चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर के रूप में पंजाब के 2008 बैच के IAS अमित कुमार सोमवार को अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही उनके नाम पर मोहर लगा दी गई थी। इसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें निगम कमिश्नर के पद पर जॉइन करने की मंजूरी दी है। वहीं, उनके जॉइन करने के बाद निगम के जनरल हाउस और एफएंडसी की मीटिंग भी होगी। पंजाब ने भेजे थे तीन नाम IAS आनंदिता मित्रा के पदमुक्त होने के बाद पंजाब सरकार ने इस पद के लिए तीन अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा था। इनमें आईएएस रामवीर, अमित कुमार और गिरीश दयालन शामिल थे। पांच अक्टूबर को MHA की अप्वाइंटिंग कमेटी आफ कैबिनेट एसीसी ने उनके नाम पर मोहर लगा दी थी। जब आनंदिता मित्रा रिलीव होकर पंजाब वापस गई थीं, तो 20 सितंबर को केंद्र सरकार ने उनकी सेवा अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी। जबकि पंजाब सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी थी। हालांकि, इससे पहले पंजाब सरकार ने तीन अफसरों का पैनल भेजा था। लेकिन इसके बाद भी नगर निगम के कमिश्नर को लेकर उलझन बनी हुई थी। लेकिन इस आदेश से पूरी स्थिति साफ हो गई। वहीं, आने वाले दिनों में डीसी विनय प्रताप सिंह को भी चंडीगढ़ से रिलीव किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी है। नए चीफ इंजीनियर भी जल्दी करेंगे जॉइन चंडीगढ़ नगर निगम में चीफ इंजीनियर के पद पर संजय अरोड़ा को नियुक्त किया है। अरोड़ा इस समय दिल्ली में एनडीएमसी में चीफ इंजीनियर पद पर तैनात है। हालांकि उन्हें अभी जॉइन करने में समय लग सकता है। उनकी नियुक्ति के बारे में फैसला 24 सितंबर को लिया गया था। लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक उन्हें रिलीव नहीं किया है। अरोड़ा ने 1998 में यूटी प्रशासन में यूपीएसई के तहत एसडीए के तौर पर सेवाएं दी थी। अरोड़ा पहले भी निगम में सेवाएं दे चुके हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर के रूप में पंजाब के 2008 बैच के IAS अमित कुमार सोमवार को अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही उनके नाम पर मोहर लगा दी गई थी। इसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें निगम कमिश्नर के पद पर जॉइन करने की मंजूरी दी है। वहीं, उनके जॉइन करने के बाद निगम के जनरल हाउस और एफएंडसी की मीटिंग भी होगी। पंजाब ने भेजे थे तीन नाम IAS आनंदिता मित्रा के पदमुक्त होने के बाद पंजाब सरकार ने इस पद के लिए तीन अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा था। इनमें आईएएस रामवीर, अमित कुमार और गिरीश दयालन शामिल थे। पांच अक्टूबर को MHA की अप्वाइंटिंग कमेटी आफ कैबिनेट एसीसी ने उनके नाम पर मोहर लगा दी थी। जब आनंदिता मित्रा रिलीव होकर पंजाब वापस गई थीं, तो 20 सितंबर को केंद्र सरकार ने उनकी सेवा अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी। जबकि पंजाब सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी थी। हालांकि, इससे पहले पंजाब सरकार ने तीन अफसरों का पैनल भेजा था। लेकिन इसके बाद भी नगर निगम के कमिश्नर को लेकर उलझन बनी हुई थी। लेकिन इस आदेश से पूरी स्थिति साफ हो गई। वहीं, आने वाले दिनों में डीसी विनय प्रताप सिंह को भी चंडीगढ़ से रिलीव किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी है। नए चीफ इंजीनियर भी जल्दी करेंगे जॉइन चंडीगढ़ नगर निगम में चीफ इंजीनियर के पद पर संजय अरोड़ा को नियुक्त किया है। अरोड़ा इस समय दिल्ली में एनडीएमसी में चीफ इंजीनियर पद पर तैनात है। हालांकि उन्हें अभी जॉइन करने में समय लग सकता है। उनकी नियुक्ति के बारे में फैसला 24 सितंबर को लिया गया था। लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक उन्हें रिलीव नहीं किया है। अरोड़ा ने 1998 में यूटी प्रशासन में यूपीएसई के तहत एसडीए के तौर पर सेवाएं दी थी। अरोड़ा पहले भी निगम में सेवाएं दे चुके हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब में पुराने वार्ड विभाजन से होंगे नगर निगम चुनाव:सरकार ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, पार्टी चिन्हों पर होंगे इलेक्शन पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव पुराने वार्ड विभाजन से ही होंगे। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके लिए पंजाब सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अब चुनाव आयोग को यह तय करना है कि चुनाव कब करवाने हैं। यह जानकारी पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि यह चुनाव पार्टी चिन्हों पर होंगे। उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग से कहा है कि वे दिसंबर के अंत तक चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव शहरी क्षेत्रों में होंगे। वहीं, पुराने वार्ड विभाजन के अनुसार ही चुनाव होंगे। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उसमें इस संबंध में आदेश दिए गए हैं। शहीदी जोड़ मेले से पहले चुनाव करवाने की तैयारी यह चुनाव प्रक्रिया सरकार दिसंबर में होने वाले फतेहगढ़ साहिब के शहीदी जोड़ मेले से पहले करवाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार लगातार चुनाव करवाने की तैयारी में जुट गई थी। साथ ही निगमों व नगर काउंसिलों के डेवलपमेंट कार्य करवाए जा रहे हैं। ताकि लोगों को सीधा जोड़ा जा सकें। इसके अलावा शहरी एरिया के लोगों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने स्टेट प्रधान को बदल दिया है। अब हिंदू चेहरा और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को प्रधान बनाया है। जबकि वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बटाला के विधायक शेरी कलसी को सौंपी गई है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला मामला पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। वहीं, 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद उच्च अदालत ने केस का निटपारा कर दिया था।
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