गृहमंत्री अमित शाह से मिले मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र:दिल्ली में 20 मिनट मुलाकात हुई, एक्टेंशन बढाए जाने की चर्चा

Bihar Land Survey: जमीन सर्वे को लेकर क्या है सरकार का मकसद? सीएम नीतीश के बयान से सबकुछ हुआ साफ <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Land Survey:</strong> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के एक अणे मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास ‘संकल्प’ में शनिवार को गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करें तथा अपराध नियंत्रण के लिए पूरी सख्ती से कार्रवाई करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नीतीश कुमार ने जमीन विवाद से संबंधित अपराध में आई कमी पर प्रकाश डालते हुए कहा, ‘पहले 60 प्रतिशत से अधिक अपराध जमीन विवाद के कारण होते थे. अब यह घटकर 46.69 प्रतिशत रह गया है. सरकार ने जमीन विवादों को कम&nbsp;<br />करने के लिए पूरे राज्य में विशेष हवाई सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त अभियान शुरू किया है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए.'</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’अपराध पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण पाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए. &nbsp;गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कानून का शासन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ है. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार कुमार ने कहा, ‘सरकार कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी’.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम ने पुलिस अधिकारियों को रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए तथा वरिष्ठ अधिकारियों से अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने का आग्रह किया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस विभाग में होगी बहाली</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए तथा इस संबंध में आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्य पुलिस में विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 नये पदों के सृजन की भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 1,06,436 पुलिस कर्मी सेवारत हैं तथा शेष रिक्तियों को भरने के प्रयास जारी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम ने कहा, ‘ बिहार पुलिस में करीब 30,000 महिलाएं कार्यरत हैं, जो भारत के किसी भी राज्य के लिए सबसे ज़्यादा है. हमने पुलिस बल और राज्य सरकार की अन्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है.’&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पर्यटन बढ़ावा पर सीएम का जोर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बाद में, मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान उन्होंने अधिकारियों को पुनौरा धाम जानकी मंदिर के विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया. पुनौरा धाम जानकी मंदिर सीतामढ़ी जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसे सीता माता का जन्मस्थान माना जाता है. अधिकारियों ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने इस स्थल के विकास के लिए पहले ही 72.47 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढे़ं: <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-land-survey-nitish-kumar-dilip-jaiswal-going-to-give-3-months-time-to-prepare-jamin-survey-paper-2788480″>Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नया अपडेट, नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान</a></strong></p>

मानहानि मामले में संजय राउत ने सेशंस कोर्ट का किया रुख, जेल की सजा को दी चुनौती <p style=”text-align: justify;”><strong>Sanjay Raut Defamation Case:</strong> महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने मानहानि के मामले में 15 दिन की जेल की सजा को चुनौती देते हुए सेशंस कोर्ट का रुख किया है. मानहानि का ये केस बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर किया गया था. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को संजय राउत को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 (मानहानि) के तहत किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्यसभा सांसद राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपये जुर्माना भरने को कहा गया था. हालांकि, अदालत ने बाद में सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया, जिससे वह ऊपरी अदालत में आदेश को चुनौती दे सके. मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका गुरुवार (24 अक्टूबर) को सेशंस कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन राउत अदालत में पेश नहीं हुए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संजय राउत के वकील ने कोर्ट को क्या कहा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना (यूबीटी) नेता के वकील, मनोज पिंगले ने अदालत को बताया कि संजय राउत राज्य विधानसभा चुनावों में व्यस्त होने के कारण अदालत के सामने पेश नहीं हो सके और उन्होंने अनुरोध किया कि उनकी जमानत बढ़ा दी जाए. उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि अगली सुनवाई के दौरान राउत मौजूद रहेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मेधा सोमैया के वकील ने क्या दिया तर्क?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि, मेधा सोमैया की ओर से पेश वकील लक्ष्मण कनाल ने तर्क दिया कि दोषी व्यक्ति की अनुपस्थिति में जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया. सत्र अदालत के समक्ष अपने पुनरीक्षण आवेदन में, अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश कानून की दृष्टि से खराब और तथ्यों के आधार पर अनुचित है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मेधा सोमैया का क्या है आरोप?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में दायर याचिका में दावा किया था कि राउत ने मीडिया में उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से अपमानजनक आरोप लगाए थे. उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मनोज जरांगे का बड़ा ऐलान, क्या कुछ कहा?” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/maharashtra-assembly-elections-2024-manoj-jarange-patil-contested-nomination-process-2810043″ target=”_self”>महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मनोज जरांगे का बड़ा ऐलान, क्या कुछ कहा?</a></strong></p>