गधौली के धर्मवीर को वर्क वीजा की जगह टूरिस्ट वीजा पर भेजा किर्गिस्तान, एजेंट के खिलाफ केस

हरियाणा TGT के 409 अभ्यर्थियों को झटका:रिजल्ट जारी नहीं हुआ; HC केस के कारण रोका, 7471 पदों में 1200 अभी भी खाली हरियाणा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के 7471 पदों के लिए शनिवार को लगभग 5800 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी हुई है, लेकिन 409 उम्मीदवारों का परिणाम फिलहाल रोक लिया गया है। इन 409 उम्मीदवारों के केस अदालत में लंबित हैं। वहीं, TGT पदों के लिए पंजाबी के 104 पदों का परिणाम भी जारी नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि इसमें अभी कुछ समय लगेगा। इस तरह 7471 पदों से शेष 1200 से ज्यादा पद रिक्त रह गए हैं, क्योंकि इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार चयन मानदंड तक नहीं पहुंचा है। प्रदेश सरकार ने चयनित TGT उम्मीदवारों की जॉइनिंग के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। सरकार ने वैसे ही 30 सितंबर तक चयनित उम्मीदवारों को बिना जांच के जॉइनिंग के निर्देश दे रखे हैं। ग्रुप C के लिए परीक्षा अगस्त के दूसरे सप्ताह में संभव
हाईकोर्ट के निर्देश पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने पदों को पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांग रखे हैं। इनमें से ग्रुप C के ग्रुप 1, 2, 56, 57 के लिए आवेदन आ चुके हैं। इन ग्रुपों के लिए आयोग की तरफ से परीक्षा आयोजित कराने का प्रयास जारी है। ग्रुप 1, 2 के लिए परीक्षा 6-7 अगस्त को संभव है, जबकि ग्रुप 56, 57 के लिए परीक्षा 10-11 अगस्त को संभव है। ग्रुप D की चयन सूची का इंतजार
ग्रुप 1, 2 के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की प्रोविजनल चयन सूची ग्रुप D के लिए आयोग ने पहले ही जारी कर रखी है। इन चयनित उम्मीदवारों को जॉइन भी करवा दिया गया था, मगर अभी भी ग्रुप D के ऐसे भी पद हैं, जिनकी सूची जारी होनी है। वे उम्मीदवार ग्रुप D की चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो आयोग ने ग्रुप D का रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया है। सूची 31 जुलाई से पहले जारी हो सकती है। जबकि, ग्रुप नंबर 56 , 57 की शॉर्टलिस्ट सूची उसके बाद जारी होगी। आयोग ने भर्तियां करने के लिए तेजी से काम शुरू कर रखा है। चूंकि, अब TGT का रिजल्ट घोषित हो चुका है, इसलिए आयोग ग्रुप D का रिजल्ट कभी भी घोषित कर सकता है। पुलिस भर्ती का PST 1 अगस्त से संभव
आयोग पुलिस सिपाही पदों पर भर्ती कर रहा है। इस प्रक्रिया में पहला चरण PMT का है। यह 29-30 अगस्त तक पूरी होने की संभावना है। जो उम्मीदवार PMT में पास हुए उन सभी को PST से गुजरना होगा। आयोग का प्रयास है कि PST 1 या 2 अगस्त से शुरू हो जाएं। जब PST पूरा हो जाएगा, तब पास उम्मीदवारों में से नॉलेज टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

रोहतक सीट पर भाजपा ने होल्ड किया टिकट:पहली लिस्ट में नए चेहरों को तवज्जो, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की भी दावेदारी भाजपा ने रोहतक विधानसभा सीट की टिकट को होल्ड कर दिया है। रोहतक के 4 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाओं में टिकटों की घोषणा हो चुकी है। जबकि रोहतक सीट बची है। यहां से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी दावेदार हैं। हालांकि मनीष ग्रोवर ने पहले चुनाव ना लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि जब लोगों ने इसका विरोध किया तो मनीष ग्रोवर ने कहा था कि वे लोगों के फैसले को मानेंगे। वहीं भाजपा हाईकमान टिकट देता है तो वे चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद टिकट कटने की चर्चाएं भी चली। अभी तक भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इधर, कांग्रेस सहित कई प्रमुख पार्टियों ने एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सबसे पहले भाजपा ने ही उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। भाजपा द्वारा जारी 67 उम्मीदवारों की लिस्ट में 25 नए चेहरों को शामिल किया गया है। जबकि 5 ऐसे नेता शामिल हैं, जो 2019 का चुनाव हार गए थे। पहली लिस्ट से संभावना है कि भाजपा हारे हुए चेहरों की बजाए नए चेहरों पर अधिक दांव खेल रही है। रोहतक विधानसभा सीट पर अब तक कुल 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में एक विधायक को छोड़कर सभी पंजाबी समाज के विधायक बने हैं। इसका कारण रोहतक सीट पर पंजाबी समाज के वोटों की संख्या अधिक होना भी माना जा रहा है। इन 23 सीटों पर होल्ड की टिकट भाजपा ने जिन 23 सीटों पर टिकट होल्ड कर लिया है, उनमें नारायणगढ़, पुंडरी, असंध, गन्नौर, राई, बरौदा, जुलाना, नरवाना (SC), डबवाली, सिरसा, ऐलनाबाद, रोहतक, महेंद्रगढ़, नारनौल, बावल (SC), पटौदी (SC), नूंह, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, हथीन, होडल (SC), फरीदाबाद एनआईटी और बड़खल शामिल हैं। भाजपा ने इन उम्मीदवारों को दी टिकट विधानसभा उम्मीदवार
महम दीपक हुड्‌डा
कलानौर रेनू डाबला
गढ़ी-सांपला-किलोई मंजू हुड्‌डा रोहतक जिले के कुल मतदाता : 8 लाख 31 हजार 166
पुरुष मतदाता : 4 लाख 40 हजार 22
महिला मतदाता : 3 लाख 91 हजार 144
जिले में कुल कुल मतदान केंद्र : 831 रोहतक-62 विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता : 1 लाख 97 हजार 460
पुरुक्ष मतदाता : 1 लाख 2 हजार 114
महिला मतदाता : 95 हजार 346 2019 विधानसभा चुनाव परिणाम
विजेता : भारत भूषण बत्रा (कांग्रेस) – 50437
उपविजेता : मनीष ग्रोवर (भाजपा) – 47702 2014 विधानसभा चुनाव परिणाम
विजेता : मनीष ग्रोवर (भापजा) – 57718
उपविजेता : भारत भूषण बत्रा (कांग्रेस) – 46586 रोहतक विधानसभा में विजेता विधायक

हरियाणा विधानसभा भंग होने पर आज फैसला:2 कारणों से CM ने लिया फैसला; अर्जेंट बुलाई कैबिनेट, VIDEO कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे मंत्री हरियाणा में 12 सितंबर से पहले विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने और विधानसभा भंग करने के संवैधानिक संकट के बीच हरियाणा सरकार ने अर्जेंट मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में विधानसभा भंग करने का फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सरकार के अधिकांश मंत्री शामिल होंगे। सुबह ‌BJP के उम्मीदवारों के नॉमिनेशन के कारण मीटिंग का समय आज शाम 5 बजे तय किया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सैनी के मंत्रियों को इसकी सूचना भेजी जा चुकी है। कुछ मंत्रियों के बैठक में शामिल न होने की स्थिति में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के आदेश दिए गए हैं। संविधान विशेषज्ञों की राय के अनुसार, ऐसा करना सरकार के लिए जरूरी है। वजह साफ है कि 6 माह के अंतराल से पूर्व सदन का अगला सत्र बुलाना संवैधानिक अनिवार्यता है। बेशक प्रदेश विधानसभा के ताजा चुनाव घोषित कर दिए गए हो। विधानसभा भंग करना ही सिंगल ऑप्शन विधायी एवं संवैधानिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार का कहना है कि बेशक चुनाव आयोग ने 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन के लिए आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी हो, उसमें भी सरकार सत्र बुला सकती है। उनका कहना है कि 14वीं हरियाणा विधानसभा, जिसका कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक है, एवं जिसका पिछला एक दिन का विशेष सत्र 5 माह पूर्व 13 मार्च 2024 को बुलाया गया था। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 174(1) की सख्त अनुपालना में मौजूदा प्रदेश विधानसभा का एक सत्र, बेशक वह एक दिन या आधे दिन की अवधि का ही क्यों न हो, वह आगामी 12 सितम्बर 2024 से पहले बुलाना अनिवार्य है। क्या कहता है संविधान ? संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि पिछले सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। सरकार की ओर से पिछली कैबिनेट बैठक में मानसून सत्र पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। ऐसे में अब सरकार के पास हरियाणा विधानसभा को समयपूर्व भंग करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करना ही एकमात्र विकल्प बचा है। हरियाणा में संवैधानिक संकट का कारण हरियाणा में चुनाव की घोषणा के बाद संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। इसकी वजह 6 महीने के भीतर एक बार विधानसभा सेशन बुलाना है। राज्य विधानसभा का अंतिम सेशन 13 मार्च को हुआ था। उसमें नए बने CM नायब सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। इसके बाद 12 सितंबर तक सेशन बुलाना अनिवार्य है। यह संवैधानिक संकट ऐतिहासिक भी है, क्योंकि देश आजाद होने के बाद कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। हरियाणा में ही कोरोना के दौरान भी इस संकट को टालने के लिए 1 दिन का सेशन बुलाया गया था। 6 माह में सत्र न बुलाने का इतिहास में उदाहरण नहीं है। संविधान के जानकार मानते हैं कि वैसे तो यह महज कागजी औपचारिकता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर अनिवार्य होने से इसे हर हाल में पूरा करना होगा। ऐसी सूरत में भी सेशन न बुलाया गया हो, ऐसा कोई उदाहरण देश में नहीं है। 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक राज्य में इस समय 15वीं विधानसभा चल रही है। 15वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी हो गया है। 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक है।