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Himachal Pradesh: खिलाड़ियों पर मेहरबान हुई सुक्खू सरकार, पदक विजेताओं के लिए कर दिया बड़ा एलान

Himachal Pradesh: खिलाड़ियों पर मेहरबान हुई सुक्खू सरकार, पदक विजेताओं के लिए कर दिया बड़ा एलान

<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal New Sports Policy:</strong> हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में नई खेल नीति ला रही है. नई खेल नीति के तहत स्वर्ण पदक विजेताओं को पांच करोड़ मिलेंगे. सुक्खू सरकार ने पुरस्कार राशि को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ओलंपिक, विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि के रूप में पांच करोड़ मिलेंगे.&nbsp;प्रदेश सरकार रजत पदक विजेताओं को दो करोड़ रुपये की जगह तीन करोड़ देगी. कांस्य पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुक्खू सरकार प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों पर मेहरबान है.&nbsp;मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा. खिलाड़ियों की सम्मान राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया है. रजत पदक विजेताओं को अब 30 लाख रुपये की जगह 2.50 करोड़ मिलेंगे. कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपये के स्थान पर 1.50 करोड़ दिए जाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>खिलाड़ियों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नई खेल नीति का उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है. पुरस्कार राशि में वृद्धि खेलों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि सरकार की पहल से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ने के साथ खेलों में उत्कृष्टता हासिल होगा. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ज्यादा अवसर मिल सकेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>गोल्ड मेडल लाने पर मिलेंगे पांच करोड़</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राष्ट्रमंडल खेलों और पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में गौरव हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी संशोधित पुरस्कार योजना का फायदा मिलेगा. राज्य सरकार ने खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख रुपये के स्थान पर तीन करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 30 लाख रुपये की जगह पर दो करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”Kangana Ranaut Slap Case: कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर विक्रमादित्य सिंह ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/vikramaditya-singh-congress-statement-on-kangana-ranaut-slap-case-ann-2710426″ target=”_self”>Kangana Ranaut Slap Case: कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर विक्रमादित्य सिंह ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal New Sports Policy:</strong> हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में नई खेल नीति ला रही है. नई खेल नीति के तहत स्वर्ण पदक विजेताओं को पांच करोड़ मिलेंगे. सुक्खू सरकार ने पुरस्कार राशि को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ओलंपिक, विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि के रूप में पांच करोड़ मिलेंगे.&nbsp;प्रदेश सरकार रजत पदक विजेताओं को दो करोड़ रुपये की जगह तीन करोड़ देगी. कांस्य पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुक्खू सरकार प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों पर मेहरबान है.&nbsp;मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा. खिलाड़ियों की सम्मान राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया है. रजत पदक विजेताओं को अब 30 लाख रुपये की जगह 2.50 करोड़ मिलेंगे. कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपये के स्थान पर 1.50 करोड़ दिए जाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>खिलाड़ियों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नई खेल नीति का उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है. पुरस्कार राशि में वृद्धि खेलों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि सरकार की पहल से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ने के साथ खेलों में उत्कृष्टता हासिल होगा. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ज्यादा अवसर मिल सकेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>गोल्ड मेडल लाने पर मिलेंगे पांच करोड़</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राष्ट्रमंडल खेलों और पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में गौरव हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी संशोधित पुरस्कार योजना का फायदा मिलेगा. राज्य सरकार ने खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख रुपये के स्थान पर तीन करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 30 लाख रुपये की जगह पर दो करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”Kangana Ranaut Slap Case: कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर विक्रमादित्य सिंह ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/vikramaditya-singh-congress-statement-on-kangana-ranaut-slap-case-ann-2710426″ target=”_self”>Kangana Ranaut Slap Case: कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर विक्रमादित्य सिंह ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>  हिमाचल प्रदेश MPPSC के रिजल्ट में छिंदवाड़ा में चाय बेचने वाले की बेटी ने मारी बाजी, अब बनेगी DSP, जानें सफलता की पूरी कहानी


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अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, मृत बच्चे की जगह निकाला महिला का यूटरस
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अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, मृत बच्चे की जगह निकाला महिला का यूटरस <p style=”text-align: justify;”><strong>Basti Today News: </strong>बस्ती जिले के निजी अस्पताल का एक और कारनामा सामने आया है. यहां पैसा लेने के चक्कर में महिला की यूटरस ही ऑपरेशन कर दिया है. जिससे अब महिला कभी भी मां नहीं बन सकती है. डॉक्टर ने महिला के गर्भ में मृत बच्चे के बजाय पूरे यूटरस को ही निकाल दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मृत बच्चे की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन किया. महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी पहली बार मां बनी थी, उसने बताया कि ये मेरा पहला बच्चा था. महिला के पति ने बस्ती जिलाधिकारी से शिकायती पत्र दे कर अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अभी कुछ दिन पहले जिले में एक तरफ जहां अभी वार्ड बॉय द्वारा महिला को नग्न कर ऑपरेशन मामले में अस्पताल को सील किया गया तो वहीं जिले के एक और अस्पताल का एक ऐसा मामला सामने आया. जहां महिला के मृत बच्चे को निकालने बजाय चिकित्सकों ने महिला की यूटरस को ही निकाल डाला और महिला की हालत गंभीर देख रेफर कर दिया. पीड़ित की शिकायत के बाद सीएमओ ने पूरे मामले में जांच टीम गठित भी कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ऑपरेशन कर बच्चे को निकाला बाहर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पटेल नगर के निवासी मेवालाल पाल ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायत पत्र में बताया कि उसकी पत्नी को महिला अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था. जहां पर डॉक्टरों ने निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड करवाने का सुझाव दिया. अल्ट्रासाउंड के बाद पता चला कि बच्चों की गर्भाशय में ही मौत हो चुकी है. आशा ने हमें बहला फुसलाकर पतेलवा स्थित फातिमा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर पर ले जाकर ऑपरेशन करवा दिया जहां पर डॉक्टर मसूद आलम ने ऑपरेशन कर बच्चा बाहर कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> बच्चें के साथ निकाल दिया यूटरस</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मेवालाल पाल ने बताया कि डॉक्टर व अस्पताल प्रबंधन ने घोर लापरवाही करते हुए मेरी पत्नी के यूटरस भी निकाल दिया. जब यूटरस निकल जाने की खबर हम लोगों को मिली तब हम लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से बात करना चाहा, तो उन्होंने मेरी पत्नी की हालत को गंभीर बताते हुए वहां से रेफर कर दिया. इस मामले में पीड़ित ने डॉक्टर व अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीड़ित मेवालाल ने बताया कि फातिमा हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया था जो गलत तरीके से किया गया था. इसके बाद यूटरस को भी निकाल दिया गया,यह मेरा पहला संतान था पत्नी मेरी मानसिक रूप से बीमार चल रही है, डॉक्टरों ने कहा था कि बच्चा नार्मल डिलिवरी करवा देंगे,सारी जांच प्रक्रिया कर ली गई थी और जब उन्होंने ऑपरेट किया तो यूटरस की कोई नस कट गई जिससे ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी. बाद में यूटरस निकाल दिए और फिर परिजनों को जानकारी दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने बताया कि लगभग 4 से 5 लाख रुपये अभी तक खर्च हो गया और अभी भी हमारा मरीज पूर्ण रूप से ठीक नहीं है. ऐसा ऑपरेशन किया गया की 8 दिन तक ब्लीडिंग नहीं रुका था. शिकायती पत्र देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल ऑफिस से ऑफिस का चक्कर लगा रहा हूं. सीएमओ रमाशंकर दुबे ने बताया की जांच टीम गठित की गई है, टीम में एक सर्जन,स्त्री रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे जो जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट के बाद संबंधित अस्पताल व चिकित्सक पर कार्रवाई की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बस्ती से मोहम्मद शादाब की रिपोर्ट</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;<strong>ये भी पढ़ें: <a title=”बस्ती में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से लगी आग, ड्राइवर के सूझबूझ से टला ट्रेन हादसा” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/basti-railway-track-tree-falling-fire-brokeon-driver-presence-mind-accident-line-remained-disrupted-hours-ann-2763918″ target=”_self”>बस्ती में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से लगी आग, ड्राइवर के सूझबूझ से टला ट्रेन हादसा</a></strong></p>

हरियाणा से 3 मंत्री बनाने के पीछे विधानसभा चुनाव:जीटी रोड बेल्ट समेत 2 इलाके साधे, 50 विस सीटों पर नजर; नॉन जाट पॉलिटिक्स पर अडिग
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हरियाणा से 3 मंत्री बनाने के पीछे विधानसभा चुनाव:जीटी रोड बेल्ट समेत 2 इलाके साधे, 50 विस सीटों पर नजर; नॉन जाट पॉलिटिक्स पर अडिग भाजपा ने मोदी 3.0 सरकार में हरियाणा के 5 लोकसभा सांसदों में से 3 को मंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। लोकसभा चुनाव में BJP राज्य की 10 में से 5 सीटें हार गई और 5 ही जीत पाई। इसके बावजूद केंद्रीय कैबिनेट में करनाल के सांसद मनोहर लाल खट्‌टर, गुरुग्राम के राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर को जगह दी गई। ऐसे में सब जानना चाहते हैं कि आखिर BJP और नरेंद्र मोदी की क्या राजनीति है, जो हरियाणा में पार्टी की सीटें घटने के बावजूद पिछली टर्म के मुकाबले मंत्रियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। इसकी सबसे बड़ी वजह 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। 3 सांसदों को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर भाजपा ने हरियाणा के पंजाबी, अहीर व गुर्जर समुदाय के साथ-साथ जीटी रोड और अहीरवाल बेल्ट को साधते हुए 90 सीटों वाली विधानसभा में 46 के बहुमत वाले आंकड़े के जुगाड़ की कोशिश की है। पहले जानिए, हरियाणा से 3 मंत्री क्यों बनाए? 1. विधानसभा चुनाव की मजबूरी
भाजपा लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें ही जीत पाई। 2019 में पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। अब 5 महीने बाद, राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है और इससे भाजपा डरी हुई है। लोकसभा चुनाव नतीजों का अगर विधानसभा सीटवाइज एनालिसिस करें तो राज्य की 90 सीटों में से 46 पर कांग्रेस और 44 पर BJP आगे रही। ऐसे में भाजपा नेतृत्व विधानसभा चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। 2. क्षेत्रीय संतुलन साधा, नॉन जाट राजनीति बरकरार
मोदी 3.0 में BJP ने हरियाणा को लेकर क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। खट्‌टर के जरिए जीटी रोड बेल्ट और राव इंद्रजीत के जरिए दक्षिण हरियाणा को साधने का प्रयास किया गया है। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इन्हीं दोनों बेल्ट से राज्य में सबसे ज्यादा सीटें मिली। इसके साथ ही BJP ने एक तरह से ये भी क्लियर कर दिया कि वह हरियाणा में अपनी नॉन-जाट की राजनीति के सहारे ही आगे बढ़ेगी। जाट बिरादरी से आने वाले BJP सांसद चौधरी धर्मबीर भी इस बार मंत्रिपद के दावेदार थे लेकिन लगातार तीसरी बार जीतने के बावजूद उन्हें मिनिस्टर नहीं बनाया गया। हरियाणा में गैरजाट की राजनीति की शुरुआत भाजपा ने 2014 में ही पंजाबी समुदाय के मनोहर लाल खट्‌टर को सीएम बनाकर कर दी थी। 2019 में भी खट्‌टर ही सीएम बने। 3. ओवर कॉन्फिडेंस से तौबा हरियाणा में BJP साढ़े 9 साल से सत्ता में है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ओवर-कॉन्फिडेंस का शिकार थी और सभी 10 लोकसभा सीटें जीत लेने का दम भर रही थी। मगर, चुनाव नतीजे आए तो रोहतक और सिरसा सीट बड़े अंतर से हार गई। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत और कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल आखिर तक करीबी मुकाबले में फंसे नजर आए। पांच सीटें पार्टी के हाथ से निकल गईं। जब रिजल्ट की समीक्षा की गई तो पता चला कि पार्टी ने अपने गढ़ रहे जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल जैसे इलाकों को कुछ समय में तरजीह देना बंद कर दिया था। यही कारण है कि भाजपा अब राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपने गढ़ को सुरक्षित कर लेने की कोशिश करती दिख रही है। 4. मोदी मैजिक दिखाने की तैयारी
लोकसभा चुनाव में भाजपा इस बार अपने बूते बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटें नहीं जीत पाई और 240 पर सिमट गई। ऐसे में न केवल केंद्र में JDU और TDP से गठबंधन मजबूरी बन गया बल्कि नरेंद्र मोदी की साख भी दांव पर लग गई। मोदी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अपने नाम पर वोट मांगे थे। अगर भाजपा 5 महीने बाद होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत जाती है तो फिर से माहौल बन सकेगा कि भले ही भाजपा को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला लेकिन हिंदी बेल्ट में मोदी मैजिक बरकरार है। इससे गठबंधन में मोदी और पार्टी की पोजिशन मजबूत होगी। NDA में शामिल बाकी दलों के बीच यह संदेश पहुंच जाएगा कि अगर BJP का साथ छोड़ा तो आगे की राह मुश्किल हो सकती है। जानिए, कैसे 3 मंत्री बनाकर BJP हरियाणा विधानसभा में बहुमत का जुगाड़ करने की कोशिश करती नजर आई… 1. मनोहर लाल खट्‌टर के जरिये जीटी रोड बेल्ट की 30 सीटों पर आंख​​​​​ मनोहर लाल खट्‌टर पंजाबी समुदाय से आते हैं। उनकी करनाल लोकसभा सीट हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट में आती है। इस बेल्ट में अंबाला, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकूला और कैथल जिलों की तकरीबन 30 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां पंजाबी वोटरों के अलावा जनरल कैटेगरी का वोट-बैंक है जो अमूमन BJP के साथ रहता है। खट्‌टर को केंद्रीय मंत्री बनाने की यही बड़ी वजह है। अगर यह दांव कामयाब रहा तो पार्टी जीटी रोड बेल्ट में बढ़त मिलने की उम्मीद लगा सकती है। इसके अलावा रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम के पंजाबी वोटरों में भी अच्छा संदेश जा सकता है। 2. राव इंद्रजीत से अहीरवाल बेल्ट की 11 सीटों पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता हैं। दक्षिण हरियाणा के अंदर आने वाली अहीरवाल बेल्ट में 14 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 3 मुस्लिम बाहुल्य नूंह जिले की सीटें हैं, जहां कांग्रेस का दबदबा है। इन्हें छोड़ भी दें तो 2014 में भाजपा ने अहीरवाल बेल्ट की बची हुई सभी 11 सीटें जीतकर राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। 2019 में भाजपा को अहीरवाल बेल्ट की 11 में से 8 सीटें मिली और तब 40 विधायक होने के कारण जजपा के 10 विधायकों की मदद से सरकार बनानी पड़ी। इस लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस की ओर से पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राजबब्बर को उतारने के बाद यहां राव इंद्रजीत को जीतने में पसीने छूट गए। ऐसे में भाजपा ने लगातार दूसरी बार राव इंद्रजीत को मंत्री बनाकर अहीरवाल बेल्ट को अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश की है। 3. कृष्णपाल गुर्जर के जरिए हरियाणा के अलावा यूपी-राजस्थान पर भी फोकस
फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर की गिनती अपने समुदाय के बड़े नेताओं में होती है। फरीदाबाद जिले की 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां गुर्जर समुदाय का वोट डिसाइडिंग फैक्टर है। इसके अलावा सोहना, रेवाड़ी, नांगल चौधरी और गुरुग्राम विधानसभा सीट पर भी गुर्जर वोटबैंक का अच्छा-खासा असर है। यही नहीं, फरीदाबाद से सटे वेस्ट यूपी के गाजियाबाद व नोएडा और राजस्थान से सटे इलाके भी गुर्जर बाहुल्य हैं। ऐसे में BJP ने कृष्णपाल गुर्जर को ड्रॉप करने का रिस्क न लेते हुए लगातार तीसरी बार उन्हें मंत्री बनाया है। अंत में.. 2019 के मुकाबले इस बार क्या अंतर
2019 की मोदी सरकार में BJP ने हरियाणा से 2 मंत्री बनाए थे। इनमें गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर शामिल थे। इस बार इन दोनों के अलावा पहली बार सांसद बने मनोहर लाल खट्‌टर को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। खास बात यह है कि BJP ने 2019 में हरियाणा की सभी 10 सीटें और 2014 में 10 में से 7 लोकसभा सीटें जीती थीं। इस बार सीटें घटने के बावजूद मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है। मनोहर लाल खट्‌टर को PM नरेंद्र मोदी से करीबी का फायदा भी मिला। ये खबरें भी पढ़ें… शूटर रहे राव तीसरी बार मोदी कैबिनेट में:मोदी के PM फेस बनने के 10 दिन बाद छोड़ी कांग्रेस, पिता से मिलने चप्पल में पहुंची थीं इंदिरा मोदी को बाइक पर घुमाने वाले खट्टर बने मंत्री:दिल्ली का दुकानदार पहले CM और अब केंद्रीय मंत्री बना, गरीबी के कारण नहीं बन पाए डॉक्टर हरियाणा के कृष्णपाल लगातार तीसरी बार मंत्री बने:सियासत की शुरुआत कॉलेज से, मोदी का करीबी होने पर मिला 2014 में टिकट; बेटा भी पॉलिटिक्स में हिमाचल के नड्‌डा दूसरी बार बने केंद्रीय मंत्री:अनुराग के पिता से मतभेद के बाद छोड़ा हिमाचल, मोदी घर आते-जाते रहे, शाह के करीबी

दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर BJP-AAP आमने-सामने, एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा, गोपाल राय की बड़ी अपील 
दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर BJP-AAP आमने-सामने, एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा, गोपाल राय की बड़ी अपील 

दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर BJP-AAP आमने-सामने, एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा, गोपाल राय की बड़ी अपील  <p style=”text-align: justify;”><strong>Gopal Rai On Delhi Pollution:</strong> दिल्ली में प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर आप सरकार के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का हमला जारी है. इस बार विरोधी दलों की ओर से जारी इन हमलों का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी की पुख्ता तैयारी है. उन्होंने खासतौर से बीजेपी को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण इसके आसपास एक राज्यों में फैला प्रदूषण, जो हवा के साथ दिल्ली तक पहुंच जाती है. इनमें यूपी की डीजल बसों का खासा योगदान है. उत्तर-प्रदेश की बीजेपी सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है. ऐसे ही दिल्ली से सटे हरियाणा, राजस्थान में भी प्रदूषण को लेकर वहां की सरकारें निष्क्रिय पड़ी हुई हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’बीजेपी पर सहयोग न करने का लगाया आरोप'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>केंद्र के साथ इन राज्यों में भी बीजेपी की ही सरकारें हैं. यहां की सरकारों का प्रदूषण नियंत्रण को लेकर रवैया उदासीन है. जबकि दिल्ली सरकार दिन-रात दिल्लीवासियों पर पड़ने वाले प्रदूषण के दुष्प्रभाव को कम से कम करने की कोशिश में जुटी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’सभी को साथ मिलकर करना होगा काम'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण को लेकर बयानबाजी या सियासत करने से इसका निदान नहीं निकलने वाला है. सभी सरकारों को साथ मिल कर इसके लिए काम करना होगा. दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है. जरूरत है यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की सरकारें भी इस दिशा में ठोस कदम उठाएं. ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सके.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने बीजेपी नेता पर हमलावर होते हुए कहा कि शहजाद पूनावाला, कनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टावर का जायजा लेने गए थे, जो कि फिलहाल बंद पड़ा है. यह दिल्ली सरकार द्वारा लगवाया गया था. इसके उलट उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने आनंद विहार स्थित केंद्र सरकार द्वारा लगवाए गए स्मॉग टावर का निरीक्षण नहीं किया, जो बंद पड़ा है. कनॉट प्लेस के स्मॉग टावर की बीजेपी वाले खूब बात करते हैं. वे आनंद विहार वाले स्मॉग टावर को वे भूल जाते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रदूषण को रोकने के लिए 523 टीमें तैनात</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट को चिन्हित कर 13 कमेटियों का गठन किया गया है. उन्हें चिन्हित हॉटस्पॉट पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई हैं. साथ ही धूल उड़ने वाले कंस्ट्रक्शन साइट के खिलाफ एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत अब तक 523 टीमों ने 2764 कंस्ट्रक्शन साईट का निरीक्षण किया और एंटी डस्ट संबंधी सभी 14 नियमों को न मानने वाले 76 साईट्स के खिलाफ साढ़े 17 लाख से ज्यादा रुपये का जुर्माना लगाया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”प्रदूषण को लेकर एक्शन मोड में दिल्ली सरकार, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 17.40 लाख का जुर्माना” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-air-pollution-aap-government-fines-17-40-lakh-fine-imposed-on-rules-voilators-issue-notices-ann-2807097″ target=”_blank” rel=”noopener”>प्रदूषण को लेकर एक्शन मोड में दिल्ली सरकार, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 17.40 लाख का जुर्माना</a></strong></p>