इंदौर से BRTS कॉरिडोर हटाने का रास्ता साफ, जबलपुर हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिया आदेश

यूपी में AC बसों को बड़ी राहत देने की तैयारी, मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट, जल्द होगा ऐलान <p style=”text-align: justify;”><strong>AC Bus Fare:</strong> उत्तर प्रदेश में एयर कंडीशन बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर हैं. योगी सरकार ने सर्दियों के मौसम में एसी बसों स्पेशल विंडर डिस्काउंट देने की तैयारी की है. इसके तहत एसी बसों का किराया 10 से 15 परसेंट तक कम किया जा सकता है. ये डिस्काउंट 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक दी जाएगी. जिससे यात्रियों को सहूलियत होगी तो वहीं सर्दियों में एसी बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में भी कमी नहीं आएंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>खबर के मुताबिक यूपी परिवहन निगम की ओर से इस संबंध में इस सप्ताह आदेश जारी किया जा सकता है. सर्दियों में अक्सर ये देखा जाता है कि एसी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम हो जाती है, ऐसे में रोडवेज को घाटा उठाना पड़ता है. जिसे देखते हुए विभाग की ओर से ये फैसला लिया गया है. इसे 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक लागू किया जा सकता है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एसी बसों में विंटर डिस्काउंट की तैयारी</strong><br />गर्मियों के मौसम में एसी बसों की मांग ज्यादा होती है. तेज धूप में लोग ज्यादा किराया देने को भी तैयार होते हैं ताकि वो गर्मी से बच सकें. लेकिन, सर्दियों में यात्रियों को इसकी उतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि मौसम पहले से ही ठंडा होता है इसलिए वो एसी बसों में यात्रा करने से बचते हैं. जिसका असर बसों पर देखने को मिलता है. कम यात्रियों की वजह से बसें खाली रह जाती है. &nbsp;इसलिए बीते साल से इन बसों में विंटर डिस्काउंट का फैसला लिया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल सामान्य बसों में 100 किमी तक की यात्रा के लिए 130 रुपये तक किराया लिया जाता है. डिस्काउंट के बाद एसी बसों में भी इतनी ही दूरी का किराया सिर्फ 147 रुपये होगा. जिससे लोगों को राहत मिलेगी. परिवहन विभाग के पीआरओ अजीत कुमार सिंह ने कहा कि इससे एसी बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>अजीत सिंह ने कहा कि इस फैसले के असर पर नजर रखी जाएगी. अगर इससे यात्रियों की संख्या मं बढ़ोतरी होती है तो इस डिस्काउंट को आगे भी बरकरार रखा जा सकता है. यूपी रोडवेज के पास कुल 647 एसी बसें हैं इनमें से 608 जनरल और बाकी अनुबंधित डीलक्स बसें और वॉल्वो बसें शामिल हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/cm-devendra-fadnavis-reaction-on-comparison-with-cm-yogi-adityanath-on-hindutva-watch-video-2838821″>सीएम योगी से तुलना पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा</a></strong></p>

उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, अपराधी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand Panchayat Elections:</strong> उत्तराखंड में अगले साल प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है. ग्राम पंचायत सदस्य और उप प्रधान के अलावा अन्य सभी पदों पर खर्च सीमा में 25,000 से 60,000 रुपये तक की वृद्धि की गई है. हालांकि, नामांकन पत्रों का मूल्य और जमानत राशि यथावत रखी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इन संशोधित दरों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं. यह फैसला पंचायत चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है, जो अगले साल प्रस्तावित हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अधिकतम खर्च सीमा में बढ़ोतरी&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ग्राम पंचायत सदस्य और उप प्रधान को छोड़कर बाकी सभी पदों पर अधिकतम खर्च सीमा में बढ़ोतरी की गई है. पहले के मुकाबले यह सीमा इस प्रकार संशोधित की गई है:इस संशोधन के जरिए उम्मीदवारों को अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान किया गया है ताकि वे चुनावी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित कर सकें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><br />निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्रों का मूल्य और जमानत राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले की तरह ही उम्मीदवार इनकी व्यवस्था करेंगे. यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहे, आयोग ने इस क्षेत्र में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डाला है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>निर्वाचन आयोग का सख्त दिशा-निर्देश&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पंचायत चुनावों में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आयोग के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वह किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर भी संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह फैसला पंचायतों में स्वच्छ और पारदर्शी राजनीति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है. आयोग का मानना है कि यह कदम ग्रामीण शासन में सुधार और पंचायत प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और चुनाव न होने की स्थिति में पंचायतों का संचालन प्रशासकों द्वारा किया जा रहा है. हालांकि, आयोग ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव अगले साल आयोजित किए जाएंगे. इसके लिए आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और मतदाता सूची, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, और अन्य आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नागरिकों की भागीदारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. पंचायत चुनावों के जरिए चुने गए प्रतिनिधि न केवल स्थानीय मुद्दों का समाधान करते हैं बल्कि विकास परियोजनाओं की दिशा भी तय करते हैं.खर्च सीमा बढ़ाने और अपराधियों को अयोग्य ठहराने जैसे फैसलों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो. निर्वाचन आयोग का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठा रहा है. जिलाधिकारियों को भेजे गए आदेश में यह भी कहा गया है कि नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए खर्च सीमा में वृद्धि और अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक के फैसले से एक ओर जहां उम्मीदवारों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है. आगामी चुनाव ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के लिए अहम साबित होंगे.</p>

‘निराधार आरोप लगाने से फायदा नहीं’, पीएम मोदी के बयान पर बोले AAP नेता सौरभ भारद्वाज <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Assembly Election 2024:</strong> प्रधानमंत्री <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> ने शुक्रवार (3 जनवरी) को दिल्ली विधानसभा का चुनावी शंखनाद कर दिया है. उन्होंने इस दौरान आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा. वहीं अब प्रधानमंत्री के बयान का दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सौरभ भारद्वाज ने कहा, “एक ही समय पर 2020, 2021, 20222 के समय पर प्रधानमंत्री आवास भी बना और दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास भी बना. प्रधानमंत्री आवास के लिए 467 करोड़ रुपये का टेंडर हुआ है. न प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री का आवास रहेगा, न मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री का आवास रहेगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’निराधार आरोप लगाने से फायदा नहीं'</strong><br />उन्होंने आगे कहा, “पीएम मोदी के मुंह से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की बात सुनकर हंसी आती है. पीएम मोदी को एक स्टूडियो में स्कूल बनवाना पड़ा और शूटिंग करवानी पड़ी. गंगा किनारे लाशों को जलाने के लिए जगहें नहीं होती थी, वो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देश को याद है. दिल्ली सरकार के सारे मंत्री और विधायक सड़कों पर उतर कर मदद कर रहे थे. निराधार आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि शुक्रवार को पीएम मोदी ने आप पर जमकर बोला. अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा, “कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते दस सालों में चार करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर बनाकर &nbsp;उनका सपना पूरा किया है. मैं भी कोई शीश महल बना सकता था.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नए फ्लैट्स समेत कई प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन</strong><br />इससे पहले राजधानी दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन-सीटू स्लम पुनर्वास प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी (जेजे) समूहों के निवासियों के लिए 1,675 नवनिर्मित फ्लैटों सहित कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि विगत 10 सालों में उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने चार करोड़ से अधिक गरीबों के घर का सपना पूरा किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”दिल्ली पुलिस ने चलाया &lsquo;ऑपरेशन क्लीन&rsquo;, 5 अवैध शराब तस्कर और 2 हथियार रखने वाले बदमाश गिरफ्तार” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-police-operation-clean-5-illegal-liquor-smugglers-and-2-goons-with-weapons-arrested-ann-2855292″ target=”_blank” rel=”noopener”>दिल्ली पुलिस ने चलाया &lsquo;ऑपरेशन क्लीन&rsquo;, 5 अवैध शराब तस्कर और 2 हथियार रखने वाले बदमाश गिरफ्तार</a></strong></p>