कैथल में माजरी का सरपंच सस्पेंड:छिपाई थी कोर्ट केस की जानकारी, DC ने आदेश जारी किया

हरियाणा में BJP के 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी:प्रदेश अध्यक्ष और 2 मंत्रियों की टिकट कटी, एक उम्मीदवार बदला; 2 मुस्लिम भी कैंडिडेट हरियाणा में BJP ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली के अलावा 2 मंत्रियों समेत 5 विधायकों के टिकट काटे हैं। एक सीट से उम्मीदवार बदल दिया है। पिछला चुनाव हारे 2 पूर्व मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। 2 मुस्लिम चेहरों को चुनाव में उतारा गया है। भाजपा ने पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। भाजपा अब तक 90 में से 87 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अब महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद NIT से उम्मीदवार की घोषणा बाकी है। भाजपा की दूसरी लिस्ट की खास बातें… उम्मीदवारों की लिस्ट… ये खबरें भी पढ़ें…. हरियाणा में BJP की पहली लिस्ट जारी, 67 नाम: CM लाडवा से लड़ेंगे; 25 नए चेहरे, 8 मंत्री रिपीट, 2 मंत्री-9 विधायकों का टिकट कटा हरियाणा में BJP ने बुधवार, 4 सितंबर को 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इनमें 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट मिला है। 25 नए चेहरे हैं। 7 विधायकों का टिकट काटा गया है। लिस्ट में 8 महिलाएं हैं। CM नायब सैनी करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अनिल विज को अंबाला कैंट से ही टिकट दिया गया है। (पूरी खबर पढ़ें) भाजपा के 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का पूरा एनालिसिस, परिवारवाद-दलबदलुओं से परहेज नहीं; एंटी इनकंबेंसी से बचने को टिकट काटे, नए चेहरे उतारे हरियाणा में सरकार की हैट्रिक के लिए BJP ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जीत के सारे दांव-पेंच खेल दिए हैं। कांग्रेस से पहले लिस्ट जारी कर भाजपा ने मनोवैज्ञानिक बढ़त पाने की कोशिश की है। वहीं जिस परिवारवाद को लेकर भाजपा लगातार विरोधी दलों को निशाना बनाती रही, उसी से खुद परहेज नहीं किया। जीत पक्की करने के लिए खुलकर नेताओं के बेटी-बेटों और पत्नी को टिकट दी गई। यह भाजपा की विधानसभा में जीत के लिए बड़े नेताओं से भी जोर लगवाने की प्लानिंग का हिस्सा है। (पूरी खबर पढ़ें) भाजपा की पहली लिस्ट के 67 उम्मीदवारों की डिटेल्ड प्रोफाइल:पहली लिस्ट में 5 हारे चेहरों पर दांव, 10 दलबदलुओं को भी टिकट दी हरियाणा में भाजपा ने 67 नामों की जो पहली लिस्ट जारी की है, उसमें 25 नए चेहरे हैं। इस लिस्ट में 5 टिकट उन नेताओं को मिले हैं, जो पिछली बार हारे थे। CM समेत 4 विधायकों की सीट बदली गई है। 8 विधायकों की टिकट काटी गई है। पूरी खबर पढ़ें…

हरियाणा में गेहूं बीज पर मिलेगी 1000 की सब्सिडी:रबी सीजन के लिए रेट निर्धारित, सरकार ने जारी की अधिसूचना हरियाणा सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं के प्रमाणित बीजों की सामान्य बिक्री दर निर्धारित कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, गेहूं की सभी किस्मों (केवल C-306 किस्म को छोड़कर) और (इस अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष पुराने नहीं हैं) के लिए प्रति क्विंटल बीज की पूर्ण बिक्री दर 3875 रुपए निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा इस पर 1000 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे सब्सिडी वाली दर 2875 रुपए प्रति क्विंटल होगी। वहीं, 40 किलोग्राम के एक बैग की दर 1150 रुपए होगी। केवल हरियाणा के किसानों के लिए सब्सिडी सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सब्सिडी केवल हरियाणा के किसानों के लिए ही लागू होगी। सरकारी एजेंसियों और अन्य योजनाओं के तहत प्रदर्शन के लिए बीज की बिक्री पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सब्सिडी बीजों की बिक्री की मात्रा के आधार पर दी जाएगी, जिसे रबी 2024-25 के दौरान राज्य में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। रिकॉर्ड का रखरखाव अनिवार्य अधिसूचना में यह भी निर्देश दिया गया है कि बीज की बिक्री का उचित रिकॉर्ड बिक्री रजिस्टर में रखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। बिक्री प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए पिछले नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही राज्य में आरकेवीवाई यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और स्टेट प्लान स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर- स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के तहत भी गेहूं के प्रमाणित बीजों पर सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी।

हरियाणा शिक्षा विभाग पर हाईकोर्ट का एक्शन:लगाया 50 हजार का जुर्माना, तबला वादक के पद पर पुरानी तारीख से नियुक्ति देने के आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के शिक्षा विभाग पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पद की अनुपलब्धता उस आवेदक को नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। जिसके साथ राज्य की मनमानी कार्रवाई के कारण अन्याय हुआ है। पंचकूला स्थित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एच.एस.एस.सी.) की ओर से 2019 में जारी एक विज्ञापन के अनुसार विधिवत चयनित होने के बावजूद याचिकाकर्ता को प्रतीक्षा सूची में रखा गया। शिक्षा विभाग ने बिना किसी औचित्य के प्रक्रिया में देरी की, जिससे प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि समाप्त हो गई। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने प्रदेश सरकार की संस्थाओं के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षा विभाग पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता को इस आधार पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया कि मुख्य चयन सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची की भी वैधता समाप्त हो चुकी थी। नहीं आया कोई जवाब याचिकाकर्ता ने प्रतीक्षा सूची की वैधता बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन के बाद वैधता को 6 माह के लिए बढ़ाया तो गया, लेकिन याचिकाकर्ता को कभी भी बुलाया नहीं गया। इसके अलावा उनके आवेदन का भी कोई जवाब नहीं दिया। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि यह केवल विभागीय सुस्ती के कारण था कि याचिकाकर्ता को समय पर नियुक्ति की पेशकश नहीं की जा सकी। राज्य सरकार की उस दलील को भी नकार दिया गया, जिसमें पद उपलब्ध नहीं होने के बारे बताया गया था। पीठ ने पूर्व के कुछ मामलों का जिक्र करते हुए आदेश दिया कि पुरानी तिथि से नियुक्ति देने के साथ ही सभी लाभ भी उपलब्ध करवाएं। तबला वादक के पद नियुक्त किया जाए हाईकोर्ट द्वारा आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता संजीव कुमार को तबला वादक के पद नियुक्त किया जाए। याची ने हरियाणा सरकार और अन्य अधिकारियों को याचिकाकर्ता की सभी लाभ के साथ तबला वादक के पद पर नियुक्ति पत्र -जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में पहले नंबर पर था। पीठ को बताया गया कि चुने गए उम्मीदवारों में से 2 ने पद ग्रहण नहीं किया था। इसलिए विभाग को तुरंत बाद उनकी उम्मीदवारी रद्द करनी चाहिए थी, लेकिन यह कार्य 2020 में जारी सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से 8 महीने से अधिक की अवधि के बाद किया गया था। बाद में उम्मीदवारों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया गया था।