हिमाचल प्रदेश में आपदा पर मंडी से सांसद कंगना रनोट ने अजीबो गरीब ब्यान दिया है। कंगना ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के विधायकों और डीसी से बात की, उन्होंने मुझे विभिन्न स्थानों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट के कारण हिमाचल की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। कंगना के इस बयान पर लोग सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के निवासी अशोक नेगी ने लिखा कि सांसद कंगना जी आप जनता के सांसद हो। जान जोखिम में डालकर भी जनता के दुख दर्द में आना चाहिए। नहीं आ सकती तो भारत सरकार से बोलो पिछली आपदा का पैसा ही दे दो। विक्रमादित्य ने रद्द किया चंबा दौरा दूसरी तरफ 3 दिन के चंबा दौरे पर गए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपना प्रोग्राम कैंसल कर दिया है। विक्रमादित्य दौरा रद्द कर बीती शाम को ही चंबा से शिमला लौट आएं हैं। कंगना ने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, वह चाहती थीं कि लोगों से मिलू, उनका दर्द बांट सकती थी। हमे कहा गया कि स्थिति ठीक नहीं है ओर भी बादल फट सकते हैं। इसलिए उन्होंने सैलानियों से भी हिमाचल नहीं आने की रिक्वेस्ट की है। हिमाचल प्रदेश में आपदा पर मंडी से सांसद कंगना रनोट ने अजीबो गरीब ब्यान दिया है। कंगना ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के विधायकों और डीसी से बात की, उन्होंने मुझे विभिन्न स्थानों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट के कारण हिमाचल की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। कंगना के इस बयान पर लोग सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के निवासी अशोक नेगी ने लिखा कि सांसद कंगना जी आप जनता के सांसद हो। जान जोखिम में डालकर भी जनता के दुख दर्द में आना चाहिए। नहीं आ सकती तो भारत सरकार से बोलो पिछली आपदा का पैसा ही दे दो। विक्रमादित्य ने रद्द किया चंबा दौरा दूसरी तरफ 3 दिन के चंबा दौरे पर गए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपना प्रोग्राम कैंसल कर दिया है। विक्रमादित्य दौरा रद्द कर बीती शाम को ही चंबा से शिमला लौट आएं हैं। कंगना ने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, वह चाहती थीं कि लोगों से मिलू, उनका दर्द बांट सकती थी। हमे कहा गया कि स्थिति ठीक नहीं है ओर भी बादल फट सकते हैं। इसलिए उन्होंने सैलानियों से भी हिमाचल नहीं आने की रिक्वेस्ट की है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट केस में सख्त आदेश:पंचायतीराज विभाग के सचिव-डायरेक्टर की सरकारी गाड़ियां जब्त की जाए, पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी नहीं बनाया हिमाचल हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना से जुड़े केस में पंचायती राज विभाग के सचिव और डायरेक्टर की सरकारी गाड़ियां जब्त करने के आदेश दिए है। कोर्ट के आदेशों के बाद सचिव और डायरेक्टर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा कि दोनों अधिकारियों के सरकारी वाहन नंबर HP-07-E- 0027 और HP-07-E-0003 को कोर्ट के आगामी आदेशों तक जब्त किया जाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश 25 सितंबर, 2023 को पारित आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर दिए है, जिसमें कोर्ट ने 10 वर्षो तक बतौर अंशकालिक कार्यकाल पूरा करने वाले याचिकाकर्ता पंचायत चौकीदारों को नियत तिथि से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इन आदेशों की अनुपालना के लिए राज्य सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया था। कोर्ट ने इन्हें राज्य सरकार की नियमितिकरण नीति के अनुसार नियत तारीख से दैनिक वेतन भोगी बनाने को कहा था। कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने पर प्रार्थियों ने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली। इस पिटीशन पर कोर्ट ने फिर से पंचायती राज विभाग ने जवाब मांगा। दैनिक वेतन भोगी को कुछ साल की सेवाओं के बाद सरकार चतुर्थ श्रेणी पदों पर रेगुलर करती है। विभाग फिर बोला, रेगुलर नहीं किए जा सकते पंचायत चौकीदार कोर्ट में विभाग ने कहा कि प्रार्थियों को सरकार की नीति के अनुसार दैनिक वेतनभोगी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक स्वायत संस्था जिला परिषद के कर्मचारी हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अनुपालना याचिका में अदालती आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है, इसलिए मुख्य मामले में दिए फैसले की समीक्षा अनुपालना याचिका में नहीं की जा सकती। कर्मचारी-पेंशनर के 10 हजार करोड़ सरकार के पास कर्मचारी व पेंशनर के वित्तीय मामलों में हिमाचल हाईकोर्ट पहले इस तरह के सख्त आदेश व टिप्पणी कर चुका है। राज्य सरकार माली वित्तीय हालात के कारण कर्मचारियों व पेंशनर को लाभ नहीं दे पा रही। कर्मचारी-पेंशनर के 10 हजार करोड़ रुपए की राशि सरकार के पास पेंडिंग है।