खुले मैदानों में स्मॉग का दिखने लगा असर

पंजाब का सबसे महंगा टोल तीसरे दिन भी फ्री:80 हजार गाड़ियां मुफ्त में गुजरीं, 2 करोड़ बचे; किसानों बोले- लाठीचार्ज हुआ तो सरकार जिम्मेदार पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा लाडोवाल आज तीसरे दिन भी फ्री रहेगा। किसान पिछले 2 दिनों से इस टोल पर बैठे हैं। कल प्रशासनिक अधिकारियों और एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नवरत्न ने किसानों से मुलाकात भी की थी। दो दिनों में अब तक करीब 80 हजार वाहन फ्री टोल प्लाजा से गुजर चुके हैं। लोगों को करीब 2 करोड़ रुपए टैक्स में बचत हुई है। किसानों ने अधिकारियों से साफ कह दिया है कि भले ही वे उनसे 1 महीने का समय ले लें, लेकिन धरना तभी खत्म होगा जब केंद्र सरकार उनकी मांग पूरी करेगी। किसानों की मांग है कि टोल प्लाजा पर पुरानी दर 150 रुपए प्रति वाहन के हिसाब से ही टोल लिया जाए। जनता की लूट रोकने के लिए धरना दिया किसान यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने कहा कि किसान आज आम जनता के लिए टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे हैं। खुद किसानों के वाहन किसान कार्ड दिखाकर बिना टैक्स दिए आसानी से टोल प्लाजा से निकल जाते हैं, लेकिन आज किसान खुद जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों का साथ देना चाहिए, लाडोवाल टोल पर पहुंचे दिलबाग सिंह ने कहा कि आज आम लोगों को भी किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए ताकि देश के सबसे महंगे टोल प्लाजा की बढ़ी हुई कीमत को कम किया जा सके। दिलबाग सिंह ने कहा कि उन्होंने कई बार टोल अधिकारियों से टोल परमिट दिखाने के लिए कहा है लेकिन अधिकारी परमिट तक नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों में इस टोल का परमिट रद्द कर दिया गया होगा। केंद्र सरकार लाठीचार्ज के लिए राज्य सरकार पर बनाएगी दबाव दिलबाग ने कहा कि उन्हें पता है कि अब केंद्र सरकार पंजाब सरकार पर किसानों को टोल प्लाजा से हटाने के लिए लाठीचार्ज या किसी अन्य प्रकार की हिंसा करवाने का दबाव बना सकती है, लेकिन किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। अगर किसानों पर लाठीचार्ज होता है तो इसके लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार जिम्मेदार होगी। बढ़ी हुई दरें 2 जून से लागू

पंजाब यूनिवर्सिटी में 38 लाख का गबन, महिला कर्मचारी टर्मिनेट:हॉस्टल रेंट-स्टूडेंट्स की फीस अपने खाते में डाली; रजिस्ट्रार बोले- और बढ़ेगी राशि पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉ. सुशील नैय्यर वर्किंग वूमेन हॉस्टल की डेलीवेजर महिला कर्मचारी को 38 लाख के गबन के मामले में नौकरी से हटा दिया गया है। महिला ने नवंबर 2020 में हॉस्टल ज्वाइन किया था और स्टूडेंट्स की फीस और हॉस्टल रेंट की राशि अपने खाते में जमा करवाई थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब हॉस्टल वार्डन ने 29 मई को डीन स्टूडेंट वेलफेयर को शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि 35 लाख रुपए का गबन हुआ है। इसमें 5.33 लाख रुपए मैस के और करीब 30 लाख रुपए हॉस्टल रेंट के शामिल थे। इसके बाद रजिस्ट्रार द्वारा जांच कमेटी बनाई गई, जिसने मामले की जांच की। शुरुआती कार्रवाई में नवरीत कौर नामक महिला क्लर्क को दोषी पाया गया और उसे टर्मिनेट कर दिया गया। महिला का वेतन और अन्य लाभ भी रोक दिए गए हैं। अब तक सिर्फ 97 हजार की रिकवरी गबन की राशि की रिकवरी में अब तक केवल 97 हजार रुपए ही वसूल किए जा सके हैं। कमेटी ने पिछले तीन सालों के ऑडिट रिकॉर्ड चेक करने के निर्देश दिए हैं। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि गबन की राशि 50 लाख रुपए से भी अधिक हो सकती है। जांच कमेटी करेगी आगे की कार्रवाई मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच जारी है। इंटरनल जांच के आधार पर 15 से 20 लाख रुपए के अतिरिक्त गबन की संभावना भी जताई गई है। जांच कमेटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इतनी बड़ी धांधली केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती। अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पहले भी सामने आ चुके हैं गबन के मामले कुछ वर्ष पहले अकाउंट ब्रांच में पूजा बग्गा नामक महिला कर्मचारी द्वारा 2 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया था। हालांकि, उस समय भी अन्य अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे थे, लेकिन कार्रवाई केवल महिला कर्मचारी पर ही हुई थी। जांच अधिकारी की नियुक्ति
पंजाब यूनिवर्सिटी ने मामले की जांच के लिए जज को जांच अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस गबन में और कौन-कौन शामिल है। गबन की राशि और बढ़ सकती है- रजिस्ट्रार वर्किंग वूमेन हॉस्टल वार्डन अमृतपाल कौर ने कहा कि महिला कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया है। आगे की जांच जारी है। रजिस्ट्रार​​​​​​​ वाईपी वर्मा ने कहा कि मामले की विभागीय जांच चल रही है। गबन की राशि और बढ़ सकती है।”

पंजाब में पुराने वार्ड विभाजन पर होंगे नगर निगम चुनाव:हाईकोर्ट ने दिए आदेश, 15 दिन के अंदर प्रक्रिया शुरू करने को कहा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह उन सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित कर चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करे, जहां लंबे समय से चुनाव होने बाकी हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को जारी अपने आदेश में राज्य में बिना परिसीमन के चुनाव करवाने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की है। इसके साथ ही राज्य के नगर निगमों फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना और 42 नगर परिषदों-नगर पंचायतों के भी चुनाव होने हैं, जहां पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद चुनाव होने थे। हाईकोर्ट बोला- नए सिरे से नहीं होगा सीमांकन हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस न्यायालय को पंजाब राज्य चुनाव आयोग और पंजाब राज्य को संवैधानिक आदेश का पालन करने का आदेश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं और कस्बों द्वारा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें। नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया शुरू किए बिना निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करें। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें मुद्दा उठाया गया था कि क्या नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों/नगर पंचायतों के लंबित चुनाव के कारण होने चाहिए। बिना परिसीमन के चुनाव कराने का आदेश पीठ के समक्ष बहस करते हुए पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) ने कहा कि विभाग को घर-घर सर्वेक्षण करने, कच्चा नक्शा तैयार करने और उसका परिसीमन करने के लिए प्रत्येक नगर पालिका के लिए एक परिसीमन बोर्ड का गठन करने की आवश्यकता है। बताया गया कि 47 में से 44 नगर पालिकाओं के लिए परिसीमन बोर्ड का गठन किया जा चुका है और तीन नगर पालिकाओं यानी नगर निगम जालंधर, नगर परिषद तलवाड़ा और नगर पंचायत भादसों के गठन की प्रक्रिया जल्द ही जारी की जाएगी। कार्यकाल समाप्त होने के कारण विकास कार्य ठप है एजी ने यह भी कहा कि वार्डों के परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 16 सप्ताह की अवधि की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 17 अक्टूबर 2023 को परिसीमन का पिछला निर्णय रद्द कर दिया गया था, इसलिए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करना आवश्यक है। हालांकि, दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य को बिना परिसीमन प्रक्रिया के चुनाव कराने का आदेश दिया। इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा कि पंजाब की 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले खत्म हो चुका है। इनमें से कई का कार्यकाल समाप्त हुए दो साल से अधिक हो गया है, जिसके कारण यहां के सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। याचिका के अनुसार, राज्य में अधिकांश नगर परिषदों का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो गया है। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। 2023 में चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की गई कोर्ट को बताया गया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी, जो 1 नवंबर 2023 को होनी थी। लेकिन आज तक चुनाव नहीं हुए। याचिका के मुताबिक, उन्होंने चुनाव कराने के लिए 5 जुलाई को सरकार को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है. इसलिए अब उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार से चुनाव कराने के निर्देश मांगने को मजबूर होना पड़ा है।