Bihar Jamin Survey: बिहार में जमीन सर्वे की टेंशन अब झट से छूमंतर! सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम

<p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Land Survey News:</strong> बिहार में इसी साल (2024) अगस्त महीने से लैंड सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन लोगों को इतनी परेशानी हुई जिसका अंदाजा सरकार को भी नहीं था. किसी के पास जमीन के कागजात नहीं हैं तो किसी के पास कोई और समस्या है. अब जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार (Nitish Government) एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. बीते सोमवार (18 नवंबर) को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने ऐलान किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लैंड सर्वे कानून की तैयारी में है सरकार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सोमवार को भागलपुर पहुंचे थे. यहां उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगले कैबिनेट में हम एक नया कानून लाने जा रहे हैं. अब लैंड सर्वे में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी. जब कैबिनेट का निर्णय होगा तो आपको (मीडिया) पता चल जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नए कानून के आने से आसान होगा सर्वे</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिलीप जायसवाल ने कहा कि अभी तो मैंने जमीन सर्वे पर रोक लगाई थी क्योंकि बहुत जगह बाढ़ आई थी. लोगों को समस्या हो रही थी. कागजात की कमी थी. ऐसे में हमने अभी एक बार रोक लगाई थी कि जमीन सर्वे में कोई जल्दबाजी नहीं की जाए, लेकिन अभी अगले कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं कि लैंड सर्वे को और कितना आसान बनाया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि बिहार में जैसे ही इस साल ‘विशेष भूमि सर्वेक्षण 2024’ की शुरुआत हुई तो लोगों में डर हो गया कि अब उनकी जमीन चली जाएगी. हालांकि लगातार सरकार की ओर से यह अपील की जाती रही है कि किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी. यह सर्वे इसलिए हो रहा है कि जो जमीन का सही मालिक है उसको उसका हक मिल जाए. लड़ाई-झगड़ा खत्म हो जाए. सर्वे शुरू होने के बाद अब जैसे जैसे जो समस्या आ रही है उसके समाधान की व्यवस्था भी की जा रही है. अब देखना होगा कि नए कानून के आने के बाद क्या कुछ लोगों को सहूलियत मिलती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/aqi-cross-400-in-hajipur-patna-is-also-in-red-zone-check-air-quality-index-of-bihar-ann-2826019″>AQI Update: बिहार वालों जरा सावधान! हाजीपुर में एक्यूआई 400 के पार, रेड जोन में पटना, जानें अपने शहर का हाल</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Land Survey News:</strong> बिहार में इसी साल (2024) अगस्त महीने से लैंड सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन लोगों को इतनी परेशानी हुई जिसका अंदाजा सरकार को भी नहीं था. किसी के पास जमीन के कागजात नहीं हैं तो किसी के पास कोई और समस्या है. अब जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार (Nitish Government) एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. बीते सोमवार (18 नवंबर) को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने ऐलान किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लैंड सर्वे कानून की तैयारी में है सरकार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सोमवार को भागलपुर पहुंचे थे. यहां उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगले कैबिनेट में हम एक नया कानून लाने जा रहे हैं. अब लैंड सर्वे में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी. जब कैबिनेट का निर्णय होगा तो आपको (मीडिया) पता चल जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नए कानून के आने से आसान होगा सर्वे</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिलीप जायसवाल ने कहा कि अभी तो मैंने जमीन सर्वे पर रोक लगाई थी क्योंकि बहुत जगह बाढ़ आई थी. लोगों को समस्या हो रही थी. कागजात की कमी थी. ऐसे में हमने अभी एक बार रोक लगाई थी कि जमीन सर्वे में कोई जल्दबाजी नहीं की जाए, लेकिन अभी अगले कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं कि लैंड सर्वे को और कितना आसान बनाया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि बिहार में जैसे ही इस साल ‘विशेष भूमि सर्वेक्षण 2024’ की शुरुआत हुई तो लोगों में डर हो गया कि अब उनकी जमीन चली जाएगी. हालांकि लगातार सरकार की ओर से यह अपील की जाती रही है कि किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी. यह सर्वे इसलिए हो रहा है कि जो जमीन का सही मालिक है उसको उसका हक मिल जाए. लड़ाई-झगड़ा खत्म हो जाए. सर्वे शुरू होने के बाद अब जैसे जैसे जो समस्या आ रही है उसके समाधान की व्यवस्था भी की जा रही है. अब देखना होगा कि नए कानून के आने के बाद क्या कुछ लोगों को सहूलियत मिलती है.</p>
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