पंजाब सरकार ने अब राज्य के ब्लॉकों का पुनर्गठन करने का फैसला लिया है। पंचायत विभाग ने इस संबंध में आदेश जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, अब हर ब्लॉक में 80 से 120 गांव शामिल किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी करनी होगी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को विभाग को रिपोर्ट भेजनी होगी। ब्लॉकों की सीमाएं विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार होगी पंचायत विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक ब्लॉक में 80 से 120 गांव शामिल किए जाएंगे। ब्लॉकों की सीमाएं विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार तय की जाएंगी और वे जिले की सीमा के भीतर ही रहेंगी। पुनर्गठन के समय आबादी और क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना के अनुसार पूरी की जाएगी। जहां एक पंचायत में एक से अधिक गांव शामिल हैं, वहां एक ही ब्लॉक माना जाएगा। कैबिनेट से मिली चुकी है मंजूरी जानकारों का मानना है कि ब्लॉकों की कुल संख्या में कमी की जा सकती है। हालांकि, राज्य में कई ऐसे गांव हैं जिनके विधानसभा क्षेत्र, ब्लॉक और जिला तीनों अलग-अलग हैं। सरकार ने इस प्रस्ताव को 11 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी थी। इसके बाद इस दिशा में यह कार्रवाई शुरू हुई। पंजाब सरकार ने अब राज्य के ब्लॉकों का पुनर्गठन करने का फैसला लिया है। पंचायत विभाग ने इस संबंध में आदेश जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, अब हर ब्लॉक में 80 से 120 गांव शामिल किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी करनी होगी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को विभाग को रिपोर्ट भेजनी होगी। ब्लॉकों की सीमाएं विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार होगी पंचायत विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक ब्लॉक में 80 से 120 गांव शामिल किए जाएंगे। ब्लॉकों की सीमाएं विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार तय की जाएंगी और वे जिले की सीमा के भीतर ही रहेंगी। पुनर्गठन के समय आबादी और क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना के अनुसार पूरी की जाएगी। जहां एक पंचायत में एक से अधिक गांव शामिल हैं, वहां एक ही ब्लॉक माना जाएगा। कैबिनेट से मिली चुकी है मंजूरी जानकारों का मानना है कि ब्लॉकों की कुल संख्या में कमी की जा सकती है। हालांकि, राज्य में कई ऐसे गांव हैं जिनके विधानसभा क्षेत्र, ब्लॉक और जिला तीनों अलग-अलग हैं। सरकार ने इस प्रस्ताव को 11 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी थी। इसके बाद इस दिशा में यह कार्रवाई शुरू हुई। पंजाब | दैनिक भास्कर
