PCS प्री-2024 एग्जाम स्थगित:27 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी, एग्जाम सेंटर नहीं बनाए जा सके; नई डेट का ऐलान जल्द

सुरक्षा के लिए HC पहुंचे दंपती की मुश्किलें बढ़ी:याचिका में कहा- निकाह मस्जिद में हुआ, फोटो ऑटो रिक्शा की, जांच के आदेश निकाह कर सुरक्षा के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे दंपती को सही जानकारी न देना भारी पड़ गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फतेहगढ़ साहिब के एसएसपी को इस मामले जांच के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसमें बताया गया था कि उन्होंने मस्जिद में निकाह किया है। जबकि जो फोटो याचिका में लगाए गए थे। उसमें निकाह ऑटो-रिक्शा में हुआ दिख रहा था। ऐसे में अदालत ने कहा है कि यह पता लगाया जाए कि क्या “फर्जी विवाह” की आड़ में धर्म परिवर्तन का कोई गिरोह तो नहीं चल रहा है। हालांकि अदालत ने झूठी गवाही देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज किया। ऐसे दायर की थी हाईकोर्ट में याचिका
याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि जुलाई माह में पंजाब के नयागांव में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार लड़की के रिश्तेदारों की इच्छा के विरुद्ध निकाह किया था। इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा है। वकील ने दलील दी कि संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं से संपर्क करने और लड़की के रिश्तेदारों द्वारा उन्हें दी जा रही धमकी के बारे में पूछताछ करने के लिए पहले ही प्रयास किए थे।
काजी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र को देखते हुए अदालत ने पाया कि विवाह के तथ्य को दूल्हे द्वारा सत्यापित किया गया है। हालांकि न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने “साफ तौर पर स्वीकार किया कि समारोह ऑटो-रिक्शा में आयोजित किए गए थे।
अदालत की तरफ से यह टिप्पणी की गई
अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत हाेता है कि पूरी कार्यवाही गलत इरादों से प्रेरित है और विवाह की आड़ में न्यायालय को मूर्ख बनाया जा रहा है । इसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए है। वहीं, मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की है।

सेना में हुए थे ब्लड प्रेशर के शिकार, मिलेंगी पेंशन:HC ने सुनाया फैसला, केंद्र सरकार की अपील खारिज, 2019 में दी रिटायरमेंट सेना में रहते हुए कोई हाई ब्लड प्रेशर स्टेज एक का शिकार हो जाता है। तो वह विकलांगता पेंशन का हकदार माना जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस तरह के एक केस को सुनते हुए फैसला सुनाया है। अदालत ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्रूनल (AFT) के फैसले के खिलाफ भारत सरकार की अपील को खारिज कर दी है। 2002 में सेना हुए थे भर्ती धीरज कुमार की तरफ से इस संबंधी AFT में याचिका दाखिल की गई थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया था कि वह 2002 में सेना में शामिल हुए थे। नौकरी के दौरान वह वह स्टेज हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए थे। इसके बाद सेना ने उन्हें 31 अक्तूबर 2019 को सेवा मुक्त कर दिया था। लेकिन पेंशन नहीं दी गई। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी जंग जारी रखी। मेडिकल बोर्ड ने उनकी विकलांगता 30 फीसदी मानी थी। सेना पेंशन देने का तैयार नहीं थी धीरज ने इसके बाद विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन किया। लेकिन सरकार ने उसके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसे हुई विकलांगता न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही उससे बढ़ी थी। सेना के खिलाफ उन्हाेंने इस मुद्दे पर AFT में जंग लड़ी। जहां पर फैसला उसके पक्ष में आया। लेकिन सरकार सरकार उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद AFT के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार हाईकोर्ट पहुंची। लेकिन फैसला उसके पक्ष में आया। अदालत में सुनवाई के दौरान सैनिक की तरफ से मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया है। उसने बताया कि जब वह भर्ती हुआ तो पूरी तरह से तंदुरुस्त था। उसे यह बीमारी सेना सेवाकाल में हुई।