<p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Agriculture:</strong> बिहार के सहकारिता, पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रेम कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने बिहार के किसानों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया. उन्होंने “मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना” का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने में मदद के लिए राज्य के सभी प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) को 15 लाख रुपये प्रति पैक्स की राशि दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि राज्य के छोटे किसान बड़ी मशीनें खरीदने में सक्षम नहीं थे, अब “मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना” के तहत किसान मशीनें खरीद पा रहे हैं. इसका लाभ राज्य के किसानों में दिख रहा है. इससे किसान आधुनिक खेती कर रहे हैं और कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं. अभी बिहार के पैक्स द्वारा किसानों से धान और गेहूं खरीदा जा रहा था. इसके अलावा अगर किसानों को रेलवे टिकट, हवाई टिकट और अन्य सामान खरीदना है, तो हर पैक्स कार्यालय के पास जन औषधि केंद्र खोला जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>समितियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर जोर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि समितियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से प्रबंधकीय अनुदान मद में गत वर्ष 141 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जबकि इस वर्ष अब तक 46 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है. सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता का सृजन प्रदेश की सहकारी समितियों में 7056 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, इससे 15.67 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है. इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 में 169 करोड़ की लागत से 325 गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. वर्ष 2024-25 में 205 गोदामों का चयन कर गोदाम निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. इससे 2.36 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सब्जी प्रसंस्करण को लेकर सरकार सक्रिय</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री ने बताया कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत राज्य के 20 जिलों के 300 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया गया है. इसमें 41,728 सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बन चुके हैं. पटना, तिरहुत एवं मिथिला सब्जी संघों ने योजना के प्रारंभ (मार्च 2019) से अब तक 74,251 मीट्रिक टन सब्जी के कारोबार से 130 करोड़ रुपये का कारोबार क‍िया है.</p>
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<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि राज्य के छोटे किसान बड़ी मशीनें खरीदने में सक्षम नहीं थे, अब “मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना” के तहत किसान मशीनें खरीद पा रहे हैं. इसका लाभ राज्य के किसानों में दिख रहा है. इससे किसान आधुनिक खेती कर रहे हैं और कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं. अभी बिहार के पैक्स द्वारा किसानों से धान और गेहूं खरीदा जा रहा था. इसके अलावा अगर किसानों को रेलवे टिकट, हवाई टिकट और अन्य सामान खरीदना है, तो हर पैक्स कार्यालय के पास जन औषधि केंद्र खोला जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>समितियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर जोर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि समितियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से प्रबंधकीय अनुदान मद में गत वर्ष 141 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जबकि इस वर्ष अब तक 46 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है. सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता का सृजन प्रदेश की सहकारी समितियों में 7056 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, इससे 15.67 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है. इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 में 169 करोड़ की लागत से 325 गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. वर्ष 2024-25 में 205 गोदामों का चयन कर गोदाम निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. इससे 2.36 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सब्जी प्रसंस्करण को लेकर सरकार सक्रिय</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री ने बताया कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत राज्य के 20 जिलों के 300 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया गया है. इसमें 41,728 सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बन चुके हैं. पटना, तिरहुत एवं मिथिला सब्जी संघों ने योजना के प्रारंभ (मार्च 2019) से अब तक 74,251 मीट्रिक टन सब्जी के कारोबार से 130 करोड़ रुपये का कारोबार क‍िया है.</p>
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