यूपी में 2025 में टॉप ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदल जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग सहित कई बड़े आईएएस अफसर रिटायर हो जाएंगे। जो रिटायर हो रहे हैं, उनमें से कई एसीएस, निदेशक और आयुक्त हैं। नए चेहरों के साथ शासन-सत्ता की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। जनवरी से दिसंबर 2025 तक यूपी कैडर के 27 आईएएस अफसर रिटायर होंगे। इनमें भारत सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अरुण सिंघल, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार और पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव के रवींद्र नाइक का भी नाम शामिल है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से मनोज कुमार सिंह को एक वर्ष के सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा सकता है। मनोज कुमार सिंह पर 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी है। शासन के जानकारों का मानना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत आग्रह किया तो मनोज सिंह को सेवा विस्तार मिलना तय है। अगर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिला तो यूपी के कई बड़े आईएएस मुख्य सचिव की दौड़ में हैं। इनमें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल का नाम सबसे आगे है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार और अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार का नाम भी शामिल है। इन अफसरों को मिल सकती है पदोन्नति
1991 बैच के आईएएस एल वेंकटेश्वर लू, बाबूलाल मीणा, राजेश कुमार सिंह, 1992 बैच के नरेंद्र भूषण, अनुराग श्रीवास्तव को प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नति मिल सकती है। कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग अगले वर्ष अप्रैल में रिटायर होंगी। उनकी जगह गृह विभाग के एसीएस दीपक कुमार को एपीसी बनाया जा सकता है। अनुराग, पार्थ और लीना की भूमिका बढ़ेगी
शासन के सूत्रों के मुताबिक जलशक्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा, आयुष विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी, योजना विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की शासन में भूमिका बड़ी जिम्मेदारी के साथ बढ़ सकती है। नए साल पर 74 आईपीएस अफसरों को मिलेगा प्रमोशन
नए साल से पहले प्रदेश के 74 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा मिलेगा। इसमें एएसपी से लेकर एडीजी रैंक तक के अफसर शामिल हैं। जिन अफसरों को प्रमोशन मिलेगा, उनमें 1992 बैच के आईपीएस एडीजी दिपेश जुनेजा भी शामिल हैं। उनको डीजी रैंक में प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा तीन आईजी रैंक के अफसर एडीजी, 10 डीआईजी रैंक के अफसर आईजी और 25 एसएसपी रैंक के अफसर डीआईजी बनेंगे। इसके अलावा 15 अफसरों को सीनियर ग्रेड यानी एसपी से एसएसपी और 20 अफसरों को एएसपी से एसपी रैंक में प्रमोशन मिलेगा। —————- ये भी पढ़ें… यूपी में DGP की नियुक्ति के नियम बदले:सरकार अब खुद करेगी; अखिलेश का तंज-खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? योगी सरकार ने DGP की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब खुद ही DGP की नियुक्ति करेगी। यानी सरकार को अब UPSC पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। DGP का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल तय किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब प्रशांत कुमार को स्थायी DGP बनाया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार ने नियमावली ( उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024) बनाई है, जिसे सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में मनोनयन समिति गठित करने का प्रावधान है। पढ़ें पूरी खबर… यूपी में 2025 में टॉप ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदल जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग सहित कई बड़े आईएएस अफसर रिटायर हो जाएंगे। जो रिटायर हो रहे हैं, उनमें से कई एसीएस, निदेशक और आयुक्त हैं। नए चेहरों के साथ शासन-सत्ता की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। जनवरी से दिसंबर 2025 तक यूपी कैडर के 27 आईएएस अफसर रिटायर होंगे। इनमें भारत सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अरुण सिंघल, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार और पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव के रवींद्र नाइक का भी नाम शामिल है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से मनोज कुमार सिंह को एक वर्ष के सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा सकता है। मनोज कुमार सिंह पर 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी है। शासन के जानकारों का मानना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत आग्रह किया तो मनोज सिंह को सेवा विस्तार मिलना तय है। अगर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिला तो यूपी के कई बड़े आईएएस मुख्य सचिव की दौड़ में हैं। इनमें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल का नाम सबसे आगे है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार और अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार का नाम भी शामिल है। इन अफसरों को मिल सकती है पदोन्नति
1991 बैच के आईएएस एल वेंकटेश्वर लू, बाबूलाल मीणा, राजेश कुमार सिंह, 1992 बैच के नरेंद्र भूषण, अनुराग श्रीवास्तव को प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नति मिल सकती है। कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग अगले वर्ष अप्रैल में रिटायर होंगी। उनकी जगह गृह विभाग के एसीएस दीपक कुमार को एपीसी बनाया जा सकता है। अनुराग, पार्थ और लीना की भूमिका बढ़ेगी
शासन के सूत्रों के मुताबिक जलशक्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा, आयुष विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी, योजना विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की शासन में भूमिका बड़ी जिम्मेदारी के साथ बढ़ सकती है। नए साल पर 74 आईपीएस अफसरों को मिलेगा प्रमोशन
नए साल से पहले प्रदेश के 74 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा मिलेगा। इसमें एएसपी से लेकर एडीजी रैंक तक के अफसर शामिल हैं। जिन अफसरों को प्रमोशन मिलेगा, उनमें 1992 बैच के आईपीएस एडीजी दिपेश जुनेजा भी शामिल हैं। उनको डीजी रैंक में प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा तीन आईजी रैंक के अफसर एडीजी, 10 डीआईजी रैंक के अफसर आईजी और 25 एसएसपी रैंक के अफसर डीआईजी बनेंगे। इसके अलावा 15 अफसरों को सीनियर ग्रेड यानी एसपी से एसएसपी और 20 अफसरों को एएसपी से एसपी रैंक में प्रमोशन मिलेगा। —————- ये भी पढ़ें… यूपी में DGP की नियुक्ति के नियम बदले:सरकार अब खुद करेगी; अखिलेश का तंज-खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? योगी सरकार ने DGP की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब खुद ही DGP की नियुक्ति करेगी। यानी सरकार को अब UPSC पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। DGP का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल तय किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब प्रशांत कुमार को स्थायी DGP बनाया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार ने नियमावली ( उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024) बनाई है, जिसे सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में मनोनयन समिति गठित करने का प्रावधान है। पढ़ें पूरी खबर… उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर