अमृतसर में नार्को आर्म तस्करी का पर्दाफाश:दो युवक गिरफ्तार, 3.5 किलो हेरोइन- मेथाक्वालोन पाउडर और दो पिस्तौल बरामद

पंजाब के नए गवर्नर ने शपथ ली:गुलाब चंद कटारिया बोले- CM से कैसे रिश्ते होंगे, समय बताएगा; हरियाणा गवर्नर भी रहे मौजूद पंजाब के नए गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शपथ ले ली है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के गवर्नर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री से कैसे रिश्ते होंगे, यह समय बताएगा पंजाब के नवनियुक्त राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वे जनता के सेवक के रूप में काम करेंगे। आज उनका पहला दिन है। 6 महीने बाद कोई उनके काम की समीक्षा करेगा तो पता चलेगा कि काम कैसा हुआ है। वे पंजाब के हर गांव, हर इलाके और सीमावर्ती इलाकों का भी दौरा करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री से रिश्ते कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ किस तरह के रिश्ते होंगे, यह समय तय करेगा। चीफ जस्टिस शील ने दिलाई शपथ गुलाबचंद कटारिया को पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू शपथ दिलाई है। शपथ कार्यक्रम को देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के अनुसार पंजाब गवर्नर हाउस के बाहर से निकलने वाली सड़क को दोपहर 12:00 तक बंद किया गया है। यह फैसला कई वीआईपी मेहमानों के आने के कारण लिया गया है। इस सड़क से ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। लोगों को इधर न आने की अपील की गई है। राजस्थान से पहुंचें 200 मेहमान चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों की मानें तो गुलाबचंद कटारिया के शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान से करीब 200 मेहमान हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यूटी प्रशासन मेहमानों के ठहराने की तैयारी में जुटा हुआ है। यूटी प्रशासन के साथ ही पंजाब सरकार की ओर से सभी मेहमानों के स्वागत को लेकर इंतजाम किए गए हैं। यूटी प्रशासन की ओर से मेहमानों के लिए 6 सीटीयू की बसें तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। गुलाबचंद कटारिया तीसरी ऐसे प्रशासक और राज्यपाल होंगे जो राजस्थान से संबंधित है।

चंडीगढ़ बम ब्लॉस्ट के बाद जम्मू-कश्मीर भागने वाले थे हमलावर:5 लाख रुपए में हुआ था सौदा; पाकिस्तान से आए थे हथियार चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में हैंड ग्रेनेड फेंकने वाले हमलावर जम्मू-कश्मीर भागने की तैयारी में थे। 6 दिन की रिमांड मिलने के बाद स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) ने गिरफ्तार हमलावर से पूछताछ शुरू कर दी है। हमलावर ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। दूसरा हमलावर विशाल है, जो डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। एसएसओसी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमलावर रोहन मसीह ने बताया कि उसे विदेश से 5 लाख रुपये ऑफर किए गए थे। लेकिन अभी तक उसे करीब 20 हजार रुपये ही मिले हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद वह जम्मू-कश्मीर जाना चाहता था, ताकि चंडीगढ़, पंजाब और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से बच सके। रोहन ने पूछताछ में बताया कि चंडीगढ़ ब्लास्ट करने के बाद वे दोनों अमृतसर आ गए थे। लेकिन किसी काम से उसे खन्ना जाना पड़ा था। वे अमृतसर लौट आया था, क्योंकि यहां से उसे व विशाल को जम्मू-कश्मीर के लिए निकलना था। वे बस स्टैंड के पास होटल में छिपा हुआ था। जैसे ही वे होटल से निकला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान से आए थे हथियार एसएसओसी अमृतसर ने जिस 55 नंबर एफआईआर में रोहन को अरेस्ट किया है, वे इसी महीने की 8 तारीख को दर्ज की गई थी। 55 नंबर एफआईआर के अनुसार एसएसओसी ने जिस पिस्टल को उससे बरामद किया है, वे पाकिस्तान से ड्रोन के रास्ते आई थी। एसएसओसी पहले ही इस एफआईआर में घरिंडा में रहने वाले आकाशदीप सिंह व अमरजीत सिंह को अरेस्ट कर चुकी है। आकाश व अमरजीत पहले से ही पाक तस्करों के संपर्क में हैं। पुलिस का अनुमान है कि ये हैंड-ग्रेनेड भी पाकिस्तान से ही आया था और पाकिस्तान आर्मी इसका प्रयोग करती है। विशाल को पकड़ने के लिए छापेमारी तेज रोहन ने बताया कि उसका साथी विशाल है, जो गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। वे दोनों जम्मू-कश्मीर भागने वाले थे। जिसके बाद पंजाब पुलिस ने सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं और लगातार विशाल को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार विशाल अभी पंजाब में ही है और पुलिस के अलर्ट हो जाने के बाद उसका पंजाब से भागना काफी मुश्किल हो गया है। हैप्पी पाशियां ने उलब्ध करवाया ग्रेनेड रोहन ने बताया कि हैप्पी पाशियां उनके गांव का ही है और उसने आर्थिक मदद करने की बात कही थी। उसके साथ 5 लाख रुपए में बात तय हुई थी और अभी उसे सिर्फ तकरीबन 20 हजार रुपए ही मिले थे। रोहन ने बताया कि उस पर कुछ मामूली झगड़े के ही मुकदमें दर्ज हैं। वे एक तरखान है, जो जम्मू-कश्मीर में अपने भाई जोबन के साथ काम करता था। जम्मू-कश्मीर में उसे पंजाब से दोगुणी देहाड़ी मिलती थी। जम्मू में ही काम करते हुए उसकी दोस्ती रोहन से हो गई थी। हैप्पी पाशियां का काम करने की बात उसने विशाल से की तो वे भी तैयार हो गया था।

निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार:बिना वार्डबंदी चुनाव करवाने को तैयार नहीं, हाइकोर्ट के आदेश को देगी चुनौती पंजाब में निकाय चुनाव करवाने के मामले को लेकर अब राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सरकार वार्डबंदी करवाने के बाद ही चुनाव करवाना चाहती है। इसके लिए जल्दी ही सरकार द्वारा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। सरकार की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश की कॉपी की स्टडी की जा रही है। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उनका कहना है कि कई नगर निगमों व नगर काउंसिलों में वार्डबंदी हो चुकी है, जबकि कुछ जगह चल रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जनवरी व फरवरी अंत तक पूरी हो जाएगी। बाकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तय होगा। इससे पहले वीरवार को निकाय चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को अवमानना का नोटिस जारी किया था। उन पर उच्च अदालत के आदेशों की पालन न करने का आरोप है। अदालत ने पहले 15 दिन में निकाय चुनाव करवाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश पंजाब सरकार व स्टेट निर्वाचन आयोग को दिए थे। लेकिन इस दिशा में काेई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद अदालत में इस संबंधी याचिका दायर हुई है। अदालत ने अब अपने आदेश में कहा है कि 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई तो 50 हजार का जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। 5 निगमों और 42 परिषदों का कार्यकाल हुआ पूरा राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं। चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। गत 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी से 15 दिनों में जारी की जाए। लेकिन तय समय अवधि यह प्रक्रिया नहीं हुई। इस दौरान बीच में सरकारी छुटि्टयां भी आ गई थी। इसके बाद इसी मामले लेकर अवमानना की याचिका दाखिल हुई थी। जिस पर सुनवाई देते हुए उच्च अदालत ने आदेश जारी किए हैं। वार्डबंदी के लिए 16 सप्ताह की जरूरत गत सुनवाई पर सरकारी वकील की तरफ से अदालत में दलील थी वार्डबंदी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 16 सप्ताह की जरूरत है। उन्होंने अदालत को बताया कि वार्डबंदी संबंधी फैसला पिछली बार 17 अक्टूबर 2023 को रद्द किया गया था। ऐसे में नए सिरे से वार्डबंदी की काफी जरूरत है। हालांकि अदालत ने बिना वार्डबंदी चुनाव करवाने को कहा था। वहीं, याचिका में निकाय चुनाव न होने से लोगों को आ रही दिक्कतों को भी उठाया गया था।