आगरा मेट्रो प्रोजक्ट बना लोगों के लिए आफत? टनल की खुदाई से हिलती है धरती, कई घरों में दरार

Kargil Diwas 2024: कारगिल युद्ध में सबसे पहले कोटा के लाल हुए थे शहीद, जानिए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की शौर्य गाथा <p style=”text-align: justify;”><strong>Kargil Vijay Diwas 2024:</strong> आज पूरे देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है. शहीदों की शहादत को नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है. ऐसे ही कारगिल में सबसे पहले शहीद होने वाले शहीद जवान राजस्थान के कोटा से थे. बता दें स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोटा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरांवित करने वाला नाम है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने दुश्मन के ठिकानों की जानकारी ली और अपने लड़ाकू विमान को पाकिस्तानी सीमा में ले गए, जहां एक मिसाइल उनके विमान से टकराई और उन्हें इजेक्ट करना पड़ा. इसके बाद उनके शहीद होने की सूचना आई और उनका शव भारत को सौंपा गया. कारगिल युद्ध में कोटा निवासी स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हो गए थे, लेकिन कोटा में आज भी उनकी स्मृतियां हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उनके पिता पुरुषोत्तम लाल आहूजा रेलवे की नौकरी में थे. अजय आहुजा भी अपने छोटे भाई और माता पिता के साथ कोटा की रेलवे कॉलोनी में रहा करते थे. इसके बाद वह जेएन मार्शल में रहे. उन्होंने यहीं से पढ़ाई की और फौज में भर्ती हुए. 25 साल पहले कारगिल युद्ध में दुश्मनों के ठिकानों को तलाशते हुए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हो गए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोटा में उनके नाम से एक कॉलोनी और पार्क</strong><br />कोटा शहर में उनके नाम से एक पार्क और एक अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना का नाम रखा गया है. अजय आहूजा का जन्म कोटा में ही हुआ था. 1985 से 1999 तक भारतीय वायु सेवा में तैनात रहे और कारगिल युद्ध में 36 वर्ष की आयु में अजय आहूजा शहीद हो गए थे. अजय आहूजा की पोस्टिंग भटिंडा में थी. कारगिल युद्ध के दौरान कुछ दिन पहले ही उन्हें श्रीनगर भेजा गया था. अब उनकी पत्नी दिल्ली में रहती हैं, जबकि उनके छोटे भाई आज भी कोटा में हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने दोस्ती का फर्ज निभाया तो देश भक्ति का जज्बा भी दिखाया. आहूजा कारगिल ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर भेजे गए थे. वह मिग-21 स्क्वाड्रन के फ्लाइट कमांडर थे. उन्हें दुश्मनों की ठिकानों को तलाशने की जिम्मेदारी दी गई थी. उड़ान भरने के दौरान उन्हें मिग-27 विमान के क्रैश होने की जानकारी मिली जो, उनके दोस्त नचिकेता उड़ा रहे थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दो लाख सैनिकों ने युद्ध में लिया था हिस्सा<br /></strong>आहुजा ने खुद की परवाह किए बिना ही वह नचिकेता को तलाशने निकल पड़े. इसी दौरान पाकिस्तानी मिसाइल उनके विमान से टकराई और इंजन में आग लगने के कारण उन्हें इजेक्ट करना पड़ा. 28 मई 1999 के दिन भारतीय सेना को अजय का शव सौंप दिया गया. उनके शरीर पर गोलियों के भी निशान थे. 15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया. यह युद्ध 1999 में 60 दिन चला. दो लाख सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>भारत के 527 जवान इसमें शहीद हो गए थे. मई की शुरूआत में भारतीय सेना को पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है. इस घुसपैठ के कारण दोनों पक्षों के बीच जंग छिड़ गई. इसके बाद लड़ाई शुरू हो गई जो दो माह तक चली. आखिरकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम किया और 26 जुलाई को कारगिल पर विजय प्राप्त की.</p>
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Bihar Politics: विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चिराग पासवान की रणनीति शुरू, पार्टी के सभी जिला प्रभारियों की कर दी छुट्टी <p style=”text-align: justify;”><strong>New Committee Of LJPR Will Formed:</strong> बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लोजपाआर के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने अपनी राजनीतिक रणनीति की शरूआत कर दी है. इसके तहत सबसे पहले लोजपाआर ने बिहार में अपने सभी जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों को को हटा दिया है. इस पूरे काम को चिराग के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती देख रहे हैं. गुरुवार को इसकी जानकारी बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने विज्ञप्ति जारी कर दी है. जो लेटर जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि नई कमेटी की घोषणा जल्द की जाएगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शीतकालीन सत्र के बाद होगा कमेटी का गठन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल अभी पार्टी के तमाम बड़े नेता लोकसभा शीतकालीन सत्र को लेकर दिल्ली में हैं. सत्र खत्म होने के बाद नई कमेटी बनाई जाएगी. दरअसल पार्टी ने अपने जिला प्रभारियों और जिला सह प्रभारियों को मिलाकर 76 जिला स्तर के पदाधिकारियों की छुट्टी कर दी है. तीन साल पहले चिराग पासवान के आदेश पर प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया था. साथ ही प्रदेश इकाई के सभी प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी टीम को भी समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद इनका नए सिरे से गठन किया गया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा 137 सीटों पर लड़ी थी और पार्टी से महज एक विधायक जीते थे. 9 सीटों पर लोजपा दूसरे नंबर पर रही थी. कई ऐसी सीटें थी, जहां लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी, लोजपा की वजह से जीती थी. विधानसभा चुनाव के बाद लोजपा में टूट हो गई थी. एक लोजपा ( रामविलास) बनीं और दूसरी राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी. एक के अध्यक्ष चिराग पासवान और दूसरी के चाचा पशुपति पारस हुए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिहार में लोजपाआर की स्थिति काफी मजबूत है</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अब पारस गुट को एनडीए में तरजीह नहीं मिल रही है, इस समय आरएलजेपी की हालत खस्ता है. पार्टी में टूट की खबर भी है, जबकि चिराग गुट से चिराग पासवान को केन्द्र में मंत्री बना दिया गया है. इस समय लोजपाआर की स्थिति काफी मजबूत है. इसके पांच सांसद लोकसभा में चुन कर गए हैं. यही वजह है कि इस मजबूत स्थिति को देखते हुए चिराग अपनी पार्टी में नए सिरे से और अधिक उर्जा भरना चाहते हैं. इसीलिए जिला स्तर तक तमाम पदाधिकारियों को बदला जा रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ेंः <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/state-council-ministers-meeting-with-cm-nitish-kumar-end-44-agendas-of-cabinet-approved-ann-2845768″>Bihar Cabinet: नीतीश कैबिनेट ने विशिष्ट शिक्षकों को दी बड़ी राहत, राज्यकर्मियोंं का महंगाई भत्ता भी बढ़ा, कुल 44 एजेंडों&nbsp;पर लगी&nbsp;मुहर&nbsp;</a></strong></p>

उत्तराखंड निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर आपत्तियों का अंबार, हरिद्वार है सबसे अधिक ऑब्जेक्शन <div class=”gmail_quote”>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव से पहले नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मेयर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण को लेकर आपत्तियों की बाढ़ आ गई है. शहरी विकास निदेशालय के अनुसार,अब तक करीब 1000 आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं. यह आंकड़ा राज्य में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पहुंचा है. हरिद्वार जिले से सबसे अधिक आपत्तियां आई हैं, जिसमें ढंडेरा नगर पंचायत ने रिकॉर्ड बनाया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शहरी विकास विभाग ने 14 दिसंबर को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मेयर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद आपत्तियां दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हुआ. अधिकारियों के अनुसार, इस बार आपत्तियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, जिससे वे भी हैरान हैं. बता दें कि आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख शनिवार यानी आज, 21 दिसंबर है. नैनीताल जिले में अधिसूचना एक दिन देर से जारी होने के कारण वहां के लिए 22 दिसंबर तक का समय दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राज्य में सबसे अधिक आपत्तियां हरिद्वार से आई है<br /></strong>राज्य में सबसे अधिक आपत्तियां हरिद्वार जिले से आई हैं. यहां की 14 नगर निकायों में से ढंडेरा नगर पंचायत ने सबसे अधिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं. पूरे जिले से अब तक 300 के करीब आपत्तियां दर्ज हुई हैं. अन्य जिलों में यह आंकड़ा अपेक्षाकृत कम है. शहरी विकास विभाग ने आपत्तियों के निस्तारण का काम शुरू कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि 23 दिसंबर तक सभी आपत्तियों का निस्तारण कर रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाएगी. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आपत्तियों में कई लोग आरक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कुछ ने आरक्षण के पैमाने और आधार को चुनौती दी है. हरिद्वार जिले से आई आपत्तियों में ढंडेरा नगर पंचायत के अलावा अन्य नगर निगमों और पालिकाओं से भी आरक्षण पर असंतोष व्यक्त किया गया है. इस बार बड़ी संख्या में आपत्तियां आने से निस्तारण प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि हर आपत्ति का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है. इसके लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, ताकि समय पर निस्तारण किया जा सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आरक्षण प्रक्रिया को लेकर पक्ष-विपक्ष आमने सामने<br /></strong>निकाय चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर उपजे विवाद ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. विपक्ष ने आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे मनमानी करार दिया है. वहीं, सत्तारूढ़ दल का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार है. नैनीताल जिले में अधिसूचना एक दिन देरी से जारी होने के कारण वहां आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तय की गई है. इसके बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आपत्तियों के आधार पर आरक्षण की समीक्षा की जा रही है. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जो अंतिम निर्णय लेगा. अंतिम अधिसूचना के बाद निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा होगी. निकाय चुनाव से पहले आरक्षण पर इतनी बड़ी संख्या में आई आपत्तियां यह संकेत देती हैं कि स्थानीय स्तर पर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर जागरूकता और असंतोष बढ़ा है. हरिद्वार जिले का सबसे अधिक प्रभावित होना इस बात का प्रमाण है कि आरक्षण प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता है. शहरी विकास विभाग की ओर से आपत्तियों का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है. अब देखना होगा कि अंतिम अधिसूचना क्या दिशा तय करती है और चुनावी प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह भी पढ़ें-<strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/neha-singh-rathore-targetted-amit-shah-statement-in-ambedkar-attack-on-bihar-cm-nitish-kumar-2847008″>भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने CM नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर कर लगाया ये आरोप, जानें क्या कहा</a></strong></p>
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