Category: State

हरियाणा सरकार ने राज्य के लिपिकीय संवर्ग (क्लर्क कैडर) के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार पात्र क्लर्कों और वरिष्ठ क्लर्कों को अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि (Additional Annual Increment) का लाभ दिया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करना, कर्मचारियों के मूल वेतन में सुधार करना और भविष्य में मिलने वाले वित्तीय लाभों को अधिक संतुलित बनाना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन केवल मासिक आय का विषय नहीं होता, बल्कि उसी के आधार पर महंगाई भत्ता (DA), मकान…

हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरी विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकार का लक्ष्य केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे शहर विकसित करना है जो आधुनिक, तकनीक आधारित, पर्यावरण के अनुकूल और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक हों। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक में कई अहम निर्णय लिए। बैठक में जल संरक्षण, ठोस कचरा प्रबंधन,…

हरियाणा सरकार राज्य की कृषि, उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में फ्लिपकार्ट ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कल्याण कृष्णमूर्ति और चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को डिजिटल बाजार से जोड़ने, कौशल विकास, रोजगार सृजन, ई-कॉमर्स, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) और तकनीक आधारित व्यापार मॉडल जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से…

चंडीगढ़। मानसून की दस्तक से पहले हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जलभराव और गंदगी की समस्या से निपटने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के बड़े नालों, ड्रेनों और जल निकासी तंत्र की सफाई निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कराई जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान लोगों को जलभराव, गंदगी और संक्रमण जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी विभाग पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया…

हरियाणा सरकार राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS) को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और लाभार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाले राशन में सुधार की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसी उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को देश के विभिन्न राज्यों में लागू राशन वितरण मॉडल का विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य केवल राशन वितरण की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि…