सीएम ने नगाड़ा बजाया, पारंपरिक हैट पहनी:फडणवीस बोले- बंटेंगे तो कटेंगे सही, इतिहास देखिए; सीसामऊ चुनाव से पहले 2430 लोग पाबंद

’40 हजार करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं’, बजट को लेकर CM हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना <p style=”text-align: justify;”><strong>Hemant Soren On Union Budget 2024:</strong> केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को संसद में 2024-25 का बजट पेश किया. इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की जमकर आलोचना की है. उन्होंने झारखंड के लिए मिले पैसे को लेकर असंतोष जाहिर किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में 40 हजार करोड़ रुपए दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, “40 हजार करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं?”</p>
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<p dir=”ltr” lang=”hi”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> रांची: केंद्रीय बजट 2024-25 पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, “…40 हजार करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं?…” <a href=”https://t.co/90FO4fz0nh”>pic.twitter.com/90FO4fz0nh</a></p>
&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href=”https://twitter.com/AHindinews/status/1815709850967638242?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 23, 2024</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”>वहीं, सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. जेएमएम ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ”देश की 60% जनता कृषि पर निर्भर है और किसानों का हाल देखिए. अरबपति मित्रों को अरबों – अरब की छूट और देश के अन्न-दाताओं के बजट की लूट और कृषि मंत्री&nbsp;<br />उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनावों से मतलब है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>झारखंड के लिए बजट में क्या?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>केंद्रीय बजट में झारखंड और जनजातीय आबादी को लेकर अहम ऐलान किए गए हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ‘पूर्वोदय’ नामक योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का लक्ष्य इन पांचों राज्यों में चहुंमुखी विकास को गति देने के लिए मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों को पैदा करना है, ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आदिवासी समुदायों के लिए बजट में क्या?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बजट में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है. करीब 27 फीसदी जनजातीय आबादी वाले झारखंड के इस योजना से खास तौर पर लाभांवित होने की उम्मीद जताई जा रही है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>63 हजार गांवों को कवर किया जाएगा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को कवरेज देगा. इससे 63 हजार गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:&nbsp;</strong><strong><a title=”झारखंड की महिलाओं को जल्द मिलने वाला है बड़ा तोहफा, सीएम हेमंत सोरेन ने किया एलान, क्या है शर्त?” href=”https://www.abplive.com/states/jharkhand/jharkhand-cm-hemant-soren-says-village-level-camps-soon-to-enrol-women-for-financial-assistance-scheme-ann-2743301″ target=”_self”>झारखंड की महिलाओं को जल्द मिलने वाला है बड़ा तोहफा, सीएम हेमंत सोरेन ने किया एलान, क्या है शर्त?</a></strong></p>

Uttarakhand News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैदियों को बड़ी राहत, नए कानून के तहत मिलेगा इनको मिलेगा जमानत <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत उत्तराखंड की जेलों में बंद उन विचाराधीन कैदियों को तत्काल जमानत पर रिहा किया जाएगा. जिन्होंने अपने मामले में संभावित अधिकतम सजा की एक तिहाई अवधि जेल में बिता ली है. यह प्रावधान भारतीय नागरिक न्याय संहिता (बीएनएनएस) की धारा 479 के तहत आता है. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पुराने कैदियों पर भी लागू करने का निर्देश दिया है. यह आदेश उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जिनमें आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस आदेश के बाद उत्तराखंड की जेलों में, विशेष रूप से देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार के कारागारों को बड़ी राहत मिलेगी, जहां क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं. वर्तमान में, इन जेलों में कुल क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण व्यवस्थाओं पर दबाव है और कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. उदाहरण के तौर पर, देहरादून के जिला कारागार की कुल क्षमता 580 कैदियों की है, जबकि वहां 900 से अधिक विचाराधीन कैदी और 369 सजायाफ्ता कैदी बंद हैं. इसी प्रकार, हल्द्वानी और हरिद्वार की जेलों में भी क्षमता से अधिक कैदी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुराने कानून में बदलाव का असर</strong><br />पुराने कानून यानी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत विचाराधीन कैदियों को यह लाभ तभी मिलता था, जब उन्होंने सजा की आधी अवधि जेल में बिता ली हो. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सहमति से यह निर्णय लिया कि नए प्रावधान का लाभ पुराने कानून के तहत विचाराधीन कैदियों को भी दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जेल अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जेलों में कौन से विचाराधीन कैदी ऐसे हैं, जिन्होंने सजा की एक तिहाई अवधि जेल में बिता ली है. इसके बाद, उनकी जमानत अर्जी जिला न्यायालय में दाखिल की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जेल प्रशासन कर रहा है तैयारी</strong><br />जेल प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार विचाराधीन कैदियों की सूची तैयार की जा रही है. डीआईजी जेल दधि राम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं और सूची के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उत्तराखंड की जेलों पर लगातार बढ़ते बोझ और कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला न्यायिक प्रणाली में एक अहम कदम है, जो जेल सुधार और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.</p>
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