किन्नौर कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार:मंत्री जगत सिंह पर लगाए आरोपों को बताया निराधार, बोले-विमल नेगी का मामा बताकर कर रहे बयानबाजी

शिमला के HPU में ABVP कार्यकर्ताओं व पुलिस में टकराव:DSP पर धमकाने व जेल में डालने का आरोप; दो दिन पहले हुई थी हाथापाई शिमला विश्वविद्यालय में छात्र संगठन एबीवीपी और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो दिन पहले प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं व पुलिस जवानों के बीच हाथापाई हो गयी थी । जिसको लेकर शुक्रवार को एबीवीपी के कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर वीसी आफिस जा रहे थे । लेकिन जब छात्र संगठन ABVP के कार्यकर्ता वीसी से मिलने ऑफिस के अंदर जाने लगे तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गेट पर रोक दिया । जिसको लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों से आज फिर धक्का मुक्की हुई । जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ता वीसी आफिस गेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन करने लगे ओर पुलिस विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी कर दी । DSP कार्यकर्ता धमकाने का आरोप एबीवीपी छात्र नेता अक्षु ठाकुर ने आरोप लगाया कि दो दिन पहले पुलिस कर्मियों ने एबीवीपी की नई छात्रा कार्यकार्ताओं के साथ मारपीट की और आज डीएसपी द्वारा एक कार्यकर्ता को बुलाकर उसे डराया धमकाया और जेल में डालने की धमकी दी। जिसके खिलाफ आज एबीवीपी कार्यकर्ता वीसी से मिलने जा रहे थे, तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। जिसके बाद आज फिर पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हो गयी। गुंडागर्दी पर उतर आई पुलिस – एबीवीपी एबीवीपी नगर मंत्री अक्षु ने कहा कि पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई और पुलिस का इस तरह से व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने छात्रों के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएं।

मंडी में महापंचायत की हुई बैठक:18 संगठनों ने मिलकर किया गठन; SC-ST, OBC और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ेंगे लड़ाई हिमाचल के मंडी जिला में एक प्रदेश स्तरीय महापंचायत का गठन किया गया है। जो एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यकों की सभी उपजातियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। इस महापंचायत में करीब 18 संगठनों ने अपनी सहमति जताई है। मंडी में इसकी संपन्न हुई बैठक में इन सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों ने भाग लिया। सरकार के प्रति समाज के लोगों में रोष
बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों को जो सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई है, उनमें से आज के दौर में ज्यादातर को सरकारों के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। इससे इस समाज के लोगों में भारी रोष है। इसी के चलते अब अपने हक की लड़ाई को सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए एक साझे मंच का गठन किया गया है, जिसका नाम महापंचायत रखा गया है। इसमें सभी संगठनों के लोग मिल जुलकर काम करेंगे। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा सभी सदस्य होंगे और अपनी बात रखने के लिए सभी को मौका दिया जाएगा। महापंचायत के बैनर तले उठाए जाएंगे समाज के मुद्दे
बैठक उपरांत मीडिया से वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष अमर चंद सलाट ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में हमारे साथ अनदेखी हो रही है, जबकि देश के करीब पांच राज्यों में कानून बना दिए गए हैं और ऐसे समुदाय के लोगों को बजट का प्रावधान कर सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐसे समुदाय के लोगों की संख्या करीब पचास प्रतिशत है और ऐसे में उनके हक से खिलवाड़ सही नहीं है। वहीं, महापंचायत के सदस्य रिटायर प्रधानाचार्य प्रकाश चंद ने बताया कि ऐसे वर्गों की महापंचायत बनाई गई है, जिन्हें संविधान में दिए गए प्रावधानों से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महापंचायत के बैनर तले इस समाज के मुद्दों को उठाया जाएगा और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

हिमाचल में कांग्रेस के चुनावी वादे अधूरे:पूर्व विधायक ने लगाए आरोप, बोले- बस किराया दोगुना, बिजली-पानी के बिल बढ़े हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न्यूनतम बस किराया 5 रुपए रखने का वादा किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। बसों के किराए में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली वहीं राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार ने हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन लोगों के बिजली बिल पहले से दोगुने-तिगुने आ रहे हैं। जिन इलाकों में पहले पानी का बिल नहीं लिया जाता था, वहां भी अब नियमित रूप से बिल आ रहे हैं। रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार विफल रही है। भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई कांग्रेस ने हर साल एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन न तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई और न ही युवाओं को कोई आश्वासन मिला है। पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। यह वादा भी पूरा नहीं हुआ है। राणा के अनुसार सरकार की कार्यशैली जनविरोधी है और जनभावनाओं के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है।