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एकनाथ शिंदे पर CM देवेंद्र फडणवीस के फैसले हुए हावी? इस बात से शिवसेना के मंत्री हुए नाराज <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra News:</strong> महाराष्ट्र के सीएम पद से लेकर मंत्रिमंडल में भागीदारी तक एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की पार्टी शुरू से ही महायुति में नाराज बताई जा रही है. सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर शिंदे बार बार नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ दिन पहले शिंदे रायगढ़ के पालकमंत्री पद को लेकर नाराज चल रहे थे अब शिवसेना के नाराज होने की नई कहानी सामने आई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री <a title=”एकनाथ शिंदे” href=”https://www.abplive.com/topic/eknath-shinde” data-type=”interlinkingkeywords”>एकनाथ शिंदे</a> गुट के मंत्रियों की महत्वपूर्ण फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में अटकी पड़ी हैं, जिससे आदेश जारी नहीं हो रहे हैं. इस स्थिति को लेकर शिवसेना के मंत्री काफी नाराज हैं. शिवसेना मंत्रियों के निजी सहायकों (PA) और विशेष कार्यकारी अधिकारियों (OSD) की नियुक्ति की फाइलें कई दिनों से CMO में लंबित हैं. इस वजह से मंत्रियों को बिना इन अधिकारियों के ही अपना कामकाज संभालना पड़ रहा है, जिससे प्रशासनिक कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं. बावजूद इसके, कई अनुरोधों के बावजूद फाइलों को मंजूरी नहीं मिल रही, जिससे शिवसेना के मंत्री असंतोष व्यक्त कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आखिर मामला क्या है ?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>शिवसेना के सबसे शीर्ष मंत्री उदय सामंत, संजय राठौड़, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, शंभुराज देसाई और प्रकाश आबिटकर को कोई अधिकारी नहीं दिया गया है. असल में जो नाम शिवसेना मंत्रियों की तरफ से दिए गए हैं वे नाम सीएमओ ऑफिस से मंजूर नहीं हो रहे हैं. कहीं पीएस और ओएसडी 2014 से कही विभागों में काम कर रहे हैं. इन अधिकारोंयों को फिर ये मौका ना देने का फैसला सीएमओ से लिया गया है ऐसी जानकारी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कैबिनेट में शिवसेना के मंत्री उठाएंगे आवाज&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में शिवसेना के मंत्री सीएम फडणवीस के सामने यह मुद्दा उठाने वाले हैं. शिंदे के सभी मंत्री पहले प्री-कैबिनेट की बैठक करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर आवाज उठाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>फडणवीस ने बनाए कड़क कानून&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य में नई सरकार बनने के बाद बीजेपी ने निजी सहायकों और OSD की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया था. इसके तहत अब प्रत्येक मंत्री के लिए नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है. इस प्रक्रिया के कारण शिंदे गुट के मंत्रियों के PAs और OSDs की नियुक्ति लंबित है. जिन मंत्रियों को अभी तक ये अधिकारी नहीं मिले हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>उद्योग मंत्री उदय सामंत भी नाराज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उद्योग मंत्री उदय सामंत ने भी सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई है. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने अपने ही उद्योग विभाग के प्रधान सचिव और CEO को पत्र लिखकर गहरी असहमति जताई है. सामंत ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) और उद्योग विभाग में कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले प्रशासनिक स्तर पर लिए जा रहे हैं, लेकिन मंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि नीतिगत निर्णयों और महत्वपूर्ण कामकाज को लेकर सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से मंत्रियों को जानकारी देनी होगी. उनका कहना है कि अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से फैसले लेना और मंत्रियों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है.&nbsp;</p>
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