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MCD की वित्तीय स्थिति पर LG ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिया जवाब

MCD की वित्तीय स्थिति पर LG ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिया जवाब

<p style=”text-align: justify;”><strong>LG VK Saxena On Delhi Govt:</strong> दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नगर निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं. साथ ही 5 करोड़ से ज़्यादा का वित्तीय अधिकार निगम कमिश्नर को सौंपा. उपराज्यपाल दफ़्तर ने जानकारी देते हुए कहा कि एमसीडी में एक स्थायी समिति की गैर-मौजूदगी और कई महीनों तक शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज की ज़िद के कारण शहर में निगम ठोस कचरे के समाधान के लिए अब तक कुछ नहीं कर पाया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसमें कहा गया है कि मौजूदा समस्या को कम करने में मदद करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने 5 करोड़ से अधिक की वित्तीय शक्तियां एमसीडी कमिश्नर को दी है. उपराज्यपाल दफ़्तर ने दिल्ली सरकार और मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 जुलाई, 2024 को एमसीडी ने DMC अधिनियम, 1957 की धारा 202 के प्रावधानों के अनुसार एमसीडी को वित्तीय शक्तियां सौंपने के लिए उपराज्यपाल ने पहल की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>LG का दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आरोप</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>LG दफ्तर की ओर से आरोप लगाते हुए कहा गया, ”शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने असामान्य रूप से और बिना किसी स्पष्टीकरण के फाइल को अपने स्तर पर लंबित रखा, इस प्रक्रिया के चलते वित्तीय स्वीकृति के अभाव में नगरपालिका से जुड़ी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. क्योंकि निगम में कोई स्थायी समिति भी नहीं थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उपराज्यपाल दफ़्तर ने कहा कि निगम की विकट परिस्थितियों के मद्देनजर, नगरपालिका ठोस कचरे के संग्रह, परिवहन और सड़क की सफाई के लिए 1137.98 करोड़ की राशि, नरेला, बवाना में 604.26 करोड़ की लागत से वेस्ट टू एनर्जी सुविधा देने के लिए, सिंघोला में पुराने कचरे के जैव-खनन के लिए 46.17 करोड़ रुपये साथ ही दिल्ली के तीन बड़े कूड़े के ढेर के लिये बात करें तो, ओखला के लिये 156.5 करोड़, गाज़ीपुर &nbsp;के लिये 223.50 करोड़ और भलस्वा के लिये 223.50 करोड़ को उपराज्यपाल ने मंज़ूरी दी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उपराज्यपाल की ओर से मंगलवार (15 अक्टूबर) को इन वित्तीय शक्तियों को एमसीडी कमिश्नर को सौंपकर मंजूरी दे दी गई. इस आशय का प्रस्ताव एमसीडी द्वारा 5 सितंबर 2024 को फिर से दिल्ली सरकार को भेजा गया था और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद आज एलजी को भेजा गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>LG के आरोपों पर क्या बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उपराज्यपाल दफ़्तर के इन आरोपों पर दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया. सौरभ भारद्वाज ने कहा, ”एलजी दफ्तर को झूठ और धोखे का दुर्भावनापूर्ण प्रचार बंद करना चाहिए. उनके पास पास फाइल 6 सितंबर 2024 को आई और उसी दिन मंजूरी दे दी गई.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>सौरभ भारद्वाज ने सवाल पूछते हुए कहा, ”उपराज्यपाल बताएं कि मंत्री की मंजूरी के बाद भी यह फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्या उपराज्यपाल इस फाइल में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे?” उन्होंने आगे कहा कि LG की निष्क्रियता साबित करेगी कि उनके मौखिक निर्देश पर फाइल में देरी हुई. उपराज्यपाल को LG जैसे उच्च संवैधानिक पद का अपमान नहीं करना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:&nbsp;</strong><strong><a title=”दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर देवेंद्र यादव का सवाल, गोपाल राय क्यों नहीं बताते इसकी असली की वजह?” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/devender-yadav-question-why-not-gopal-rai-tell-real-reason-behind-delhi-air-pollution-2803754″ target=”_self”>दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर देवेंद्र यादव का सवाल, गोपाल राय क्यों नहीं बताते इसकी असली की वजह?</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>LG VK Saxena On Delhi Govt:</strong> दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नगर निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं. साथ ही 5 करोड़ से ज़्यादा का वित्तीय अधिकार निगम कमिश्नर को सौंपा. उपराज्यपाल दफ़्तर ने जानकारी देते हुए कहा कि एमसीडी में एक स्थायी समिति की गैर-मौजूदगी और कई महीनों तक शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज की ज़िद के कारण शहर में निगम ठोस कचरे के समाधान के लिए अब तक कुछ नहीं कर पाया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसमें कहा गया है कि मौजूदा समस्या को कम करने में मदद करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने 5 करोड़ से अधिक की वित्तीय शक्तियां एमसीडी कमिश्नर को दी है. उपराज्यपाल दफ़्तर ने दिल्ली सरकार और मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 जुलाई, 2024 को एमसीडी ने DMC अधिनियम, 1957 की धारा 202 के प्रावधानों के अनुसार एमसीडी को वित्तीय शक्तियां सौंपने के लिए उपराज्यपाल ने पहल की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>LG का दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आरोप</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>LG दफ्तर की ओर से आरोप लगाते हुए कहा गया, ”शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने असामान्य रूप से और बिना किसी स्पष्टीकरण के फाइल को अपने स्तर पर लंबित रखा, इस प्रक्रिया के चलते वित्तीय स्वीकृति के अभाव में नगरपालिका से जुड़ी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. क्योंकि निगम में कोई स्थायी समिति भी नहीं थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उपराज्यपाल दफ़्तर ने कहा कि निगम की विकट परिस्थितियों के मद्देनजर, नगरपालिका ठोस कचरे के संग्रह, परिवहन और सड़क की सफाई के लिए 1137.98 करोड़ की राशि, नरेला, बवाना में 604.26 करोड़ की लागत से वेस्ट टू एनर्जी सुविधा देने के लिए, सिंघोला में पुराने कचरे के जैव-खनन के लिए 46.17 करोड़ रुपये साथ ही दिल्ली के तीन बड़े कूड़े के ढेर के लिये बात करें तो, ओखला के लिये 156.5 करोड़, गाज़ीपुर &nbsp;के लिये 223.50 करोड़ और भलस्वा के लिये 223.50 करोड़ को उपराज्यपाल ने मंज़ूरी दी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उपराज्यपाल की ओर से मंगलवार (15 अक्टूबर) को इन वित्तीय शक्तियों को एमसीडी कमिश्नर को सौंपकर मंजूरी दे दी गई. इस आशय का प्रस्ताव एमसीडी द्वारा 5 सितंबर 2024 को फिर से दिल्ली सरकार को भेजा गया था और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद आज एलजी को भेजा गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>LG के आरोपों पर क्या बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उपराज्यपाल दफ़्तर के इन आरोपों पर दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया. सौरभ भारद्वाज ने कहा, ”एलजी दफ्तर को झूठ और धोखे का दुर्भावनापूर्ण प्रचार बंद करना चाहिए. उनके पास पास फाइल 6 सितंबर 2024 को आई और उसी दिन मंजूरी दे दी गई.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>सौरभ भारद्वाज ने सवाल पूछते हुए कहा, ”उपराज्यपाल बताएं कि मंत्री की मंजूरी के बाद भी यह फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्या उपराज्यपाल इस फाइल में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे?” उन्होंने आगे कहा कि LG की निष्क्रियता साबित करेगी कि उनके मौखिक निर्देश पर फाइल में देरी हुई. उपराज्यपाल को LG जैसे उच्च संवैधानिक पद का अपमान नहीं करना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:&nbsp;</strong><strong><a title=”दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर देवेंद्र यादव का सवाल, गोपाल राय क्यों नहीं बताते इसकी असली की वजह?” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/devender-yadav-question-why-not-gopal-rai-tell-real-reason-behind-delhi-air-pollution-2803754″ target=”_self”>दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर देवेंद्र यादव का सवाल, गोपाल राय क्यों नहीं बताते इसकी असली की वजह?</a></strong></p>  दिल्ली NCR Bihar News: बिहार के सीतामढ़ी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल, दो लोगों की मौत, हिरासत में 20 लोग

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खरड़ में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार:आरोपियों के पास मिले अवैध हथियार, सीआईए स्टाफ और स्पेशल सेल ने की कार्रवाई मोहाली जिले के खरड़ में पुलिस ने अलग-अलग जगह से दो व्यक्तियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। जिनकी पहचान एसबीपी सिटी ऑफ ड्रीम्स खरड़ में रहने वाले अमनदीप सिंह और दूसरे की पहचान इसी सोसाइटी में रहने वाले ऋषभ कुमार के रूप के हुई है। पुलिस ने अमनदीप के कब्जे से पुलिस को एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। वहीं ऋषभ कुमार के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। चेकिंग के दौरान मिली सफलता मोहाली के सीआईए स्टाफ के अधिकारी हरप्रीत सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। तभी उन्हें सूचना मिली कि PB01 C 6208 नंबर मारुति वैगन आर कार में एक व्यक्ति खरड़ की तरफ आ रहा है। जिसके पास अवैध हथियार है। जिसके बाद नाके पर कार रोकी गई और चैकिंग में कार से अवैध हथियार बरामद हुआ। जिस का लाइसेंस अमनदीप सिंह नहीं दिखा पाया तो उसे गिरफ्तार कर किया गया है। फ्लैट में छापेमारी करके किया गिरफ्तार दूसरे मामले में स्पेशल सेल के जतिंदर सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब गांव संते माजरा के पास पुलिस ने चैकिंग अभियान चलाया हुआ था। तभी सूचना मिली कि एक व्यक्ति खरड़ के फ्लैट एसबीपी सिटी ऑफ ड्रीम्स में रुका हुआ है। उसके पास अवैध हथियार है। तभी पुलिस ने उक्त फ्लैट में रेड कर आरोपी को हथियार समेत काबू कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सलियों की हुई पहचान, मारा गया 25 लाख का इनामी खूंखार नक्सली रामचंद्र
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नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सलियों की हुई पहचान, मारा गया 25 लाख का इनामी खूंखार नक्सली रामचंद्र <p style=”text-align: justify;”><strong>Chhattisgarh Encounter:</strong> केंद्रीय गृहमंत्री <a title=”अमित शाह” href=”https://www.abplive.com/topic/amit-shah” data-type=”interlinkingkeywords”>अमित शाह</a> के बस्तर दौरे के ठीक पहले नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है. दंतेवाड़ा और नारायणपुर की सीमा पर मौजूद दक्षिण अबूझमाड़ में 12 दिसंबर को जवानों ने एक एनकाउंटर को अंजाम दिया था. इस एनकाउंटर में 7 नक्सली मार गए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मारे गए नक्सलियों की अब पहचान हो गई है. मारे गए नक्सलियों में &nbsp;25 लाख का ईनामी नक्सली रामचंद्र उर्फ कार्तिक भी शामिल था. मारा गया नक्सली रामचंद्र ओडिसा स्टेट कमिटी का सदस्य था. नक्सल संगठन में पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी या CC मेंबर के बाद स्टेट कमेटी ही तीसरा ऊंचा दर्जा होता है. कार्तिक ग्रेजुएट था. इसलिए इस नक्सली कमांडर का मारा जाना माओवादी संगठन को काफी बड़ा नुकसान बताया जा रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>रामचंद्र पर था 25 लाख रुपये का इनाम</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल दक्षिण अबूझमाड़ के डोंडरबेड़ा इलाके में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य के बड़े नक्सलियों की एक बैठक होनी थी. इस बैठक में नक्सल संगठन के CC मेंबर सहित स्टेट कमेटी के कई बड़े नक्सली शामिल होने वाले थे. इसकी जानकारी पुलिस को लग गई. जिसके बाद जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया. इस ऑपरेशन में दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर और कोंडागांव जिले से DRG,STF और CRPF के 1500 से अधिक जवान शामिल थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर हुई इस मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए. 25 लाख के इनामी नक्सली कार्तिक के अलावा, एरिया कमिटी मेंबर और प्लाटून मेंबर इस मुठभेड़ में मारे गए हैं. जिन पर कुल 40 लाख का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मारे गए 7 नक्सलियों पर 40 लाख रुपये का था ईनाम</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मारे गए नक्सलियों में रामचन्द्र उर्फ कार्तिक उर्फ दसरू एससीएम, ओडिसा स्टेट कमेटी सदस्य 25 लाख इनामी , सचिव पश्चिम ब्यूरो, रैनी उर्फ रमिला मडकम एसीएम 5 लाख इनामी और &nbsp;पश्चिम बस्तर, सोमारी ओयाम पीएम, गुडसा कुच्चा पीएम, रैनू &nbsp;पोयाम पीएम, कमलेश उर्फ कोहला पीएम सोमारु उर्फ मोटू पीएम मारे गए नक्सलियों पर कुल 40 लाख का इनाम घोषित था. इनके पास से 303 रायफल – 02 नग, बीजी एल &nbsp;लांचर &nbsp;02 नग, 12बोर रायफल, 02 नग,भरमार बंदूक 02 नग,भारी मात्रा में विस्फोस्टक सामग्री सहित अन्य दैनिक उपयोगी सामान बरामद हुआ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>

डिंपी ढिल्लों ने SAD छोड़ा, आप में जाने की चर्चा:मनप्रीत बादल की वजह से पार्टी छोड़ी, दलजीत सिंह चीमा की सफाई
डिंपी ढिल्लों ने SAD छोड़ा, आप में जाने की चर्चा:मनप्रीत बादल की वजह से पार्टी छोड़ी, दलजीत सिंह चीमा की सफाई

डिंपी ढिल्लों ने SAD छोड़ा, आप में जाने की चर्चा:मनप्रीत बादल की वजह से पार्टी छोड़ी, दलजीत सिंह चीमा की सफाई शिरोमणि अकाली दल (SAD) को एक और झटका लगा है। गिद्दड़बाहा के सीनियर अकाली नेता और हलका प्रभारी हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर इस बारे में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भरे मन से यह फैसला लिया है। वह करीब 39 से चालीस सालों से पार्टी जुड़े हुए थे। बादल साहब से उनकी पुरानी दोस्ती परिवारवाद की भेंट चढ़ गई। उन्होंने मनप्रीत बादल को एक वजह बताया है। वहीं, उनके आम आदमी पार्टी जॉइन करने की चर्चा है।हालांकि उनका कहना है कि वह पार्टी वर्करों से मीटिंग कर अगला फैसला लेंगे। अकाली दल ढिल्लों का करता है समर्थन दूसरी तरफ अकाली दल के सीनियर नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि गिद्दड़बाहा हलके में किसी अन्य पार्टी के किसी भी नेता को आगामी उपचुनाव में उम्मीदवार के रूप में उतारने का कोई इरादा नहीं है। इस तरह की सभी अटकलें झूठी और निराधार हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी ने इस तरह के किसी भी कदम के बारे में किसी से चर्चा नहीं की है। डाॅ. चीमा ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी उपचुनाव के लिए अकाली दल पूरी तरह से भरोसेमंद हरदीप सिंह ढिल्लों का समर्थन करती है। उन्होने ढिल्लों से अकाली दल की विरोधी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से गुमराह न होने का भी आग्रह किया है। वरिष्ठ अकाली नेता ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मीटिंगों में खुले तौर पर कहा है कि डिंपी ढिल्लों गिद्दड़बाहा से पार्टी के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि ढिल्लों की उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा नहीं की जा सकती, क्योंकि संसदीय बोर्ड अभी भी उपचुनाव वाले सभी चार हलकों से उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की प्रक्रिया में है। पार्टी अध्यक्ष सहित पूरी पार्टी उनके साथ है और उनसे पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करने की उम्मीद करती है। 15 मिनट में गिनाया 38 साल का सफर डिंपी ढिल्लों पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने से पहले फेसबुक पर लाइव हुए। उन्होंने कहा जिस पार्टी से आदमी 37- 38 साल से जुड़ा हूं, उसे छोड़ने का फैसला बडे़ भावुक होकर लेने जा रहा हूं। सबसे बड़ा इमोशन मेरे स्व. पिता शिवराज सिंह ढिल्लों साहब थे। जो कि सारे परिवार काे बादल साहिब की बाजू पकड़ाकर गए थे। साथ ही कहकर गए थे अच्छा बुरा समय पार्टी पर आता है। लेकिन पार्टी का साथ नहीं छोड़ना है। 1989 से पार्टी से जुड़े थे, पीछे मुड़कर नहीं देखा डिंपी ने कहा 1989 में पार्टी में पहली बार भाई शमिंदर सिंह चुनाव लड़े थे, तो मैंने काम किया। 1992 में पार्टी ने चुनाव का बायॅकाट किया था। 1995 में पार्टी ने गिद्दड़बाहा उपचुनाव जीता था। 1997 में पार्टी की पंजाब में सरकार बनी। बादल साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 2002 तक सरकार का लाभ उठाया। 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की सरकार बनी। उनकी वजह से हमारा भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन हम बादल परिवार के साथ खड़े । हमने मनप्रीत की बजाए सुखबीर बादल को चुना डिंपी ने कहा कि जब भी बादल साहब या सुखबीर जी का जो भी मैसेज आता था। हमेशा उस फैसले काे स्वीकार करते थे। पांच साल की कड़ी मशक्त बाद 2007 में अकाली दल की सरकार बनी । सब कुछ ठीक चल रहा था। 2010 में पार्टी पर संकट आया। मनप्रीत बादल ने एक और पार्टी बना ली। फिर हमारे लिए दो रास्ते बन गए। एक रास्ता मनप्रीत बादल की तरफ जाता था तो दूसरा सुखबीर सिंह बादल की तरफ जाता था। हमने सुखबीर बादल का रास्ता चुना। 2012 में ऐसा लग रहा था पीपीपी की सरकार बनेगी, मनप्रीत बादल मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हम ढोले नहीं है। लेकिन अकाली दल पार्टी की डटकर सेवा की और हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद हलके की सेवा मुझे दी गई। कभी बादल साहब की पगड़ी को दाग नहीं लगने दिया। पांच साल काम किया। 2017 में पहला चुनाव लड़ा। उस समय पार्टी का स्तर काफी नीचे गिर गया था, बेअदबी व नशों के चलते पार्टी का ग्राफ काफी नीचे था। लेकिन 49 हजार वोट मिले। चुनाव हार गया। पर्चे हुए, लेकिन पार्टी के वर्करों के साथ खड़े रहे डिंपी ने कहा कि फिर कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस सरकार में बड़े पर्चे हमारे ऊपर करवाए गए। वर्करों को कभी पीठ नहीं दिखाई। 2022 के चुनाव भी डकटर चुनाव लड़े। 50 हजार के करीब वोट पड़े। आम आदमी पार्टी की हवा के बीच 1300 वोटों से चुनाव हार गए। अचानक जनवरी में बादल साहब से मैंने पूछा मनप्रीत ने गिद्दड़बाहा सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। क्या आपके ध्यान में है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी जॉइन करना चाहता है। उसका कहना है कि गिद्दड़बाहा से चुनाव लड़ेगा। इसके बाद बादल ने मुझे कहा कि डिंपी सियासत करनी है या नहीं। यह बात मुझे बड़ी चुबी। फिर कहा कि सियासत करनी है तो तू तलवंडी साबो चला जा। मैंने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं घर पर बैठ गया। फिर सुखबीर का फोन आया और कहा मैं तो वैसे ही मजाक किया था, तू तो सीरियस हो गया। तू मेरी किचन कैबिनेट का मेंबर हो, हलका संभाल। फिर दोबारा उपचुनाव की स्थिति बनी तो पूछा प्रधान जी क्या आदेश है। उन्होंने कहा कि तैयारियां शुरू करो। मैंने पूछा कि इलेक्शन कौन लड़ेगा,बता देंगे। एक दिन बीबा जी ने एनाउंस कर दिया कि सुखबीर बादल इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि अगले दिन सुखबीर बादल ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लडूंगा। तू इलेक्शन लड़ेगा। फिर मैंने उन्हें कहा कि स्थिति साफ करो। मनप्रीत बादल बोले हम घी खिचड़ी डिंपी ने कहा कि मनप्रीत सिंह बादल साहब फिर एक्टिव हो गए। वह बीजेपी के नेता है। मनप्रीत बीजेपी में शामिल किसी को करवाते नहीं है। मेरे सारे समर्थक कहने लगे पडे़ कि धोखा न हो जाए। गांवों के प्रोग्राम बने गए हैं। फिर मैंने सुखबीर को कहा कि मनप्रीत बादल के बारे में स्थिति साफ करो। मुझे या खुद को उम्मीदवार घोषित कर दो। आखिर में मुझे लगा कि मैं दोनों भाईयों के बीच रोड़ा बन रहा हूं। मनप्रीत बादल गांवों में कहते हैं कि सुखबीर और वह घी खिचड़ी है। ऐसे में हमने तय किया कि इस सिसासत की भेंट नहीं चड़ सकता हूं। इतनी बात जरूर बता दूं कि मैंने किसी से कोई गदारी नहीं की है। मैं घर बैठने जा रहा हूं। 36 -37 साल पुरानी परिवारवाद की भेंट चढ़ गई है।बादल साहब ने मेरे से आंखे फेर ली, लेकिन मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 2022 में मात्र 1349 वोटों से हारे थे डिंपो ढिल्लों की गिदड़बाहा सीट पर अच्छी पकड़ है। दो बार चुनावों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। साल 2012 से यहां से लगातार कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वरिंग चुनाव जीतने आ रहे है। 2017 में उन्होंने हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों को राजा वड़िंग ने हराया था। चुनाव में डिंपी को 47288 को वोट मिले थे, जबकि वड़िंग को 63500 मत मिले थे। जबकि 2022 में जब पूरे राज्य में आम आदमी पार्टी की हवा थी। लेकिन इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला था। इस दौरान राजा वड़िंग के वोट कम होकर 50998 रह गए। जबकि डिंपी को 49649 वोट मिले। दोनों में जीत का अंतर 1349 वोट का था। ऐसे में डिंपी ढिल्लों खुद को काफी मजबूत दावेदर इस सीट से मानते हैं। गिद्दड़बाहा सीट SAD का गढ़ गिद्दड़बाहा सीट 1967 में बनी थी। पहला चुनाव यहां से कांग्रेस नेता हरचरण सिंह बराड़ जीते थे। इसके बाद लगातार पांच बार 1969, 72, 77, 80 और 85 में इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जीते। 1992 में कांग्रेस नेता रघुबीर सिंह जीते। इसके बाद 1995, 97, 2002 और 2007 में सीट से शिरोमणि अकाली दल की टिकट पर मनप्रीत बादल जीतते रहे। जबकि 2012, 2017 और 2022 में इस सीट से कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जीते हैं। लेकिन अब वह लुधियाना से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने इस सीट के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वजह से यह सीट खाली हुई है।