वाराणसी के सबसे चर्चित स्थल यानी ज्ञानवापी परिसर पर अधिकार को लेकर दायर याचिका में ASI सर्वे को एक साल पूरा हो गया। 24 जुलाई से 17 सितंबर 2023 तक एएसआई ने 100 दिवसीय सर्वे में गहन पड़ताल की थी। काशी के ज्ञानवापी परिसर में विशाल हिंदू मंदिर होने के कई और सबूत सामने आए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट ने दावा किया कि परिसर में मंदिर होने के सबूत छिपाने की कोशिश की गई, फिर भी इन्हें मिटाया नहीं जा सका। इस रिपोर्ट में जीपीआर से हुई जांच के आधार पर एएसआई ने बताया कि तहखाने में 2 मीटर चौड़ा कुआं भी छिपा है। सर्वे के एक साल बाद भी यह केस एक कदम आगे नहीं बढ़ सका। सर्वे के प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने एक साल बाद भी ASI सर्वे पर अपनी आपत्ति दाखिल नहीं की। वही सामान्य सर्वे पर दाखिल आपत्ति में भी अब तक सुनवाई अधूरी है। मुस्लिम पक्ष इन सभी दावों के खिलाफ है लेकिन अभी चीजें सार्वजनिक नहीं चाहता । सबसे पहले ज्ञानवापी केस को क्रमबद्ध बताते हैं… प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से 15 अक्टूबर 1991 को पंडित सोमनाथ व्यास, हरिहर पांडेय और संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे डॉ. रामरंग शर्मा ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा- पाठ का अधिकार देने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि इस मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने वर्ष 1669 में ध्वस्त करा दिया था। हिंदू पक्ष ने मांग की कि उन्हें अपने मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। यह पुराने विश्वेश्वर मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था। 18 अप्रैल 2021 को लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नंदी की दैनिक पूजा-अर्चना करने की अनुमति मांगी। इतना ही नहीं उन्होंने मांग की कि मुस्लिम पक्ष को विवादित ज्ञानवापी क्षेत्र में मौजूद मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। 26 अप्रैल 2022 को इन पांच महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर और उसके आसापास, श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया। 6 मई 2022: वकीलों की एक टीम की देखरेख में ज्ञानवापी ज्ञानवापी के अंदर वीडियोग्राफी शुरू हुई। मसाजिद कमेटी ने इसका विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि सर्वे को बीच में ही रोकना पड़ा। 12 मई 2022: वाराणसी कोर्ट ने कहा, सर्वे जारी रहेगा। इतना ही नहीं कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा। सर्वे में 16 मई को हिंदूपक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजूखाने में शिवलिंग मिला है। इस पर वाराणसी जिला कोर्ट ने क्षेत्र को सील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जगह को संरक्षित करने का आदेश दिया। 21 जुलाई 2023: 21 जुलाई को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। चार अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा। मामला सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 4 अगस्त से सर्वे की प्रक्रिया विधिवत तरीके से शुरू हुई। 18 दिसंबर 2023: एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे के आदेश को वाराणसी जिला कोर्ट में पेश किया। इसके बाद जिला कोर्ट ने 21 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की। पक्षकारों को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दिए जाने पर अहम सुनवाई के लिए बुलाया लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कोई आपत्ति लिखित तौर पर दाखिल नहीं की। अब सर्वे रिपोर्ट पाकर एक साल बाद भी मुस्लिम पक्ष दस्तावेजी आपत्ति पर खामोश है। 19 दिसंबर 2023: मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी ज्ञानवापी केस में दायर पांचों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। याचिकाओं में 1991 के ज्ञानवापी केस की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी कोर्ट को छह माह में मामले की सुनवाई कर आदेश जारी करने को कहा है। वहीं, एएसआई सर्वे की प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी याचिका को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। 31 जनवरी 2024: वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 31 जनवरी 2024 को व्यास तहखाने का ताला 31 साल बाद खुला था। देर रात को मूर्तियां रख कर पूजा-अर्चना की गई। दीप जलाकर गणेश-लक्ष्मी की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिह्नों को भी पूजा गया। तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा-पाठ की इजाजत मांगी थी। ASI रिपोर्ट में मिले हिन्दू मंदिर होने के साक्ष्य वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की ASI सर्वे रिपोर्ट एक साल पहले आई थी। 839 पेज की रिपोर्ट में ASI ने परिसर के प्रमुख स्थानों का जिक्र किया है और कुल 321 साक्ष्य भी कोर्ट में जमा किए हैं। रिपोर्ट में ASI ने दावा किया कि ज्ञानवापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। ASI ने करीब 100 दिन तक ज्ञानवापी का सर्वे किया था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प, अवशेषों के अध्ययन, कलाकृतियों, शिलालेख, कला और मूर्तियों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहां एक विशाल मंदिर मौजूद था। सर्वे करने वाली टीम में मुस्लिम समुदाय के भी दो पुरातत्वविद (डॉ. इजहार आलम हाशमी, और डॉ. आफताब हुसैन) शामिल थे। बताया कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था। उस वक्त ज्ञानवापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया। कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया। प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथ भाषाओं में लेखनी मिली है। दीवारों पर भगवान शिव के 4 में से 3 नाम हैं। 11 बड़े प्रमाण… जो गवाही देते हैं कि मंदिर का स्वरूप बदला गया अब जानिए हैं केस से जुड़े वादी और वकीलों के दावे… अब हाईकोर्ट में सुनवाई कराने की तैयारी में हिन्दू पक्ष ज्ञानवापी से जुड़े केस में हिन्दू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि आज सर्वे को एक साल पूरा हो गया है। इस एक साल में अब तक मुस्लिम पक्ष की आपत्ति का कोर्ट को इंतजार है। एक साल तक केस को टालने और तारीख बढ़वाने के लिए बचाव पक्ष का पूरा प्रयास है लेकिन अब हमने इस केस को नया मोड़ देने की ठान ली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अब केस की सुनवाई हाईकोर्ट में करने की मांग उठाई है। यह सुनवाई अयोध्या केस की तरह होगी और इससे जुड़ी सारी याचिकाएं क्लब होकर एक ही केस चलेगा। एक वर्ष पहले एएसआई ने मंदिर होने की बात साफ कर दी, साक्ष्य भी गवाही दे रहे हैं अब इस लड़ाई को तेज किया जाएगा हमारे पास सबूत, तय है कि मस्जिद थी और रहेगी एसएम यासीन वाराणसी ने कहा- ज्ञानवापी की सर्वे की रिपोर्ट में तरह तरह की डिमांड आ रही है, कोई वजूस्थल और अंदर सर्वे कराने की मांग कर रहे है। 28 केस के चलते अभी केस आगे नहीं बढ़ रहा है। सर्वे गलत तरीके से किया गया, सर्वे में बिना खुदाई के लिए कहा गया था लेकिन मलवा हटाया। इस परिसर में पहले लोग अंदर से मलवा लाकर डालते थे, इस सर्वे में सब टूटा-फूटा मिला अंदर कुछ साबुत नहीं मिला। बैरिकेडिंग हटाई और कई समस्याएं आई। अभी केस लंबा चलेगा। हमारे पास सैकड़ों साक्ष्य हैं, जो यह बताने के लिए काफी हैं कि यह मस्जिद थी, है और रहेगी। कोर्ट फैसले दे रहा है, पर इंसाफ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को तहखाने में जिस तरह से पूजा-पाठ कराई गई, वह गलत है और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। मस्जिदों को हड़पने की कोशिश: मुख्तार अंसारी ज्ञानवापी केस से जुड़े मुख्तार अहमद अंसारी ने कहा कि एक साल बाद भी सर्वे से हम खुश या संतुष्ट नहीं है। एएसआई रिपोर्ट में जो साक्ष्य दिए गए वो सभी बेबुनियाद हैं, इस मामले में यह बताने का प्रयास किया गया कि मुस्लिम समाज ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। छत गिरने की बात कहकर और तरह तरह की याचिकाओं को दायर करके मस्जिद को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। मस्जिद 570 साल से मौजूद है और झूठ पर छवि खराब कर रहे हैं। इस पर कई याचिकाएं आई और कोर्ट ने अब तक कोई निर्णय नहीं दिया। शायद हम न्यायालय को समझाने में नाकाम है या विपक्षी कोर्ट को भ्रमित कर रहे हें। वाराणसी के सबसे चर्चित स्थल यानी ज्ञानवापी परिसर पर अधिकार को लेकर दायर याचिका में ASI सर्वे को एक साल पूरा हो गया। 24 जुलाई से 17 सितंबर 2023 तक एएसआई ने 100 दिवसीय सर्वे में गहन पड़ताल की थी। काशी के ज्ञानवापी परिसर में विशाल हिंदू मंदिर होने के कई और सबूत सामने आए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट ने दावा किया कि परिसर में मंदिर होने के सबूत छिपाने की कोशिश की गई, फिर भी इन्हें मिटाया नहीं जा सका। इस रिपोर्ट में जीपीआर से हुई जांच के आधार पर एएसआई ने बताया कि तहखाने में 2 मीटर चौड़ा कुआं भी छिपा है। सर्वे के एक साल बाद भी यह केस एक कदम आगे नहीं बढ़ सका। सर्वे के प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने एक साल बाद भी ASI सर्वे पर अपनी आपत्ति दाखिल नहीं की। वही सामान्य सर्वे पर दाखिल आपत्ति में भी अब तक सुनवाई अधूरी है। मुस्लिम पक्ष इन सभी दावों के खिलाफ है लेकिन अभी चीजें सार्वजनिक नहीं चाहता । सबसे पहले ज्ञानवापी केस को क्रमबद्ध बताते हैं… प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से 15 अक्टूबर 1991 को पंडित सोमनाथ व्यास, हरिहर पांडेय और संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे डॉ. रामरंग शर्मा ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा- पाठ का अधिकार देने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि इस मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने वर्ष 1669 में ध्वस्त करा दिया था। हिंदू पक्ष ने मांग की कि उन्हें अपने मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। यह पुराने विश्वेश्वर मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था। 18 अप्रैल 2021 को लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नंदी की दैनिक पूजा-अर्चना करने की अनुमति मांगी। इतना ही नहीं उन्होंने मांग की कि मुस्लिम पक्ष को विवादित ज्ञानवापी क्षेत्र में मौजूद मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। 26 अप्रैल 2022 को इन पांच महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर और उसके आसापास, श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया। 6 मई 2022: वकीलों की एक टीम की देखरेख में ज्ञानवापी ज्ञानवापी के अंदर वीडियोग्राफी शुरू हुई। मसाजिद कमेटी ने इसका विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि सर्वे को बीच में ही रोकना पड़ा। 12 मई 2022: वाराणसी कोर्ट ने कहा, सर्वे जारी रहेगा। इतना ही नहीं कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा। सर्वे में 16 मई को हिंदूपक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजूखाने में शिवलिंग मिला है। इस पर वाराणसी जिला कोर्ट ने क्षेत्र को सील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जगह को संरक्षित करने का आदेश दिया। 21 जुलाई 2023: 21 जुलाई को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। चार अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा। मामला सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 4 अगस्त से सर्वे की प्रक्रिया विधिवत तरीके से शुरू हुई। 18 दिसंबर 2023: एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे के आदेश को वाराणसी जिला कोर्ट में पेश किया। इसके बाद जिला कोर्ट ने 21 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की। पक्षकारों को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दिए जाने पर अहम सुनवाई के लिए बुलाया लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कोई आपत्ति लिखित तौर पर दाखिल नहीं की। अब सर्वे रिपोर्ट पाकर एक साल बाद भी मुस्लिम पक्ष दस्तावेजी आपत्ति पर खामोश है। 19 दिसंबर 2023: मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी ज्ञानवापी केस में दायर पांचों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। याचिकाओं में 1991 के ज्ञानवापी केस की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी कोर्ट को छह माह में मामले की सुनवाई कर आदेश जारी करने को कहा है। वहीं, एएसआई सर्वे की प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी याचिका को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। 31 जनवरी 2024: वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 31 जनवरी 2024 को व्यास तहखाने का ताला 31 साल बाद खुला था। देर रात को मूर्तियां रख कर पूजा-अर्चना की गई। दीप जलाकर गणेश-लक्ष्मी की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिह्नों को भी पूजा गया। तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा-पाठ की इजाजत मांगी थी। ASI रिपोर्ट में मिले हिन्दू मंदिर होने के साक्ष्य वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की ASI सर्वे रिपोर्ट एक साल पहले आई थी। 839 पेज की रिपोर्ट में ASI ने परिसर के प्रमुख स्थानों का जिक्र किया है और कुल 321 साक्ष्य भी कोर्ट में जमा किए हैं। रिपोर्ट में ASI ने दावा किया कि ज्ञानवापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। ASI ने करीब 100 दिन तक ज्ञानवापी का सर्वे किया था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प, अवशेषों के अध्ययन, कलाकृतियों, शिलालेख, कला और मूर्तियों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहां एक विशाल मंदिर मौजूद था। सर्वे करने वाली टीम में मुस्लिम समुदाय के भी दो पुरातत्वविद (डॉ. इजहार आलम हाशमी, और डॉ. आफताब हुसैन) शामिल थे। बताया कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था। उस वक्त ज्ञानवापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया। कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया। प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथ भाषाओं में लेखनी मिली है। दीवारों पर भगवान शिव के 4 में से 3 नाम हैं। 11 बड़े प्रमाण… जो गवाही देते हैं कि मंदिर का स्वरूप बदला गया अब जानिए हैं केस से जुड़े वादी और वकीलों के दावे… अब हाईकोर्ट में सुनवाई कराने की तैयारी में हिन्दू पक्ष ज्ञानवापी से जुड़े केस में हिन्दू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि आज सर्वे को एक साल पूरा हो गया है। इस एक साल में अब तक मुस्लिम पक्ष की आपत्ति का कोर्ट को इंतजार है। एक साल तक केस को टालने और तारीख बढ़वाने के लिए बचाव पक्ष का पूरा प्रयास है लेकिन अब हमने इस केस को नया मोड़ देने की ठान ली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अब केस की सुनवाई हाईकोर्ट में करने की मांग उठाई है। यह सुनवाई अयोध्या केस की तरह होगी और इससे जुड़ी सारी याचिकाएं क्लब होकर एक ही केस चलेगा। एक वर्ष पहले एएसआई ने मंदिर होने की बात साफ कर दी, साक्ष्य भी गवाही दे रहे हैं अब इस लड़ाई को तेज किया जाएगा हमारे पास सबूत, तय है कि मस्जिद थी और रहेगी एसएम यासीन वाराणसी ने कहा- ज्ञानवापी की सर्वे की रिपोर्ट में तरह तरह की डिमांड आ रही है, कोई वजूस्थल और अंदर सर्वे कराने की मांग कर रहे है। 28 केस के चलते अभी केस आगे नहीं बढ़ रहा है। सर्वे गलत तरीके से किया गया, सर्वे में बिना खुदाई के लिए कहा गया था लेकिन मलवा हटाया। इस परिसर में पहले लोग अंदर से मलवा लाकर डालते थे, इस सर्वे में सब टूटा-फूटा मिला अंदर कुछ साबुत नहीं मिला। बैरिकेडिंग हटाई और कई समस्याएं आई। अभी केस लंबा चलेगा। हमारे पास सैकड़ों साक्ष्य हैं, जो यह बताने के लिए काफी हैं कि यह मस्जिद थी, है और रहेगी। कोर्ट फैसले दे रहा है, पर इंसाफ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को तहखाने में जिस तरह से पूजा-पाठ कराई गई, वह गलत है और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। मस्जिदों को हड़पने की कोशिश: मुख्तार अंसारी ज्ञानवापी केस से जुड़े मुख्तार अहमद अंसारी ने कहा कि एक साल बाद भी सर्वे से हम खुश या संतुष्ट नहीं है। एएसआई रिपोर्ट में जो साक्ष्य दिए गए वो सभी बेबुनियाद हैं, इस मामले में यह बताने का प्रयास किया गया कि मुस्लिम समाज ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। छत गिरने की बात कहकर और तरह तरह की याचिकाओं को दायर करके मस्जिद को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। मस्जिद 570 साल से मौजूद है और झूठ पर छवि खराब कर रहे हैं। इस पर कई याचिकाएं आई और कोर्ट ने अब तक कोई निर्णय नहीं दिया। शायद हम न्यायालय को समझाने में नाकाम है या विपक्षी कोर्ट को भ्रमित कर रहे हें। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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हिमाचल CM अचानक IGMC पहुंचे:ट्रामा सेंटर व इमरजेंसी का औचक निरीक्षण, दिशा-निर्देश दिए, कुछ देर बाद कैंसर अस्पताल की नई बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन हिमाचल के मुख्यमंत्री सिंह सुक्खू आज सुबह अचानक IGMC शिमला पहुंचे। आज रखे गए कैंसर अस्पताल के उद्घाटन से पहले CM सुक्खू ने IGMC के ट्रॉमा सेंटर व इमरजेंसी का औचक निरीक्षण किया। कल से ट्रामा सेंटर व इमरजेंसी का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री सोमवार सुबह औचक निरीक्षण को अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड ड्रामा का हर मंजिल का निरीक्षण किया और कुछ दिशा-निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी ओपीडी, वर्ड्स, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, जो कि नए भवन में व्यवस्थाएं दी जाएगी, का व्यापक निरीक्षण किया। कैंसर अस्पताल की नई बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन सीएम सुक्खू कुछ देर बाद शिमला में कैंसर अस्पताल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इसमें सीटी सिमुलेटर और लीनियर एक्सीलेटर जैसी आधुनिक मशीन लगाई जा रही है। इनसें कैंसर रोगियों को रेडियोथेरेपी की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। शिमला के IGMC के साथ कैंसर अस्पताल की नई बिल्डिंग काफी समय से बनकर तैयार थी। मगर इसका उद्घाटन काफी समय से लटका हुआ था। आज इसका शुभारंभ हो जाएगा। पांचवी मंजिल पर चलेगी OPD कैंसर अस्पताल की नई 5 मंजिला बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर 5 ओपीडी चलेगी, जिनमे रोजाना अस्पताल आने वाले मरीजों को देखा जाएगा। मरीजों के लिए सड़क के साथ वाले फ्लोर पर भी ओपीडी की सुविधा रहेगी। नई बिल्डिंग में पुरुषों और महिलाओं के लिए 20 बिस्तरों वाला वार्ड भी बनकर तैयार है। 10 बिस्तर पुरुष और 10 महिलाओं के लिए हैं। IGMC में मौजूदा समय में जहां ओपीडी चल रही है, वहां जगह की कमी होने से मरीजों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है। मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों के लिए भी बैठने की उचित व्यवस्था तक नहीं थी।
पंजाब में कंगना पर भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री:सोमप्रकाश बोले- शांति भंग करने की इजाजत किसी को नहीं; भिंडरावाले को आतंकी बताया था
पंजाब में कंगना पर भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री:सोमप्रकाश बोले- शांति भंग करने की इजाजत किसी को नहीं; भिंडरावाले को आतंकी बताया था कंगना रनोट इस वक्त देश में अपनी नई फिल्म ‘इमरजेंसी’ को लेकर चर्चा में हैं। सिखों ने फिल्म के ट्रेलर पर आपत्ति जताई है और इतिहास से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। मगर, बीते दिन कंगना ने एक न्यूज चैनल के इवेंट में दिए गए बयान ने पंजाब में एक और विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि जो लोग जरनैल सिंह भिंडरावाले का बचाव कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि वो संत नहीं आतंकवादी था। इस बयान पर बीजेपी पंजाब के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कड़ा एतराज जताया है। कंगना को पंजाब की शांति भंग न करने की नसीहत दी कंगना रनोट द्वारा दिए गए इस बयान पर पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकार ने कहा कि, कंगना रनोट को संत जरनैल सिंह और सिख समुदाय के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ऐसी टिप्पणियों से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्हें अनुशासन में रहना चाहिए। किसी को भी पंजाब में शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि कंगना रनोट बीजेपी की मंडी लोकसभा सीट से सांसद हैं। ऐसे में उनके बयान को बीजेपी में कलह के तौर पर देखा जा रहा है। कंगना ने कहा था- इतिहास को छिपाया गया कंगना ने इंटरव्यू में कहा था कि ये हमारा इतिहास है, जिसे जानबूझकर छुपाया गया। हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। भले लोगों का जमाना नहीं है। मेरी फिल्म रिलीज होने को तैयार है। मुझे सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है। 4 इतिहासकारों ने मेरी फिल्म को सुपरवाइज किया है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरी फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग भिंडरावाले को संत, लीडर और क्रांतिकारी कह रहे हैं। उन्होंने मेरी फिल्म को बैन करवाने की धमकी दी है। मुझे भी धमकियां मिली हैं। पिछली सरकारों ने खालिस्तानियों को आतंकवादी कहा था। वो (भिंडरावाले) कोई संत नहीं जो मंदिर में AK47 लेकर बैठा हो। मेरी फिल्म पर बस कुछ लोगों को आपत्ति है जो कि दूसरों को भी भड़का रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पंजाब के 99% लोगों को भिंडरावाले संत लगता होगा। वो एक आतंकी था और अगर वो आतंकी था तो मेरी फिल्म रिलीज होनी चाहिए। सिख समुदाय ने किया था प्रदर्शन फिल्म के खिलाफ पिछले दिनों मुंबई के 4 बंगला स्थित गुरुद्वारे के बाहर सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया था। उनका आरोप है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। उनकी मांग है कि फिल्म पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और कंगना पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों की अगुआई करने वाले जसपाल सिंह सूरी ने कहा था, ‘फिल्म रिलीज हुई तो दंगे होंगे, कत्लेआम होंगे। यह जूते खाने की हरकत है और वह (कंगना) जूते खाएगी।’ फिल्म ‘इमरजेंसी’ में कंगना देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन भी कंगना ने ही किया है। वहीं वर्कफ्रंट पर एक्ट्रेस ने हाल ही में एक और फिल्म अनाउंस की है जिसका नाम ‘भारत भाग्य विधाता’ है।
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Maharashtra Election 2024: महाराष्ट्र BJP ने जारी की चौथी लिस्ट, मीरा भयंदर से नरेंद्र लालचंदजी को टिकट दिया <p><strong>Maharashtra Assembly Election:</strong> महाराष्ट्र बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मंगलवार (29 अक्टूबर) को चौथी लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में दो उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. प्रदेश बीजेपी ने मीरा भयंदर सीट से नरेंद्र लालचंदजी मेहता को टिकट दिया है. जबकि उमरेड विधानसभा सीट से सुधीर लक्ष्मणराव पारवे को उम्मीदवार बनाया है. </p>
<p>एक दिन पहले मौजूदा विधायक गीता जैन ने बीजेपी के झंडे के साथ नामांकन किया था. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने दोनों प्रत्याशियों के नाम पर अपनी सहमति दे दी है. </p>
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