हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने आला नेताओं से लेकर छोटे नेताओं के भाषण और कांग्रेस का गारंटी पत्र पढ़कर मुख्यमंत्री सुक्खू यह जान गए होंगे कि उन्होंने एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। अब उन्हें अपनी कथनी और करनी का अंतर समझ में आ जाना चाहिए। उन्हें यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि झूठ बोलकर ख़ुद को तसल्ली दी जा सकती है पूरे प्रदेश को नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र सराज के थुनाग क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले। अपने प्रवास के दौरान वह आज ‘सराज दीपोत्सव’ के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, अब लोग स्वयं जागरूक हैं और उन्हें पता है कि सरकार ने चौक चौराहों पर चिल्ला-चिल्लाकर क्या क्या घोषणाएं की थी और आज क्या काम किए जा रहे हैं? उन्हें अपने नेताओं के एक-एक शब्दों को भी याद करना चाहिए कि उन्होंने महिला सम्मान निधि के बारे में क्या कहा था? हम उपलब्ध करा सकते हैं भाषण की कॉपी उन्हें अपने पार्टी के रणनीतिककारों के बयानों को फिर से सुनना चाहिए कि ‘हमने सारी व्यवस्था पहले से ही करके यह घोषणाएं की हैं, हवा में कांग्रेस पार्टी कोई बात नहीं करती है’। यह सब सुनना चाहिए और उन नेताओं से पूछना चाहिए कि उनकी सारी तैयारियां कहां गई ? अगर मुख्यमंत्री को उनके भाषण न मिल रहे हो तो हमें बताएं, हम उपलब्ध करवा देंगे। विधानसभा में एक उन्हें हम याद दिला चुके हैं। सदन के अंदर सारे कागज अध्यक्ष महोदय के माध्यम से उन्हें भी दिखाए जा चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विपक्ष पर सारा दोष मढ़कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे बड़ी चीज है। जिन मुद्दों पर आप चुनकर आए हैं, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। उस पर आप झूठ बोलकर नहीं बच सकते हैं। धीरे-धीरे सबने सच को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की जहां-जहां सरकारें हैं, उन प्रदेशों के हालात आज बहुत बुरे हैं। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने आला नेताओं से लेकर छोटे नेताओं के भाषण और कांग्रेस का गारंटी पत्र पढ़कर मुख्यमंत्री सुक्खू यह जान गए होंगे कि उन्होंने एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। अब उन्हें अपनी कथनी और करनी का अंतर समझ में आ जाना चाहिए। उन्हें यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि झूठ बोलकर ख़ुद को तसल्ली दी जा सकती है पूरे प्रदेश को नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र सराज के थुनाग क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले। अपने प्रवास के दौरान वह आज ‘सराज दीपोत्सव’ के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, अब लोग स्वयं जागरूक हैं और उन्हें पता है कि सरकार ने चौक चौराहों पर चिल्ला-चिल्लाकर क्या क्या घोषणाएं की थी और आज क्या काम किए जा रहे हैं? उन्हें अपने नेताओं के एक-एक शब्दों को भी याद करना चाहिए कि उन्होंने महिला सम्मान निधि के बारे में क्या कहा था? हम उपलब्ध करा सकते हैं भाषण की कॉपी उन्हें अपने पार्टी के रणनीतिककारों के बयानों को फिर से सुनना चाहिए कि ‘हमने सारी व्यवस्था पहले से ही करके यह घोषणाएं की हैं, हवा में कांग्रेस पार्टी कोई बात नहीं करती है’। यह सब सुनना चाहिए और उन नेताओं से पूछना चाहिए कि उनकी सारी तैयारियां कहां गई ? अगर मुख्यमंत्री को उनके भाषण न मिल रहे हो तो हमें बताएं, हम उपलब्ध करवा देंगे। विधानसभा में एक उन्हें हम याद दिला चुके हैं। सदन के अंदर सारे कागज अध्यक्ष महोदय के माध्यम से उन्हें भी दिखाए जा चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विपक्ष पर सारा दोष मढ़कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे बड़ी चीज है। जिन मुद्दों पर आप चुनकर आए हैं, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। उस पर आप झूठ बोलकर नहीं बच सकते हैं। धीरे-धीरे सबने सच को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की जहां-जहां सरकारें हैं, उन प्रदेशों के हालात आज बहुत बुरे हैं। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट केस में सख्त आदेश:पंचायतीराज विभाग के सचिव-डायरेक्टर की सरकारी गाड़ियां जब्त की जाए, पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी नहीं बनाया हिमाचल हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना से जुड़े केस में पंचायती राज विभाग के सचिव और डायरेक्टर की सरकारी गाड़ियां जब्त करने के आदेश दिए है। कोर्ट के आदेशों के बाद सचिव और डायरेक्टर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा कि दोनों अधिकारियों के सरकारी वाहन नंबर HP-07-E- 0027 और HP-07-E-0003 को कोर्ट के आगामी आदेशों तक जब्त किया जाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश 25 सितंबर, 2023 को पारित आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर दिए है, जिसमें कोर्ट ने 10 वर्षो तक बतौर अंशकालिक कार्यकाल पूरा करने वाले याचिकाकर्ता पंचायत चौकीदारों को नियत तिथि से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इन आदेशों की अनुपालना के लिए राज्य सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया था। कोर्ट ने इन्हें राज्य सरकार की नियमितिकरण नीति के अनुसार नियत तारीख से दैनिक वेतन भोगी बनाने को कहा था। कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने पर प्रार्थियों ने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली। इस पिटीशन पर कोर्ट ने फिर से पंचायती राज विभाग ने जवाब मांगा। दैनिक वेतन भोगी को कुछ साल की सेवाओं के बाद सरकार चतुर्थ श्रेणी पदों पर रेगुलर करती है। विभाग फिर बोला, रेगुलर नहीं किए जा सकते पंचायत चौकीदार कोर्ट में विभाग ने कहा कि प्रार्थियों को सरकार की नीति के अनुसार दैनिक वेतनभोगी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक स्वायत संस्था जिला परिषद के कर्मचारी हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अनुपालना याचिका में अदालती आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है, इसलिए मुख्य मामले में दिए फैसले की समीक्षा अनुपालना याचिका में नहीं की जा सकती। कर्मचारी-पेंशनर के 10 हजार करोड़ सरकार के पास कर्मचारी व पेंशनर के वित्तीय मामलों में हिमाचल हाईकोर्ट पहले इस तरह के सख्त आदेश व टिप्पणी कर चुका है। राज्य सरकार माली वित्तीय हालात के कारण कर्मचारियों व पेंशनर को लाभ नहीं दे पा रही। कर्मचारी-पेंशनर के 10 हजार करोड़ रुपए की राशि सरकार के पास पेंडिंग है।
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