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क्या जम्मू-कश्मीर में तीन साल बाद ‘दरबार मूव’ की हो रही वापसी? अधिकारियों को मिले ये निर्देश

क्या जम्मू-कश्मीर में तीन साल बाद ‘दरबार मूव’ की हो रही वापसी? अधिकारियों को मिले ये निर्देश

<p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> जम्मू-कश्मीर में गर्मी के समय में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू में सचिवालय और अन्य कार्यालय चलाए जाने की प्रथा रही है लेकिन बीते कुछ साल से यह व्यवस्था बंद हो गई थी. हालांकि अब दोबारा ‘दरबार मूव’ लागू करने की हलचल तेज हो गई है. दरअसल, प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे 11 नवंबर से जम्मू के सिविल सेक्रेटेरियट में मौजूद रहें.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस व्यवस्था की शुरुआत 1872 में महाराज रणबीर सिंह ने की थी. यह 2021 तक जारी थी लेकिन यह व्यवस्था यह कहकर खत्म कर दी गई थी कि जम्मू और श्रीनगर दोनों से राज्य सचिवलाय नहीं चलाया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अक्टूबर को आदेश पारित किया गया है जिसमें कमिश्नर संजीव वर्मा ने कहा कि सिविल सचिवालय में प्रभावी रूप से कामकाज करने के लिए प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को यह आदेश दिया जाता है कि वे 11 नवंबर से जम्मू के &nbsp;सिविल सचिवालय में अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रशासन की ओर से आया यह आदेश</strong><br />इसी आदेश में यह भी कहा है कि ये अधिकारी जरूरत पड़ने पर श्रीनगर के सिविल सचिवालय में भी मौजूद रहेंगे. इसमें कहा गया है कि एस्टेट डिपार्टमेंट इन अधिकारियों को रहने के लिए आवास मुहैया कराए. &nbsp;हालांकि एक वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है. यह जून 2021 से चला आ रहा है ताकि जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह एक साथ जनता के लिए प्रशासन की मौजूदगी रहे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने दरबार मूव को दोबारा लागू करने का वादा किया था. दरबार मूव को सबसे पहले 2020 में स्थगित किया गया था. उस वक्त कोरोना महामारी का हवाला दिया &nbsp;गया था. 2021 में यह घोषणा की गई थी कि &nbsp;प्रशासन ई-ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है इसलिए साल में दो बार सचिवालय के ट्रांसफर की व्यवस्था को खत्म किया जाता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढे़ं-&nbsp;<a title=”Delhi Murder: दिल्ली की सोनी ने प्रेमी के लिए रखा करवाचौथ का व्रत, उसने दोस्तों के संग कर दी उसकी हत्या” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-lover-killed-soni-day-of-karva-chauth-with-the-help-of-friends-ann-2810605″ target=”_self”>Delhi Murder: दिल्ली की सोनी ने प्रेमी के लिए रखा करवाचौथ का व्रत, उसने दोस्तों के संग कर दी उसकी हत्या</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> जम्मू-कश्मीर में गर्मी के समय में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू में सचिवालय और अन्य कार्यालय चलाए जाने की प्रथा रही है लेकिन बीते कुछ साल से यह व्यवस्था बंद हो गई थी. हालांकि अब दोबारा ‘दरबार मूव’ लागू करने की हलचल तेज हो गई है. दरअसल, प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे 11 नवंबर से जम्मू के सिविल सेक्रेटेरियट में मौजूद रहें.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस व्यवस्था की शुरुआत 1872 में महाराज रणबीर सिंह ने की थी. यह 2021 तक जारी थी लेकिन यह व्यवस्था यह कहकर खत्म कर दी गई थी कि जम्मू और श्रीनगर दोनों से राज्य सचिवलाय नहीं चलाया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अक्टूबर को आदेश पारित किया गया है जिसमें कमिश्नर संजीव वर्मा ने कहा कि सिविल सचिवालय में प्रभावी रूप से कामकाज करने के लिए प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को यह आदेश दिया जाता है कि वे 11 नवंबर से जम्मू के &nbsp;सिविल सचिवालय में अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रशासन की ओर से आया यह आदेश</strong><br />इसी आदेश में यह भी कहा है कि ये अधिकारी जरूरत पड़ने पर श्रीनगर के सिविल सचिवालय में भी मौजूद रहेंगे. इसमें कहा गया है कि एस्टेट डिपार्टमेंट इन अधिकारियों को रहने के लिए आवास मुहैया कराए. &nbsp;हालांकि एक वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है. यह जून 2021 से चला आ रहा है ताकि जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह एक साथ जनता के लिए प्रशासन की मौजूदगी रहे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने दरबार मूव को दोबारा लागू करने का वादा किया था. दरबार मूव को सबसे पहले 2020 में स्थगित किया गया था. उस वक्त कोरोना महामारी का हवाला दिया &nbsp;गया था. 2021 में यह घोषणा की गई थी कि &nbsp;प्रशासन ई-ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है इसलिए साल में दो बार सचिवालय के ट्रांसफर की व्यवस्था को खत्म किया जाता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढे़ं-&nbsp;<a title=”Delhi Murder: दिल्ली की सोनी ने प्रेमी के लिए रखा करवाचौथ का व्रत, उसने दोस्तों के संग कर दी उसकी हत्या” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-lover-killed-soni-day-of-karva-chauth-with-the-help-of-friends-ann-2810605″ target=”_self”>Delhi Murder: दिल्ली की सोनी ने प्रेमी के लिए रखा करवाचौथ का व्रत, उसने दोस्तों के संग कर दी उसकी हत्या</a></strong></p>  जम्मू और कश्मीर 85-85 वाले फॉर्मूले के बाद बची हुई सीटों में उलझी MVA, किसको क्या मिलेगा? पढ़ें संभावित आंकड़ा

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Bihar Crime: घर में घुसकर बदमाशों ने बम रखकर जमुई में बच्चे का किया अपहरण, मांगी 10 लाख की फिरौती <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Crime:</strong> जमुई के सिकंदरा थाना अंतर्गत शिवडीह मुसहरी में एक बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि रविवार की रात्रि करीब एक बजे तीन की संख्या में नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में दो केन बम रखकर 14 वर्षीय बालक का अपहरण कर लिया. इस दौरान नकाबपोश बदमाशों ने पीड़ित परिवार से 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की है. इस मामले को लेकर सिकंदरा थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह ने बताया कि शिवडीह मुसहरी निवासी स्व. प्रसादी मांझी के 14 वर्षीय पुत्र का अपहरण किया गया है. जिसकी सूचना अपहृत बच्चे की मां काशी देवी ने दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पीड़िता ने थाने में दिया आवेदन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पीड़िता काशी देवी के बयान अनुसार वह राशन की दुकान चलाती है. रविवार की रात्रि में नकाबपोश तीन की संख्या में बदमाश घर का दरवाजा खटखटाने लगे. पूछने पर कहा कि हमें गुटखा लेना है. दरवाजा खोलते ही नकाबपोश बदमाशों ने घर में दो बम रख दिया. बम से उड़ने की धमकी देकर 14 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया. इस दौरान बदमाशों ने कहा कि 10 लाख फिरौती देने के बाद तुम्हारे बेटे को रिहा करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मामले में थानाध्यक्ष ने क्या कहा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं, सूचना मिलते ही सिकंदरा थानाध्यक्ष ने बीएनपी 11 बम निरोधक दस्ता को बुलाया. सोमवार की सुबह दोनों बम को खुले स्थान पर ले जाकर डिफ्यूज करने की कोशिश की गई. डिफ्यूज नहीं होने पर केरोसिन तेल से बम को जलाया गया, जिससे बम पटाखे जैसा जला. थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला ने पूर्व से एससी-एसटी केस को लेकर और खेत में धान लगाने को लेकर हुए विवाद में दो लोगों पर आशंका जताई है. जिसमें एक राजाडीह गांव के रहने वाला है. दोनों लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है. फिलहाल मामले की जांच कर बच्चे को सकुशल बरामद करने के लिए छापेमारी की जा रही है.</p>
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सीहोर: PMO पहुंचा सरपंच-सचिव के भ्रष्टाचार का मामला, जनपद सीइओ नमिता बघेल पर भी कार्रवाई की मांग
सीहोर: PMO पहुंचा सरपंच-सचिव के भ्रष्टाचार का मामला, जनपद सीइओ नमिता बघेल पर भी कार्रवाई की मांग

सीहोर: PMO पहुंचा सरपंच-सचिव के भ्रष्टाचार का मामला, जनपद सीइओ नमिता बघेल पर भी कार्रवाई की मांग <p style=”text-align: justify;”><strong>MP News:</strong> राजधानी भोपाल के नजदीकी जिले सीहोर की झरखेड़ा ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच और सचिव द्वारा किए गए दुकानों का भ्रष्टाचार का मामला पीएमओ तक जा पहुंचा है. आरटीआई कार्यकर्ता अजय पाटीदार ने इस मामले की शिकायत पीएमओ में कर कार्रवाई की बात कही है, साथ ही पाटीदार ने सीहोर जनपद की सीईओ नमिता बघेल पर भी कार्रवाई की मांग की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आरटीआई कार्यकर्ता अजय पाटीदार द्वारा पीएमओ में की शिकायत में लिखा कि सीहोर जिले की झरखेड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सविता विश्वकर्मा और उनके पति सुरेश विश्वकर्मा द्वारा सचिव मनोहर सिंह मेवाड़ा के साथ मिलकर शासकीय स्कूल की भूमि पर बिना अनुमति के अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण कराया गया एवं भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता करते हुए उक्त दुकानों को बेच दिया गया. जिसकी संपूर्ण राशि भी पंचायत के खाते में जमा नहीं कराई गई, जिसके संबंध में जिला पंचायत स्तर पर जांच पूरी होने के उपरांत जांच में पूर्व सरपंच एवं सचिव पर एफआईआर कराने हेतु जनपद पंचायत सीहोर को जिला पंचायत सीईओ द्वारा संदर्भित पत्र भेजा गया था,&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>किन्तु सीहोर जनपद पंचायत सीईओ नमिता बघेल ने उक्त मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई. नमिता बघेल उक्त मामले पर अनियमितता और भ्रष्टाचार कर आरोपी सरपंच, सचिव को सरंक्षण दे रहीं हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जांच रिपोर्ट में सामने आए यह तथ्य&nbsp;</strong><br />इस पूरे मामले में सरपंच का पति सुरेश विश्वकर्मा बड़ा आरोपी है, जिसे जिला पंचायत ने जांच में तथ्य होने के बाद भी आरोपी नहीं बनाया. क्योंकि सविता विश्वकर्मा के पूरे कार्यकाल में सरपंच का काम सुरेश विश्वकर्मा ने ही किया है. उक्त मामले में दुकानों को विक्रय कर राशि की अवैध वसूली भी सरपंच के पति सुरेश विश्वकर्मा द्वारा की गई थी जिसके तथ्य भी जांच रिपोर्ट में सामने आए हैं. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रमुख सचिव स्तर से हो कार्रवाई</strong><br />आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर मामला होने से स्वयं संज्ञान लेकर उक्त मामले में प्रमुख सचिव स्तर से एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी कराने का कष्ट करें साथ ही जनपद की सीईओ नमिता बघेल द्वारा अनियमितता और भ्रष्टाचार कर आरोपियों को दिए जा रहे संरक्षण के विरुद्ध सिविल सेवा अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह है मामला</strong><br />सीहोर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत झरखेड़ा में वर्ष 2022 के पूर्व 17 दुकानों का निर्माण कराया गया, जिनमें नियमों का उल्लघंन और वित्तीय गढ़बडिय़ा जांच में सामने आई हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि एफआईआर दर्ज कराने के निर्देशों के बाद भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं. जांच के दौरान दुकान खरीददारों ने पूर्व सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>झरखेड़ा के कैलाश चन्द्र ने बताया कि उन्होंने एक दुकान नीलामी में खरीदी थी जिसकी कीमत दो लाख 86 हजार रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन उसे दुकान क्रय रसीद 65 हजार दी गई. मुलीबाई ने बताया एक लाख 8 हजार नगद भुगतान करने पर उसे 45 हजार की रसीद दी गई. उसने एक लाख 45 हजार रुपये नगद दिए जबकि उसे 45 हजार की रसीद मिली.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जगदीश विश्वकर्मा ने बताया कि एक दुकान उसने नीलामी में खरीदी थी जिसकी कीमत एक लाख उनके द्वारा पूर्व सरपंच को नगद दिए गए थे लेकिन उसे 45 हजार रुपये की रसीद दी गई. इसी प्रकार गांव के ही लखन मेवाड़ा ने बताया कि उसके दुकान के लिए एक लाख 40 हजार नगद पूर्व सरपंच को दिए जबकि उसे 45 हजार की रसीद दी गई. दुकान विक्रय के दौरान ज्यादा राशि दुकानों से ली गई जबकि उन्हें कम राशि की रसीदेें दी गई, जिनका जानकारी भी ग्राम पंचायत कार्यालय में मौजूद नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”BJP के सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व मंत्री ने लगाए आरोप तो विधायक अनिल जैन ने किया पलटवार, जानें क्या कहा?” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/bjp-mla-anil-jain-reaction-on-bjp-membership-campaign-controversy-ann-2804459″ target=”_self”>BJP के सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व मंत्री ने लगाए आरोप तो विधायक अनिल जैन ने किया पलटवार, जानें क्या कहा?</a></strong></p>