किसान दिल्ली कूच करेंगे या नहीं, फैसला 16 जुलाई को:HC ने कहा- हरियाणा सरकार एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोले; किसी को रोक नहीं सकते

किसान दिल्ली कूच करेंगे या नहीं, फैसला 16 जुलाई को:HC ने कहा- हरियाणा सरकार एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोले; किसी को रोक नहीं सकते

पंजाब और हरियाणा के अंबाला व पटियाला के बीच बने शंभू बॉर्डर पर 5 महीने से बैठे किसान दिल्ली कूच करेंगे या नहीं, इसको लेकर फैसला 16 जुलाई को होगा। आंदोलन की अगुआई कर रहे किसान मजदूर मोर्चा के सरवण सिंह पंधेर ने कहा- हरियाणा सरकार बैरिकेड हटाती है तो हमारी तरफ से भी रास्ता बंद नहीं होगा। दिल्ली जाने को लेकर फैसले के लिए 16 को मीटिंग बुलाई गई है। बता दें कि बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग हटाने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों की मांगें केंद्र सरकार से हैं। शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्हें दिल्ली जाने की छूट देनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शंभू बॉर्डर खोलने से अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हरियाणा सरकार कार्रवाई को लेकर स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। किसानों को हरियाणा में घुसने से नहीं रोक सकते। उन्हें घेराव करने दें। यह प्रतिक्रिया तब आई, जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि बॉर्डर पर 400-450 प्रदर्शनकारी हैं। अगर बॉर्डर खोला तो वे अंबाला एसपी का कार्यालय घेर सकते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दीधारी लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए। शुभकरण की मौत की जांच के लिए SIT बनाई
वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान शुभकरण की मौत के मामले में हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। हाईकोर्ट ने किसान यूनियनों को कहा कि FSL रिपोर्ट के मुताबिक शुभकरण की मौत शॉट गन से हुई है। पुलिस शॉट गन का इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा लगता है कि गोली किसानों की तरफ से चलाई गई हो। हाईकोर्ट ने कहा कि उस दिन की फुटेज चैक की जानी चाहिए ताकि पता चल सके कि शॉटगन किसके पास थी। हरियाणा सरकार के वकील दीपक सब्बरवाल ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर झज्जर सतीश बालन की अगुआई में किसान शुभकरन की मौत की जांच को लेकर एसआईटी बनाई गई है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में यह भी तर्क दिया कि किसानों ने स्पेशल फोर्स बना रखी थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह दिए थे तर्क 1. भुखमरी की कगार पर आए दुकानदार
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। वासु रंजन शांडिल्य ने दायर जनहित याचिका में बताया कि 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद पड़ा है। अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। 2. सरकारी बसों का रूट डायवर्ट, तेल खर्च बढ़ा, मरीजों को दिक्कत
वासु रंजन शांडिल्य ने याचिका में पंजाब व हरियाणा सरकार सहित किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर व जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पार्टी बनाया है। याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण सरकारी बसों को रूट डायवर्ट किया हुआ है, जिससे तेल का खर्च बढ़ रहा है। अंबाला व शंभू के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने के कारण दिक्कत में है। एंबुलेंस के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3. वकीलों को भी आने-जाने में दिक्कत हो रही
वहीं वासु रंजन ने कहा कि हरियाणा पंजाब के वकीलों को भी अंबाला से पटियाला व पटियाला वालों को अंबाला की अदालतों में आने में भारी दिक्कतें हो रही है। उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 से गैर कानूनी तरीके से संविधान का उल्लंघन कर राष्ट्रीय हाईवे को बंद किया हुआ है। 4. किसानों ने अस्थायी घर बना लिए
शंभू बॉर्डर के आसपास किसानों ने अस्थाई घर बना लिए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अब शंभू बॉर्डर कभी खुलेगा ही नहीं अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया है। वासु रंजन ने दायर जनहित याचिका में कहा कि तुरंत हाईकोर्ट केंद्र व दोनों राज्य सरकारों को रास्ता खोलने के आदेश दें। 5. रोड बंद करना मौलिक अधिकारों का हनन
वासु रंजन ने कहा था कि रास्ता किसके कारण ओर क्यों बंद है इस पर निर्णय हाईकोर्ट करेगा, लेकिन चाहे हरियाणा सरकार हो या पंजाब सरकार हो या केंद्र रोड को बंद करना जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। जबकि फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है जिस कारण अंबाला जिला व पटियाला जिला का छोटा बड़ा काम बंद हो चुका है। हाईवे पंजाब हिमाचल, जम्मू कश्मीर को जोड़ता है इसके बंद होने से न केवल सरकारों को नुकसान हो रहा है बल्कि आम आदमी तो बिना मतलब से भुखमरी के कगार पर आ गया है। 13 फरवरी से चल रहा है आंदोलन
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) एवं किसान-मजदूर मोर्चा के आह्वान पर 13 फरवरी से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान मांगों को लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। यहां पुलिस और किसानों के बीच टकराव भी हुआ था। किसानों के आगे बढ़ने पर उन पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। यही स्थित खनौरी बॉर्डर पर भी देखने को मिली थी। किसानों के साथ पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए थे। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण की मौत हो गई थी। NHAI को 108 करोड़ से अधिक का नुकसान
शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के कारण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को 108 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 13 फरवरी को शंभू टोल प्लाजा को बंद किया गया था। तब से अभी तक हाईवे शुरू नहीं हो सका है। पंजाब और हरियाणा के अंबाला व पटियाला के बीच बने शंभू बॉर्डर पर 5 महीने से बैठे किसान दिल्ली कूच करेंगे या नहीं, इसको लेकर फैसला 16 जुलाई को होगा। आंदोलन की अगुआई कर रहे किसान मजदूर मोर्चा के सरवण सिंह पंधेर ने कहा- हरियाणा सरकार बैरिकेड हटाती है तो हमारी तरफ से भी रास्ता बंद नहीं होगा। दिल्ली जाने को लेकर फैसले के लिए 16 को मीटिंग बुलाई गई है। बता दें कि बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग हटाने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों की मांगें केंद्र सरकार से हैं। शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्हें दिल्ली जाने की छूट देनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शंभू बॉर्डर खोलने से अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हरियाणा सरकार कार्रवाई को लेकर स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। किसानों को हरियाणा में घुसने से नहीं रोक सकते। उन्हें घेराव करने दें। यह प्रतिक्रिया तब आई, जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि बॉर्डर पर 400-450 प्रदर्शनकारी हैं। अगर बॉर्डर खोला तो वे अंबाला एसपी का कार्यालय घेर सकते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दीधारी लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए। शुभकरण की मौत की जांच के लिए SIT बनाई
वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान शुभकरण की मौत के मामले में हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। हाईकोर्ट ने किसान यूनियनों को कहा कि FSL रिपोर्ट के मुताबिक शुभकरण की मौत शॉट गन से हुई है। पुलिस शॉट गन का इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा लगता है कि गोली किसानों की तरफ से चलाई गई हो। हाईकोर्ट ने कहा कि उस दिन की फुटेज चैक की जानी चाहिए ताकि पता चल सके कि शॉटगन किसके पास थी। हरियाणा सरकार के वकील दीपक सब्बरवाल ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर झज्जर सतीश बालन की अगुआई में किसान शुभकरन की मौत की जांच को लेकर एसआईटी बनाई गई है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में यह भी तर्क दिया कि किसानों ने स्पेशल फोर्स बना रखी थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह दिए थे तर्क 1. भुखमरी की कगार पर आए दुकानदार
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। वासु रंजन शांडिल्य ने दायर जनहित याचिका में बताया कि 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद पड़ा है। अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। 2. सरकारी बसों का रूट डायवर्ट, तेल खर्च बढ़ा, मरीजों को दिक्कत
वासु रंजन शांडिल्य ने याचिका में पंजाब व हरियाणा सरकार सहित किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर व जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पार्टी बनाया है। याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण सरकारी बसों को रूट डायवर्ट किया हुआ है, जिससे तेल का खर्च बढ़ रहा है। अंबाला व शंभू के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने के कारण दिक्कत में है। एंबुलेंस के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3. वकीलों को भी आने-जाने में दिक्कत हो रही
वहीं वासु रंजन ने कहा कि हरियाणा पंजाब के वकीलों को भी अंबाला से पटियाला व पटियाला वालों को अंबाला की अदालतों में आने में भारी दिक्कतें हो रही है। उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 से गैर कानूनी तरीके से संविधान का उल्लंघन कर राष्ट्रीय हाईवे को बंद किया हुआ है। 4. किसानों ने अस्थायी घर बना लिए
शंभू बॉर्डर के आसपास किसानों ने अस्थाई घर बना लिए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अब शंभू बॉर्डर कभी खुलेगा ही नहीं अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया है। वासु रंजन ने दायर जनहित याचिका में कहा कि तुरंत हाईकोर्ट केंद्र व दोनों राज्य सरकारों को रास्ता खोलने के आदेश दें। 5. रोड बंद करना मौलिक अधिकारों का हनन
वासु रंजन ने कहा था कि रास्ता किसके कारण ओर क्यों बंद है इस पर निर्णय हाईकोर्ट करेगा, लेकिन चाहे हरियाणा सरकार हो या पंजाब सरकार हो या केंद्र रोड को बंद करना जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। जबकि फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है जिस कारण अंबाला जिला व पटियाला जिला का छोटा बड़ा काम बंद हो चुका है। हाईवे पंजाब हिमाचल, जम्मू कश्मीर को जोड़ता है इसके बंद होने से न केवल सरकारों को नुकसान हो रहा है बल्कि आम आदमी तो बिना मतलब से भुखमरी के कगार पर आ गया है। 13 फरवरी से चल रहा है आंदोलन
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) एवं किसान-मजदूर मोर्चा के आह्वान पर 13 फरवरी से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान मांगों को लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। यहां पुलिस और किसानों के बीच टकराव भी हुआ था। किसानों के आगे बढ़ने पर उन पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। यही स्थित खनौरी बॉर्डर पर भी देखने को मिली थी। किसानों के साथ पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए थे। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण की मौत हो गई थी। NHAI को 108 करोड़ से अधिक का नुकसान
शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के कारण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को 108 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 13 फरवरी को शंभू टोल प्लाजा को बंद किया गया था। तब से अभी तक हाईवे शुरू नहीं हो सका है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर