चंबा में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर आई सामने:पार्टी प्रभारी के सामने कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, बागी नेता के पार्टी में वापसी पर नाराजगी

कुल्लू-मनाली में टोल टैक्स का विरोध:60 किमी का नियम नहीं करता पूरा, 16 महीने से था बंद; CM से मिलेगी संघर्ष समिति कुल्लू-मनाली के बीच स्थित डोहलू नाला टोल प्लाजा पर एक बार फिर टोल टैक्स वसूली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह टोल प्लाजा पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा के कारण बंद कर दिया गया था। अब 16 महीने बाद इसे फिर से शुरू करने की कोशिशों का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। टोल प्लाजा संघर्ष समिति ने कटराईं के शुभम कैफे में एक बैठक का आयोजन किया। समिति के अध्यक्ष राजगीर महंत ने बताया कि वे पिछले 4 सालों से इस टोल प्लाजा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के संसद में दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि 60 किलोमीटर के नियम को पूरा न करने वाले टोल प्लाजा अवैध हैं। ‘सिंगल लेन जैसा टू लेन’
वर्तमान में कुल्लू से मनाली तक का मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त है। कुल्लू गैमन पुल से मनाली तक का मार्ग 4 लेन की बजाय दो लेन का है, जो वर्तमान में सिंगल लेन जैसा हो गया है। समिति के सचिव घनश्याम कपूर ने बताया कि उन्होंने टोल प्लाजा के मैनेजर अनुराग चौहान को विरोध से अवगत करा दिया है। समिति के संयोजक वीर सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि जब तक टोल प्लाजा को नियमानुसार नहीं हटाया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। खराब सड़कों पर टोल टैक्स वसूली को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है और वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलेगी समिति
समिति ने निर्णय लिया कि विंटर कार्निवाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिलकर उनसे भी टोल प्लाजा का विरोध जताया जाएगा और उनसे निवेदन किया जाएगा कि इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री से भी बात करें। विधायक भुवनेश्वर गौड़ सहित समिति के सदस्यों पर कोर्ट में केस चल रहे हैं। एक केस भुवनेश्वर गौड़ व दूसरा केस समिति के अध्यक्ष राजगीर महंत के नाम से चल रहा है, जिसमें कुल 16 लोगों के नाम शामिल हैं। टोल प्लाजा के मैनेजर अनुराग चौहान ने कहा कि वे अपने उच्च अधिकारियों से समिति के विरोध के बारे में अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा हालांकि बीते शनिवार से शुरू होना था मगर अभी काम पूरा नहीं होने कारण कुछ दिनों में शुरू किया जाएगा।

हिमाचल कैबिनेट मीटिंग आज:डॉक्टरों के 150 पद भरने को मिल सकती है मंजूरी; मार्केट सुपरवाइजर भर्ती के रिजल्ट को मिल सकती है हरी झंडी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इसमें विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर फैसला हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को लेकर कैबिनेट में अहम फैसले हो सकते हैं। सूचना के अनुसार, कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के लगभग 150 पद भरने को मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल इन पदों को आउटसोर्स​​​​​​​ आधार पर भरने की तैयारी है। राज्य का बेरोजगार निरंतर आउटसोर्स भर्तियों का विरोध कर रहा है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में मार्केट सुपरवाइज़र भर्ती के रिजल्ट घोषित करने का मामला कैबिनेट में जा सकता है। पेपर लीक के कारण इसका रिजल्ट लटका हुआ है। SCERT को लेकर होगी चर्चा कैबिनेट में आज स्टेट काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (SCERT) में सुधार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव भेज रखा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की वजह से उत्पन्न समस्या को लेकर चर्चा संभावित है। मुकेश अग्निहोत्री शामिल नहीं होंगे आज की कैबिनेट मीटिंग में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री शामिल नहीं होंगे। वह जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव प्रचार के लिए गए हैं। कैबिनेट मीटिंग दोपहर बाद 12 बजे शुरू होगी।

HPTDC की देनदारी 48 घंटे में चुकता करने के आदेश:हाईकोर्ट का आर्डर, शादी-पार्टी के लिए अब 80% पेमेंट एडवांस देनी होगी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) ने प्राइवेट पार्टियों से 48 घंटे के भीतर रिकवरी के आदेश दिए हैं। इसे लेकर HPTDC के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने सभी होटल यूनिट प्रमुख को आदेश जारी किए है। उन्होंने अपने आदेशों में स्पष्ट कहा कि सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों से जो पैसे की रिकवरी करनी है, उसे 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाए। यदि सरकारी विभाग एचपीटीडीसी की बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो इसके लिए वह कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मेदार होंगे। HPTDC के प्रबंध निदेशक ने साफ किया कि भविष्य में शादी समारोह और पार्टियों के होटल तभी दिए जाएंगे, जब उस कार्यक्रम की 80 फीसदी पेमेंट का एडवांस में भुगतान होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो इसके लिए संबंधित यूनिट के अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनसे रिकवरी की जाएगी। रोज आने वाले मेहमानों पर लागू नहीं होंगे आदेश निगम ने स्पष्ट कि किया 80 फीसदी एडवांस पेमेंट के आदेश विवाह समारोह या पार्टियों जैसे कार्यक्रम के लिए लागू होंगे, रोजाना निगम के होटल में आने वाले मेहमानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। HPTDC के 55 से ज्यादा होटल बता दें कि, सरकारी उपक्रम एचपीटीडीसी के प्रदेशभर में 55 से ज्यादा होटल हैं, मगर ज्यादातर होटल घाटे में चल रहे हैं। निगम के होटलों में पूर्व में राजनीतिक दल के कार्यक्रम और शादी समारोह जैसे कार्यक्रम होते रहे हैं और कई बार निगम को इन कार्यक्रम की एवज में भुगतान नहीं किया जाता। इससे निगम का घाटा बढ़ता जा रहा है। घाटा अधिक होने की वजह से निगम अपने कर्मचारियों व पेंशनर की देनदारी नहीं चुका पा रहा। हाईकोर्ट ने देनदारी चुकता करने के आदेश दिए इसे देखते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने भी बीते 12 नवंबर को उन देनदारों की लिस्ट मांगी है, जिन्होंने एचपीटीडीसी को पेमेंट का भुगतान करना है। इसे लेकर आगामी 19 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है। लिहाजा एचपीटीडीसी को अगली सुनवाई में उन पार्टी व लोगों की लिस्ट कोर्ट में देनी है, जिन्होंने एचपीटीडीसी को पैसा देना है।