Bihar Land survey: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी अंचलाधिकारीयों से नाराज, भूमि सर्वे को लेकर समीक्ष बैठक में लगाई क्लास

Bihar Land survey: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी अंचलाधिकारीयों से नाराज, भूमि सर्वे को लेकर समीक्ष बैठक में लगाई क्लास

<p style=”text-align: justify;”><strong>&nbsp;Minister Sanjay Saraogi:</strong> बिहार में दूसरे चरण का भूमि सर्वे का काम अगस्त 2024 से शुरू किया गया है, लेकिन अभी भी अंचलाधिकारियों और भूमि उपसमाहर्ता की कुछ कमियों के कारण कई जगह से परेशानियां आ रही है. उसको लेकर चुनावी वर्ष में भूमि सर्वे से परेशान राज सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज सरकार ने भूमि सर्वे में लगातार शिकायत के बाद राजस्व भूमि सुधार विभाग एक्शन में आ गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विभाग की ओर से 7 मई और 8 मई 2 दोनों की समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें राज्य के सभी अर्चना अधिकारी, उप समाहर्ता और समाहर्ता के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है. इसमे बुधवार को आधे अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई और बाकी अधिकारियों की&nbsp; गुरुवार को समीक्षा बैठक की जाएगी. इस बैठक में मंत्री संजय सरावगी के साथ अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार भी शामिल हुए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कई अंचल &nbsp;कार्यालय के काम में लापरवाही को लेकर मंत्री संजय सरावगी ने अधिकारियों की क्लास लगाई और अंचल अधिकारी तथा &nbsp;भूमिहर्ता को बुला कर कारण भी पूछा गया.&nbsp;अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए अब विभाग की ओर से बड़ा फैसला यह लिया गया है कि अब कॉल सेंटर बिहार में लगाया जाएगा जिससे लोगों को &nbsp;भूमि सर्वे के साथ-साथ भूमि समस्याओं से छुटकारा दिला जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि सभी अधिकारियों की कामों की समीक्षा हुई कई अधिकारियों ने अच्छा काम भी किया है, लेकिन कई लोगों के काम में काफी कमियां पाई गई. उन्होंने कहा कि जिन्होंने गड़बड़ काम किया है उन पर सख़्ती की जा रही है. उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे को देखते हुए विभागों ने सीधे तौर पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन लेने का निर्णय लिया है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार का पहली प्राथमिकता है कि न्याय के साथ विकास हो और लोगों को जल्द से जल्द सर्वे के काम का निपटारा किआ जाए आज के लिए गए फैसले आने वाले दिनों में जल्द से जल्द लागू किए जाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/operation-sindoor-india-strikes-in-pakistan-bihar-bjp-state-president-dilip-jaiswal-thanked-indian-army-and-pm-narendra-modi-ann-2939408″>Operation Sindoor: ‘आतंकियों का सफाया हुआ है’, बोले दिलीप जयसवाल- हमारी मां बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को…</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>&nbsp;Minister Sanjay Saraogi:</strong> बिहार में दूसरे चरण का भूमि सर्वे का काम अगस्त 2024 से शुरू किया गया है, लेकिन अभी भी अंचलाधिकारियों और भूमि उपसमाहर्ता की कुछ कमियों के कारण कई जगह से परेशानियां आ रही है. उसको लेकर चुनावी वर्ष में भूमि सर्वे से परेशान राज सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज सरकार ने भूमि सर्वे में लगातार शिकायत के बाद राजस्व भूमि सुधार विभाग एक्शन में आ गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विभाग की ओर से 7 मई और 8 मई 2 दोनों की समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें राज्य के सभी अर्चना अधिकारी, उप समाहर्ता और समाहर्ता के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है. इसमे बुधवार को आधे अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई और बाकी अधिकारियों की&nbsp; गुरुवार को समीक्षा बैठक की जाएगी. इस बैठक में मंत्री संजय सरावगी के साथ अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार भी शामिल हुए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कई अंचल &nbsp;कार्यालय के काम में लापरवाही को लेकर मंत्री संजय सरावगी ने अधिकारियों की क्लास लगाई और अंचल अधिकारी तथा &nbsp;भूमिहर्ता को बुला कर कारण भी पूछा गया.&nbsp;अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए अब विभाग की ओर से बड़ा फैसला यह लिया गया है कि अब कॉल सेंटर बिहार में लगाया जाएगा जिससे लोगों को &nbsp;भूमि सर्वे के साथ-साथ भूमि समस्याओं से छुटकारा दिला जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि सभी अधिकारियों की कामों की समीक्षा हुई कई अधिकारियों ने अच्छा काम भी किया है, लेकिन कई लोगों के काम में काफी कमियां पाई गई. उन्होंने कहा कि जिन्होंने गड़बड़ काम किया है उन पर सख़्ती की जा रही है. उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे को देखते हुए विभागों ने सीधे तौर पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन लेने का निर्णय लिया है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार का पहली प्राथमिकता है कि न्याय के साथ विकास हो और लोगों को जल्द से जल्द सर्वे के काम का निपटारा किआ जाए आज के लिए गए फैसले आने वाले दिनों में जल्द से जल्द लागू किए जाएंगे.</p>
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