आज पंजाब में 83,000 नवनिर्वाचित पंचों को शपथ दिलाने का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में अमृतसर में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने 850 गांवों के 5,526 पंचों को शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में विभिन्न विधायकों, डीसी, एसएसपी (ग्रामीण), और पुलिस कमिश्नर ने हिस्सा लिया। धालीवाल ने पंचों को गांवों के विकास की जिम्मेदारी समझाई और पंजाब को “रंगला पंजाब” बनाने का आह्वान किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के महिला-विरोधी बयान की निंदा करते हुए माफी मांगने की मांग की। 20 नवंबर के लिए वोट देने की अपील 20 नवंबर को होने वाले उप चुनावों के लिए मंत्री धालीवाल ने पंजाब सरकार के विकास कार्यों के आधार पर वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले ढाई सालों में सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। कई वादे बीते ढाई साल में पूरे हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी को माफी मांगने के लिए कहा मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने चन्नी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं के लिए बोले गए शब्दों की निंदा की। उन्होंने बयान की निंदा करते हुए उनसे माफी की मांग की और इसे महिला समाज के प्रति अपमानजनक बताया। शराब मामले पर बोले कुलदीप धालीवाल फतेहगढ़ चूडियां में पकड़ी गई 900 पेटी शराब मामले में कुलदीप धालीवाल ने अपना पक्ष भी रखा है। उन्होंने इस घटना को शरारती तत्वों द्वारा लगाए गए आरोप बताया। उन्होंने कहा कि उनका किसी अवैध गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। आज पंजाब में 83,000 नवनिर्वाचित पंचों को शपथ दिलाने का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में अमृतसर में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने 850 गांवों के 5,526 पंचों को शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में विभिन्न विधायकों, डीसी, एसएसपी (ग्रामीण), और पुलिस कमिश्नर ने हिस्सा लिया। धालीवाल ने पंचों को गांवों के विकास की जिम्मेदारी समझाई और पंजाब को “रंगला पंजाब” बनाने का आह्वान किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के महिला-विरोधी बयान की निंदा करते हुए माफी मांगने की मांग की। 20 नवंबर के लिए वोट देने की अपील 20 नवंबर को होने वाले उप चुनावों के लिए मंत्री धालीवाल ने पंजाब सरकार के विकास कार्यों के आधार पर वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले ढाई सालों में सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। कई वादे बीते ढाई साल में पूरे हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी को माफी मांगने के लिए कहा मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने चन्नी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं के लिए बोले गए शब्दों की निंदा की। उन्होंने बयान की निंदा करते हुए उनसे माफी की मांग की और इसे महिला समाज के प्रति अपमानजनक बताया। शराब मामले पर बोले कुलदीप धालीवाल फतेहगढ़ चूडियां में पकड़ी गई 900 पेटी शराब मामले में कुलदीप धालीवाल ने अपना पक्ष भी रखा है। उन्होंने इस घटना को शरारती तत्वों द्वारा लगाए गए आरोप बताया। उन्होंने कहा कि उनका किसी अवैध गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। पंजाब | दैनिक भास्कर
Related Posts
राम रहीम ने फरलो मांगी, कहा- इसी महीने चाहिए:HC ने कहा- पहले कार्यक्रम रखा, फिर शामिल होने के लिए दबाव डालते हो
राम रहीम ने फरलो मांगी, कहा- इसी महीने चाहिए:HC ने कहा- पहले कार्यक्रम रखा, फिर शामिल होने के लिए दबाव डालते हो डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में फिर से 21 दिन की फरलो मांगी है। इसे लेकर उसने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। राम रहीम ने अपनी फरलो याचिका में कहा कि इसी महीने डेरा सच्चा सौदा का कार्यक्रम है, जिसमें उसे शामिल होना है। इसके जवाब में हाईकोर्ट ने कहा कि वह कार्यक्रम को स्थगित कर लें। हाईकोर्ट ने नाराजगी भरे लहजे में यह भी कहा कि पहले कार्यक्रम रख लेते हो, फिर कोर्ट में आकर याचिका लगा इसमें शामिल होने का दबाव डालते हो। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच अब इस अर्जी पर जुलाई में सुनवाई करेगी, क्योंकि यह केस उसी बेंच में चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भी डेरा प्रमुख ने फरलो की मांग की थी। उसने कहा था कि मैं 14 दिन की फरलो का हकदार हूं, लेकिन कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। पहली बार बिना राम रहीम हुए आम चुनाव
यह पहली बार हुआ है जब हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में आम चुनाव बिना राम रहीम के हुए। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की ओर से डेरा प्रमुख राम रहीम को इस बार चुनाव में पैरोल नहीं दी गई। जबकि, अब तक वह 2022 से 6 बार फरलो और 3 पैरोल लेकर 192 दिन के लिए बाहर आ चुका है। लगभग 200 दिन डेरा प्रमुख 3 राज्यों के पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा चुनाव में एक्टिव रह चुका है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर राम रहीम को बार-बार जेल से बाहर लाने का विरोध जताया था। इसके बाद 29 फरवरी को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि कोर्ट की परमिशन के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल के आवेदन पर विचार न किया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने राम रहीम की अर्जी पर SGPC सहित हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि जुलाई में जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ही इस अर्जी पर सुनवाई करेगी। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में बताया है कि डेरा मुखी की एप्लिकेशन आई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद सुनवाई 2 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। एक केस में बरी हो चुका राम रहीम
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट डेरा प्रमुख सहित 5 लोगों को डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर चुका है। राम रहीम समेत 5 आरोपियों को CBI कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी थी। राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 3 मामलों में सजा हुई थी। इनमें रणजीत हत्याकांड के अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साध्वियों के यौन शोषण का केस भी शामिल है। पत्रकार की हत्या में उसे उम्रकैद और यौन शोषण के 2 केसों में 10-10 साल की कैद हुई थी। इस केस में बरी होने के बावजूद राम रहीम को अभी जेल में ही रहेगा।
15 अगस्त पर हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारियों को मेडल:किसान आंदोलन की वजह से गैलेंट्री अवॉर्ड खारिज, पंजाब पुलिस के 40 अफसरों को सम्मान
15 अगस्त पर हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारियों को मेडल:किसान आंदोलन की वजह से गैलेंट्री अवॉर्ड खारिज, पंजाब पुलिस के 40 अफसरों को सम्मान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारियों को मेडल मिले हैं। इनमें गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। इसके अलावा 12 अधिकारियों को पुलिस पदक दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अधिकारियों को सम्मानित किया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सभी पुलिस अधिकारियों को बधाई दी है। हालांकि हरियाणा के किसी भी अधिकारी को गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला है। हरियाणा सरकार ने किसानों को दिल्ली से रोकने वाले अफसरों के नाम भेजे थे, जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया। इन 13 अधिकारियों को मिलेगा पुलिस पदक
पुलिस पदक पाने वालों में हिसार के एसपी दीपक सहारन, एआईजी कमलदीप गोयल, अंबाला के एसपी सुरिंदर सिंह भौरिया, नूंह के एसपी विजय प्रताप सिंह, CID के DSP दीपक, पानीपत के डीएसपी हेडक्वार्टर संदीप कुमार, गुरुग्राम के इंस्पेक्टर अनिल कुमार, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल के इंस्पेक्टर ओमप्रकाश, IRB भौंडसी गुरुग्राम के इंस्पेक्टर ओमप्रकाश, हिसार से सब इंस्पेक्टर राम निवास, आरटीसी भौंडसी गुरुग्राम से सब इंस्पेक्टर संतोष और हिसार के ASI महिंदर सिंह शामिल हैं। पंजाब में इन पुलिस अफसरों को सम्मान 1. सात अफसरों को गैलेंट्री अवार्ड
केंद्र सरकार पंजाब के 7 अधिकारियों को गैलेंट्री अवॉर्ड से सम्मानित करेगी। इनमें असिस्टेंट IG संदीप गोयल, DSP बिक्रमजीत सिंह बराड़, DSP राजन परमिंदर सिंह, इंस्पेक्टर पुष्विंदर सिंह, SI जसप्रीत सिंह, SI गुरप्रीत सिंह और कॉन्स्टेबल सुखराज सिंह का नाम शामिल है। 2. दो अफसरों को राष्ट्रपति मेडल
पंजाब में ADGP वी. नीरजा और एआईजी मनमोहन कुमार को राष्ट्रपति पदक दिया गया है। 3. तेरह अफसरों को पुलिस मेडल
पंजाब पुलिस के 13 अफसरों को पुलिस मेडल दिया गया। इनमें कमांडेंट जगविंदर सिंह, डीएसपी गुरबख्शीश सिंह, डीएसपी संजीव कुमार, इंस्पेक्टर अमरवीर सिंह, इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह, इंस्पेक्टर नरिंदर कुमार, सब इंस्पेक्टर दलजीत सिंह, सब इंस्पेक्टर रणजोत सिंह, सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, सब इंस्पेक्टर रविंदर सिंह, एएसआई नरेश कुमार, एएसआई एम. रमजान और एएसआई गुरदेव सिंह शामिल हैं। 4. 18 पुलिस अफसरों को मुख्यमंत्री पदक
पंजाब पुलिस के 18 पुलिस अफसरों को मुख्यमंत्री पदक दिया जा रहा है। इनमें कमांडेंट जगविंदर सिंह, डीएसपी जसकीरत सिंह, एआईजी स्वर्णदीप सिंह, एआईजी विकास सभ्रवाल, डीएसपी मनीष कुमार, इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह, इंस्पेक्टर परमजीत सिंह, इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह, इंस्पेक्टर नवजोत सिंह, इंस्पेक्टर पलविंदर सिंह, इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह, सब इंस्पेक्टर जगनदीप सिंह, सब इंस्पेक्टर भोला नाथ, एएसआई जगदीश सिंह, एएसआई हरप्रीत कौर, एएसआई हरजीत सिंह, एएसआई रतन लाल और हेड कॉन्स्टेबल सुखजीत सिंह शामिल हैं। 5. 3 अफसरों को मुख्यमंत्री रक्षक पदक
पंजाब पुलिस के एसआई अमनदीप कुमार, एएसआई जसबीर सिंह और कॉन्स्टेबल रणजीत सिंह को मुख्यमंत्री रक्षक पदक दिया जाएगा। हरियाणा के किसी अधिकारी को नहीं मिला गैलेंट्री अवार्ड
केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को दिए जाने वाले गैलेंट्री अवॉर्ड विजेताओं की लिस्ट में हरियाणा का कोई अफसर शामिल नहीं है। हालांकि, हरियाणा सरकार की ओर से गैलेंट्री अवॉर्ड के लिए 3 IPS समेत 6 पुलिस अफसरों के नाम प्रस्तावित किए थे। इन सभी नामों के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने यह कहकर खारिज कर दिया कि राज्य की ओर से इनके नाम भेजने में देरी की गई है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन अधिकारियों के नाम थे प्रस्तावित सूची में
हरियाणा सरकार इसी साल किसानों के दिल्ली कूच अभियान को रोकने के लिए हरियाणा-पंजाब के शंभू और जींद के दाता सिंह वाला-खनौरी बॉर्डर पर मुस्तैदी बरतने वाले हरियाणा के 6 पुलिस अधिकारियों को वीरता पदक दिलाने के पक्ष में थी। हरियाणा पुलिस की ओर से इन अधिकारियों के नामों का प्रस्ताव राज्य गृह मंत्रालय को भेजा गया था। इसमें अंबाला रेंज के IG सिबास कविराज, SP कुरुक्षेत्र जशनदीप सिंह रंधावा, DSP नरेंद्र कुमार, DSP रामकुमार, SP सुमित कुमार और DSP अमित भाटिया का नाम शामिल था। केंद्र ने खारिज कर दिए नाम
फसलों पर MSP की लीगल गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे पंजाब के किसानों को हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोकने में इन अधिकारियों की अहम भूमिका थी। लेकिन, केंद्र सरकार ने इनके नामों को खारिज कर दिया। केंद्र की ओर से एक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा गया कि इन नामों की सिफारिश देरी से की गई थी। ऐसे में इन अफसरों को वीरता पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस जानकारी को आधार बनाकर याचिका को खारिज कर दिया। वकीलों की संस्था ने याचिका दी थी
इस मामले में लॉयर्स फॉर ह्यूमैनिटी नाम के वकीलों के गैर सरकारी संगठन के प्रधान आरएस बस्सी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी तरफ से अदालत में हरियाणा सरकार की 2 जुलाई की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी। अधिसूचना के मुताबिक, 6 पुलिस अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक की केंद्र को हरियाणा सरकार ने सिफारिश भेजी है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन सभी ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए भारी बल प्रयोग किया था। पंजाब ने जताया था ऐतराज
जब हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन में सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम वीरता पुरस्कार के लिए भेजे, तो उसका पंजाब में जबरदस्त विरोध हुआ था। किसानों से लेकर सभी राजनेताओं ने इसका विरोध किया। इसके बाद पंजाब के विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने इस मामले में PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में कहा था कि जो नाम हरियाणा पुलिस ने वीरता पुरस्कारों के लिए भेजे हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाए। क्योंकि, इन अफसरों ने शंभू बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे किसानों को दिल्ली जाने से रोका था। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले शंभू में पंजाब- हरियाणा बॉर्डर पर बने हालात को ध्यान में रखा जाए। इन्हें मिलता है गैलेंट्री अवॉर्ड
बता दें कि सशस्त्र बलों, अन्य कानूनी रूप से गठित बलों, सिविल सर्विस अफसरों और कर्मियों की बहादुरी व बलिदान के सम्मान के रूप में उन्हें गैलेंट्री अवॉर्ड दिया जाता है। इसे वीरता पुरस्कार भी कहते हैं। इनकी घोषणा साल में दो बार की जाती है। पात्रों को यह सम्मान गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं
लुधियाना में करंट से बच्चे की मौत का मामला:परिवार ने सड़क पर रखा दिव्यांशु का शव, एक्सियन और एसडीओ पर FIR की मांग
लुधियाना में करंट से बच्चे की मौत का मामला:परिवार ने सड़क पर रखा दिव्यांशु का शव, एक्सियन और एसडीओ पर FIR की मांग पंजाब के लुधियाना में चौड़ी सड़क डिवीजन नंबर 3 निवासी दिव्यांशु की गुरुवार को करंट लगने से मौत हो गई। दिव्यांशु बारिश में नहाने और दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए घर से निकला था। दिव्यांशु के परिजनों ने दिव्यांशु का शव बीच सड़क पर रखकर रात 11:45 बजे तक प्रदर्शन किया। दिव्यांशु की मां नीलम और बहन स्नेहा ने बताया कि उनके भाई का जन्मदिन शुक्रवार 28 जून को है। जन्मदिन से एक दिन पहले उनके बेटे को करंट लग गया, जिसके लिए पावरकॉम के अधिकारी जिम्मेदार हैं। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि बिजली के खंभे पर तार खुले छोड़ने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एक्सईएन और एसडीओ के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। एसडीएम व एसीपी ने शांत कराया मामला धरने की सूचना मिलने पर एसडीएम विकास हीरा व एसीपी आकर्षि जैन तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिवार से मुलाकात की। उन्हें काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन परिवार इस बात पर अड़ा है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ितों को समर्थन देने समाजसेवी गौरव (सच्चा यादव), अशोक थापर, त्रिभुवन थापर आदि पहुंचे। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मानसून की यह पहली बारिश है। आए दिन बिजली के तारों में स्पार्किंग होती रहती है, लेकिन पावरकॉम के कर्मचारी कभी भी तारों को टैप करने या ठीक करने के लिए क्षेत्र में नहीं आते। सरकार दो रुपये प्रति यूनिट दे, मुफ्त बिजली नहीं समाजसेवी सच्चा यादव ने कहा कि एक दिन में बिजली का झटका लगने से तीन लोगों की मौत हो गई है। सत्ता में आने के लिए सरकार ने लोगों से जो वादे किए थे, वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार लोगों को मुफ्त बिजली देने की बजाय दो रुपये प्रति यूनिट बिजली दे, ताकि पावरकॉम द्वारा एकत्र राजस्व से विभाग के अन्य कार्य किए जा सकें। शहर में लाइनमैन की कमी है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। फिलहाल अधिकारियों के निर्देश पर पीड़ित परिवार ने दिव्यांशु के शव को सड़क से हटा दिया है। परिवार के मुताबिक जब तक आज कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती या परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तब तक बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।