हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के बाद सभी मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) की गाड़ी, बंगला, दफ्तर और स्टाफ जैसी सुख-सुविधाएं छीनने के सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इनसे स्टाफ और गाड़ियां वापस ले ली गई हैं। अब दफ्तर और बंगले भी खाली करने होंगे। कोर्ट के आदेशों पर बीती शाम को ही मुख्य सचिव ने भी इन सुविधाएं वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के आदेशों दफ्तर और सरकारी बंगले भी खाली किए जा सकते हैं। सरकार ने इन्हें सचिवालय में दफ्तर और रहने के लिए आलीशान कोठियां दे रखी हैं। फॉर्चुनर गाड़ी जीएडी को हेंड-ओवर करनी होगी CPS को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने फॉर्चुनर गाड़ियां दे रखी थी। इन्हें आज GAD को हेंड-ओवर करना होगा। जो सीपीएस बीते कल शिमला में थे, उन्होंने अपनी गाड़ियां GAD को दे दी है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सीपीएस के साथ गई आज GAD को सौंपी जाएगी। हालांकि सीपीएस ने गाड़ियों का इस्तेमाल बीती शाम से ही बंद कर दिया है। अब 2.20 लाख सैलरी नहीं सीपीएस के साथ अटैच स्टाफ वापस करने के भी बीती शाम को ही आदेश कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट द्वारा राज्य का 2006 का CPS एक्ट निरस्त करने के बाद अब इन विधायकों को प्रति माह 2.20 लाख रुपए सेलरी और भत्ते भी नहीं मिलेंगे। किस सीपीएस को कौन सा विभाग पूर्व CPS मोहन लाल ब्राक्टा विधि विभाग और बागवानी, रामकुमार नगर नियोजन, उद्योग और राजस्व, आशीष बुटेल शहरी विकास विभाग के साथ शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ अटैच थे। वहीं, सीपीएस किशोरी लाल पशुपालन विभाग व ग्रामीण विकास और संजय अवस्थी स्वास्थ्य जनसंपर्क और लोक निर्माण विभाग की जिम्मा देख रहे थे। CPS के होकर जाती रही फाइलें सीपीएस को बेशक मंत्रियों के बराबर सुख सुविधाएं मिल रही थी। मगर इन्हें फाइल पर साइन करने की शक्तियां नहीं थी। फिर भी संबंधित विभागों की फाइन मंत्रियों को सीपीएस के थ्रू जाती थी। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के बाद सभी मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) की गाड़ी, बंगला, दफ्तर और स्टाफ जैसी सुख-सुविधाएं छीनने के सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इनसे स्टाफ और गाड़ियां वापस ले ली गई हैं। अब दफ्तर और बंगले भी खाली करने होंगे। कोर्ट के आदेशों पर बीती शाम को ही मुख्य सचिव ने भी इन सुविधाएं वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के आदेशों दफ्तर और सरकारी बंगले भी खाली किए जा सकते हैं। सरकार ने इन्हें सचिवालय में दफ्तर और रहने के लिए आलीशान कोठियां दे रखी हैं। फॉर्चुनर गाड़ी जीएडी को हेंड-ओवर करनी होगी CPS को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने फॉर्चुनर गाड़ियां दे रखी थी। इन्हें आज GAD को हेंड-ओवर करना होगा। जो सीपीएस बीते कल शिमला में थे, उन्होंने अपनी गाड़ियां GAD को दे दी है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सीपीएस के साथ गई आज GAD को सौंपी जाएगी। हालांकि सीपीएस ने गाड़ियों का इस्तेमाल बीती शाम से ही बंद कर दिया है। अब 2.20 लाख सैलरी नहीं सीपीएस के साथ अटैच स्टाफ वापस करने के भी बीती शाम को ही आदेश कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट द्वारा राज्य का 2006 का CPS एक्ट निरस्त करने के बाद अब इन विधायकों को प्रति माह 2.20 लाख रुपए सेलरी और भत्ते भी नहीं मिलेंगे। किस सीपीएस को कौन सा विभाग पूर्व CPS मोहन लाल ब्राक्टा विधि विभाग और बागवानी, रामकुमार नगर नियोजन, उद्योग और राजस्व, आशीष बुटेल शहरी विकास विभाग के साथ शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ अटैच थे। वहीं, सीपीएस किशोरी लाल पशुपालन विभाग व ग्रामीण विकास और संजय अवस्थी स्वास्थ्य जनसंपर्क और लोक निर्माण विभाग की जिम्मा देख रहे थे। CPS के होकर जाती रही फाइलें सीपीएस को बेशक मंत्रियों के बराबर सुख सुविधाएं मिल रही थी। मगर इन्हें फाइल पर साइन करने की शक्तियां नहीं थी। फिर भी संबंधित विभागों की फाइन मंत्रियों को सीपीएस के थ्रू जाती थी। हिमाचल | दैनिक भास्कर
