खन्ना में 141 गट्टू चाइना डोर जब्त:3 आरोपी गिरफ्तार, पिकअप से कर रहे थे सप्लाई

लुधियाना में AAP विधायक का दावा:लोकसभा चुनाव में पूरा होगा 13-0 का टारगेट, राजा वडिंग बाहरी, बिट्टू के घर का पता नहीं अरविंद केजरीवाल के रोड शो से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल बग्गा का दावा ने दावा किया है कि आप पार्टी लोस चुनाव में 13-0 का टारगेट पूरा करेगी और पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर वोट मांग रही है। विधायक मदन लाल बग्गा ने कहा लुधियाना में पार्टी उम्मीदवार शानदार जीत हासिल करेगी। मदन लाल बग्गा ने कहा कि शहर में आम आदमी पार्टी की हवा चल रही है। केन्द्र सरकार की तानाशाही पंजाब के लोग सहन नहीं करेंगे। लोगों ने मन बना रखा है कि इस बार अपना वोट आम आदमी पार्टी को ही देंगे। हम 2 साल के विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे है। राजा वड़िंग मुक्तसर के बाहरी उम्मीदवार आगे उन्होंने बातचीत में कहा कि विरोधियों के पास वोट मांगने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। अशोक पराशर पप्पी लोकल उम्मीदवार हैं जबकि राजा वड़िंग मुक्तसर के बाहरी उम्मीदवार हैं। बिट्टू का पता नहीं खुद का घर कहां पर है। जो सरकारी घर रखा था उसके पैसे तक उन्होंने जमा नहीं करवाए। आखिर में जब एनओसी नहीं मिली तो रातो-रात पैसे जमा करवाए। बिट्टू ने 10 साल सांसद होने के बावजूद एम्स जैसा अस्पताल नहीं बनवाया। बच्चों के लिए कोई कॉलेज तक नहीं बना। आठ हजार करोड़ रुपए जो केन्द्र सरकार ने पंजाब की जनता का रोक रखा है। यदि यह पैसा पंजाब को मिल जाए तो पंजाब में विकास का रास्ता खुल जाएगा। हमने लोगों को तीन गारंटियां दी थी जिनमें एक गारंटी रह गई है जिसे चुनाव के बाद पूरा कर दिया जाएगा।

ATI के अध्यक्ष ने शिवसेना नेता थापर से की मुलाकात:लुधियाना में किया था हमला, बोले- खालिस्तानी सोच वालों की तलवार करे जब्त एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विश्व हिन्दू तख्त के प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने रविवार को लुधियाना में हिंदू नेता संदीप थापर का हालचाल पूछा। गत दिनों निहंगों ने थापर पर तलवारों से हमला कर मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी। विश्व हिन्दू तख्त की तरफ से वीरेश शांडिल्य ने 21 हजार की आर्थिक मदद संदीप थापर को दी। सर्बजीत व अमृतपाल पर साधा निशाना शांडिल्य ने कहा कि पंजाब में उसी दिन आतंकवाद की शुरुआत हो गई थी। जब फरीदकोट से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सर्बजीत खालसा और खंडूर साहिब से खालिस्तानी अमृतपाल सिंह सांसद चुने गए थे। क्या अब निहंगों की तलवारे 10वें गुरू को बदनाम करते हुए हिन्दू समाज के खून से लाल की जाएंगी। अपनी समस्त कौम को कर रहे बदनाम उन्होंने कहा कि निहंगों के बाणे में हथियार, बंदूके, तलवारें उठाकर चलने वाले निहंग अपनी समस्त कौम को भी बदनाम कर रहे हैं। यह पहला मौका नहीं जब निहंगों ने मौत के तांडव किए इससे पहले पटियाला में खाकी पर हमला करते हुए सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का निहंग ने हाथ काट दिया था। गुरूद्वारे की आड़ में पुलिस पर हमला बोला, यही नहीं कुंडली बॉर्डर पर एक व्यक्ति को टांगे बाहें काटकर मौत के घाट उतार निहंगों ने लटका दिया। पंजाब का हिन्दू असुरक्षित हैं। तलवार लेकर चलने पर लगाए रोक शांडिल्य ने गृह मंत्री अमित शाह व पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग की है कि पंजाब के निहंगों को जो खालिस्तानी सोच रखते हैं। उनके हथियार जब्त करें व तलवार लेकर चलने पर रोक लगाएं।

सुप्रीम कोर्ट में आज पराली मामले पर सुनवाई:पंजाब-हरियाणा सरकार अपने प्रयासों की जानकारी देगी, अफसरों की निष्क्रियता पर हो सकती कार्रवाई आज यानी सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने के मामले की सुनवाई करने जा रहा है। पिछले महीने हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से तीन सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रूपरेखा समेत बेहतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को इसरो से प्राप्त कथित गलत आंकड़ों के संबंध में उचित प्राधिकारी के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाने का निर्देश दिया था। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामों की जांच की थी। जिसमें खेतों में आग लगाने की अधिक घटनाओं का संकेत दिया गया था। कोर्ट ने दोनों राज्यों द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अधिनियम की धारा 14 के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अनिच्छा पर असंतोष दोहराया था। राज्यों को अपनी निष्क्रियता स्पष्टीकरण देना चाहिए कोर्ट ने कहा था- आज भी हम सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई करने में दोनों सरकारों की ओर से अनिच्छा देख रहे हैं। आयोग की ओर से पेश हुए विद्वान एएसजी ने कहा कि राज्यों में जिला मजिस्ट्रेटों को धारा 14 की उपधारा (2) के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, पिछले आदेशों में हमने देखा है कि मुकदमा चलाने के बजाय, राज्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने में व्यस्त हैं। हम 3 साल पहले पारित आयोग के आदेश के खुलेआम उल्लंघन की बात कर रहे हैं। राज्यों को अपनी निष्क्रियता के लिए अदालत को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार 11 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पराली जलाने से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने यह तर्क दिया कि इसी मुद्दे पर एक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। हाईकोर्ट ने दो अदालतों के बीच परस्पर विरोधाभासी विचारों से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा, “दो अदालतों के बीच मतभेद हो सकते हैं, जिसे टाला जाना चाहिए।” इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अभी विचार चल रहा है। पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया गया सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। दो से पांच एकड़ जमीन वालों से 10,000 रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों से 30,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारें इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी। 70 फीसदी कम पराली जलाई गई पंजाब सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप इस साल पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी देखी गई। 2023 में 36,551 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2024 तक घटकर केवल 10,479 रह गईं, जो पिछले साल की तुलना में 70 फीसदी कम है।