्देशित कर एक हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अपीलार्थी राहुल कुमार अवधिया को देने के आदेश दिए थे. इसका प्रतिवेदन 20 मई तक मांगा गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”आजादी के 659 दिन बाद क्यों आजाद हुआ भोपाल? जानें- इस रियासत के भारत में विलय की पूरी कहानी” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/bhopal-princely-state-merger-history-in-india-hoisting-tiranga-after-659-days-of-independence-ann-2703784″ target=”_blank” rel=”noopener”>आजादी के 659 दिन बाद क्यों आजाद हुआ भोपाल? जानें- इस रियासत के भारत में विलय की पूरी कहानी</a></strong></p>
‘सदन में खेल मंत्री मुस्करा रहे थे…’, विनेश फोगाट के मामले पर अखिलेश के सांसदों ने सरकार को घेरा <p style=”text-align: justify;”><strong>Vinesh Phogat Disqualified News: </strong>पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल से एक जीत की दूरी पर खड़ीं विनेश फोगाट 50 किलोवर्ग के फाइनल में अधिक वजन की वजह से अयोग्य करार होकर ओलंपिक से बाहर हो गईं. वहीं इस मामले को लेकर लोकसभा में भी सरकार से विपक्ष के नेताओं ने सरकार से सवाल किए. इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया पर भी सवाल खड़े किए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि जब सदन में विपक्ष के सांसद इस मामले पर आवाज उठा रहे थे तो सदन में खेल मंत्री मुस्करा रहे थे, ये दिखाता है कि उनका एटीट्यूड क्या है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिल्वर मेटल के लिए भी आवाज उठाई या नहीं उठाई इतनी भी क्लेरिटी अगर सरकार नहीं दे रही है तो सरकार की नीयत क्या है इसका सवाल उठता है. जब हमारी बिटिया दिल्ली में धरना-प्रदर्शन कर रही थी तब सरकार का जो रुख था वह आज भी जारी लगता है. मुझे लगता है कि खेल मंत्री को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो साथ में लोग गए थे उनसे भी जवाब तलब होना चाहिए. वह फोटो भी आपको देश को दिखाने चाहिए कि विपक्ष के सांसद वेल में जाकर चिल्ला रहे थे और खेल मंत्री मुस्कुरा रहे थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही सपा सांसद इकरा हसन ने विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने पर कहा हमारा फर्ज था विपक्ष होने के नाते कि हम सरकार से सवाल जवाब करें. जो ओलंपिक में हुआ हमारे देश की इतनी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दो बाउट में उनका वेट भी क्लियर था लेकिन तीसरे में क्या वजह रही किस वजह से उन्हें डिसक्वालीफाई किया गया. क्योंकि वह एक न एक मेडल की तो हकदार बनती ही थी तो इस पर हमने सरकार से जवाब मांगा और इसी के मत में हम सब ने वॉकआउट भी किया है. क्योंकि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है पहले भी जब हमारी महिला खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट किया था तो उनकी सुनवाई नहीं हुई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/noida-retired-home-ministry-official-shot-dead-in-park-up-police-investigating-ann-2755864″>नोएडा में गृह मंत्रालय के रिटायर्ड अधिकारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस</a></strong></p>
