मंडी में गरमाई सियासत: जयराम ठाकुर बोले- “विकास रोकने वाली सरकार को जनता देगी जवाब”

हिमाचल प्रदेश में नगर निगम मंडी के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रचार के बीच भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी नगर निगम क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मंडी क्षेत्र के विकास कार्यों की गति प्रभावित हुई है और पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू…

हरियाणा की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल: “खाली पद बढ़ रहे, युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार”, दिग्विजय चौटाला का सरकार पर हमला

हरियाणा में सरकारी नौकरियों और भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के मुद्दे को लेकर जननायक जनता पार्टी (JJP) के युवा नेता दिग्विजय चौटाला ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी भर्तियों की संख्या पर्याप्त नहीं है और जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, उनमें भी बड़ी संख्या में पद खाली रह जाने से युवाओं को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। दिग्विजय चौटाला ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कुछ उदाहरणों का हवाला…

चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला: आउटसोर्स कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, 20 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

चंडीगढ़ में विभिन्न सरकारी विभागों और प्रशासन से जुड़े संस्थानों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। यूटी प्रशासन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए डीसी रेट यानी डिप्टी कमिश्नर रेट की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। नई दरों के लागू होने के बाद चंडीगढ़ में आउटसोर्स आधार पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में करीब 6 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी…

हरियाणा की गेहूं खरीद पर उठे बड़े सवाल, अभय चौटाला ने सरकार पर लगाया हजारों करोड़ के घपले का आरोप

हरियाणा में गेहूं खरीद का सीजन खत्म होने के बाद अब इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने प्रदेश की गेहूं खरीद व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार और संबंधित खरीद एजेंसियों पर कई आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि इस साल गेहूं की सरकारी खरीद में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से कम कीमत पर गेहूं खरीदकर उसे हरियाणा की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदा हुआ दिखाया गया। अभय चौटाला ने आरोप लगाया…

हिमाचल के स्कूली बच्चों के पोषण पर फोकस, केंद्र से मिड-डे मील बजट बढ़ाने की बड़ी मांग

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में संचालित पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे आम तौर पर मिड-डे मील योजना के नाम से जाना जाता है, के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि महंगाई बढ़ने के साथ खाद्य सामग्री और योजना से जुड़े अन्य खर्चों में भी लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में मौजूदा बजट में बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजना के तहत करीब 119 करोड़ रुपये के बजट की मांग रखी है।…

अवैध रेहड़ी-फड़ी कारोबार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, चंडीगढ़ प्रशासन की जवाबदेही तय

चंडीगढ़ में अवैध वेंडिंग, अतिक्रमण और वेंडिंग जोन की व्यवस्था से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहुंच गया है। शहर में रेहड़ी-फड़ी और स्ट्रीट वेंडरों के नियमन को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच अदालत ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाया है। आगामी सुनवाई में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, मेयर एवं अपीलेट अथॉरिटी सौरभ जोशी तथा ग्रिवांस रिड्रेसल एंड डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमेटी यानी जीआरडीआरसी की चेयरपर्सन को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का मुख्य…

हरियाणा की मंडियों पर घमासान: दुष्यंत चौटाला ने सरकार को घेरा, बोले- किसान भुगतान और खरीद व्यवस्था से परेशान

हरियाणा में गेहूं खरीद सीजन के दौरान फसल की खरीद, भुगतान और मंडियों से अनाज के उठान को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती दिखाई दे रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि गेहूं खरीद की पूरी व्यवस्था ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। उनका कहना है कि सरकारी दावों और मंडियों में दिखाई दे रही जमीनी स्थिति के बीच काफी अंतर है। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि खरीद प्रक्रिया में किसानों और आढ़तियों को कई तरह की…

हिमाचल में पंचायत चुनावों का रोमांच चरम पर: अंतिम दिन नामांकन को लेकर बढ़ी हलचल, कई सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध बनने के करीब

हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पंचायत स्तर से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद तक चुनावी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की सक्रियता बढ़ गई है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन होने के कारण प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी हलचल और तेज होने की संभावना है। गांवों में संभावित उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं…

हरियाणा के NHM कर्मियों को मिली बड़ी राहत: सेवा सुरक्षा और नए अधिकारों का रास्ता साफ

हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी National Health Mission (NHM) के तहत काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। लंबे समय से सेवा सुरक्षा, प्रशासनिक अधिकारों और समान सेवा लाभ की मांग कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को अब ‘सर्विस बाय-लॉज’ के दायरे में लाने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। इस निर्णय को स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी सेवाओं से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से लागू करने का रास्ता तैयार हो सकता है। एनएचएम…

चंडीगढ़ में मुफ्त बिजली-पानी की नई बहस तेज: सांसद मनीष तिवारी ने जरूरतमंद परिवारों को राहत देने की उठाई मांग

चंडीगढ़ में बढ़ती महंगाई और घरेलू बजट पर बढ़ते दबाव के बीच बिजली और पानी की कीमतों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। शहर के सांसद मनीष तिवारी ने यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। सांसद का कहना है कि महंगाई के मौजूदा दौर में बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर राहत मिलने से कम और मध्यम आय वाले परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सकता है। सांसद की…

सात महीने बाद फिर आसमान से जुड़ेगा हिमाचल: शिमला-दिल्ली और धर्मशाला रूट पर उड़ानें शुरू, पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

हिमाचल प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को एक बार फिर मजबूत करने की दिशा में नई दिल्ली, शिमला और धर्मशाला के बीच उड़ान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। एलायंस एयर की ओर से इन रूट्स पर प्रस्तावित उड़ानों का शेड्यूल और किराया जारी कर दिया गया है। करीब सात महीने के अंतराल के बाद हवाई सेवाओं की बहाली को हिमाचल के पर्यटन, व्यापार और स्थानीय परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गर्मियों के पर्यटन सीजन से ठीक पहले शुरू होने…

हरियाणा में चुनावी जंग अंतिम दौर में: थमा प्रचार अभियान, अब मतदाताओं तक पहुंचने की आखिरी कोशिशें तेज

हरियाणा में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर कई दिनों से जारी राजनीतिक हलचल अब मतदान के चरण में पहुंच गई है। प्रदेश के अलग-अलग शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर शुक्रवार शाम निर्धारित समय के साथ थम गया। प्रचार अभियान खत्म होने के बाद अब उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के पास मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करने और अपनी अंतिम रणनीति को जमीन पर उतारने का समय है। प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। रविवार को हरियाणा के कई शहरी…

मेडिकल आधार पर हटाए गए सैनिकों के लिए बड़ा फैसला: हाई कोर्ट बोला- 20% कम दिव्यांगता प्रतिशत होने पर भी मिलेगी पेंशन

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों में सेवा देने वाले जवानों और पूर्व सैनिकों से जुड़े दिव्यांगता पेंशन के एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता का प्रतिशत 20 फीसदी से कम निर्धारित कर दिए जाने के आधार पर किसी पात्र सैनिक को पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि यदि कोई बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या सैन्य सेवा के दौरान सामने आती है या सेवा के दौरान गंभीर रूप लेती है और उसी वजह से सैनिक को समय से पहले मेडिकल आधार पर…

‘वंदे मातरम्’ विवाद पर गरमाई राजनीति, अनिल विज ने वारिस पठान और भगवंत मान दोनों पर साधा निशाना

हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज एक बार फिर अपने बेबाक और तीखे राजनीतिक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के सम्मान, पंजाब में हुई हिंसक घटनाओं, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जैसे कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विज के बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां भाजपा समर्थक उनके वक्तव्यों को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों की ओर से इन बयानों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।…

हिमाचल में शास्त्री भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती, चयन सूची के आधार पर नियुक्तियों पर रोक

हिमाचल प्रदेश में शास्त्री और संस्कृत अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद अभ्यर्थियों के बीच नई स्थिति पैदा हो गई है। अदालत ने फिलहाल उन नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, जो 25 अप्रैल 2026 को जारी प्रेस नोट के आधार पर की जानी थीं। इस प्रेस नोट में ट्रेनी बेसिस पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों की जिला-वार चयन सूची प्रकाशित की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश…

हरियाणा में श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव, अब कॉन्ट्रैक्ट अवधि वाले कर्मचारियों को भी मिलेगी ग्रेच्युटी

हरियाणा सरकार ने राज्य में कर्मचारियों, श्रमिकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को अधिक व्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की ओर से ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (हरियाणा) रूल्स-2026’ का ड्राफ्ट जारी किया गया है। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ उपलब्ध कराने के साथ-साथ श्रम कानूनों की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। ड्राफ्ट नियमों में ग्रेच्युटी, फिक्स्ड टर्म रोजगार, संस्थानों के ऑनलाइन पंजीकरण, महिला कर्मचारियों के रिकॉर्ड, मातृत्व लाभ, भर्ती प्रक्रिया और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड से जुड़े कई प्रावधान…

शिमला की उड़ान पर न्यायपालिका का दबाव: हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा स्पष्ट रोडमैप, 10 दिन में जवाब तलब

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को नियमित और भरोसेमंद हवाई सेवाओं से जोड़ने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। शिमला की एयर कनेक्टिविटी को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के रवैये पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि अब केवल आश्वासन या प्रस्तावों से काम नहीं चलेगा। अदालत ने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह 10 दिनों के भीतर शिमला की हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक विस्तृत, व्यावहारिक और स्पष्ट समयसीमा अदालत के सामने पेश करे। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गुरमीत…

सोलन नगर निगम चुनाव में बड़ा झटका: भाजपा उम्मीदवार का पर्चा खारिज, एक वार्ड बिना मुकाबले गंवाया

हिमाचल प्रदेश के सोलन नगर निगम चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की छंटनी के बाद तीन उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकृत प्रत्याशी और दो निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। नामांकन रद्द होने के बाद कई वार्डों में चुनावी मुकाबले का समीकरण बदल गया है और राजनीतिक दलों के सामने नई रणनीति तैयार करने की चुनौती खड़ी हो गई है। सोलन नगर निगम क्षेत्र में इस बार चुनाव को लेकर पहले…

हिमाचल के स्कूलों में डिजिटल क्रांति: 777 सरकारी संस्थानों में स्मार्ट क्लास, 142 करोड़ की परियोजना से बदलेगा पढ़ाई का तरीका

हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की जा रही है। राज्य के 777 सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षण पद्धति के साथ-साथ डिजिटल और इंटरैक्टिव माध्यम से पढ़ाई का अवसर उपलब्ध कराना है। पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए यह पहल विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि डिजिटल संसाधनों की मदद से उन्हें गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।…

हरियाणा की सियासत में हलचल: क्या भाजपा छोड़ नया रास्ता चुनेंगे कुलदीप बिश्नोई? माफी विवाद से बढ़ा तनाव

हरियाणा की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। भाजपा सांसद रेखा शर्मा की ओर से भजनलाल को लेकर की गई कथित टिप्पणी के बाद उनके बेटे और वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी खुलकर सामने आने की चर्चा है। इस विवाद ने ऐसे समय में राजनीतिक महत्व हासिल किया है, जब हरियाणा में विभिन्न दल अपने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक समीकरण तैयार करने में जुटे हैं। कुलदीप बिश्नोई लंबे समय से हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय चेहरा रहे…