जालंधर निगम ऑफिस में RTI कार्यकर्ता की एंट्री बैन:बिना अनुमति के दस्तावेजों की तस्वीरें लीं, सरकारी रिकॉर्ड खंगालने का भी आरोप

पंजाब में अब पंजाबी भाषा में आएंगे बिजली बिल:सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी, अंग्रेजी में मीटर रीडर से खुद मांगना होगा पंजाब में लोगों को अंग्रेजी भाषा में आ रहे बिजली के बिल मामले को लेकर दायर याचिका पर आज (23 जनवरी को) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में पंजाब सरकार ने अदालत में जवाब दिया है कि अब राज्य में पंजाबी भाषा में बिल आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर कोई अंग्रेजी भाषा में बिल चाहता है तो मौके पर मीटर रीडर से अप्रोच कर अंग्रेजी में बिल हासिल कर सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने याची को कहा अगर कहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो आप दोबारा कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। 2010 से पहले अंग्रेजी और पंजाबी में आते थे बिल याची ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि 2010 पीएसपीसीएल बना था। इसके बाद से बिजली के बिल अंग्रेजी भाषा में आना शुरू हो गए थे। जबकि इससे पहले जब बिजली बोर्ड होता था तो लोगों के पास बिल एक साइड से पंजाबी भाषा और दूसरी साइड में अंग्रेजी भाषा में होते थे। जिससे लोगों को बिल समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। इस वजह से भी बिल पंजाबी में जरूरी याची ने कहा कि बिजली के बिल पर कई तरह के टैक्स व सेस लगते हैं। लेकिन पंजाब के कई गांवों में लोगों को बिल को समझने में दिक्कत आती थी, जबकि पंजाब में पंजाबी राज भाषा एक्ट 2008 लागू हैं। ऐसे में नियम है कि पंजाब के सारे सरकारी दफ्तरों में पंजाबी भाषा में कामकाज होगा। जो कि एक्ट का उल्लंघन था। इसके बाद इस मामले की सुनवाई हुई। याची ने कहा कि इससे लोगों आसानी से अपने बिल जान सकेंगे।

हरियाणा में पंजाब के MLA पर केस दर्ज:APP विधायक कुलवंत सिंह पर 150 करोड़ की ठगी में फंसे; MGF बिल्डर ने कराया मुकदमा हरियाणा के गुरुग्राम में पंजाब की एसएएस नगर सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के MLA कुलवंत सिंह व उनकी कंपनी मेसर्स जनता लैंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (जेएलपीपीएल) के खिलाफ DLF फेस-2 थाना में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये केस एमजीएफ बिल्डर की तरफ से दर्ज कराया गया है। दोनों कंपनियों के बीच वर्ष 2018 में समझौते हुआ था। एमजीएफ के प्रतिनिधि के अनुसार, आप विधायक कुलवंत सिंह व उसकी कंपनी ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर उनकी कंपनी को बेईमानी कर धोखा दिया है। इस संबंध में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। पंजाब के मोहाली में 100 एकड़ से अधिक जमीन पर दोनों बिल्डर कंपनी ने प्रोजेक्ट लांच कर 2018 में समझौता किया था। जिसके तहत पंजाब के आप विधायक कुलवंत सिंह व उनकी कंपनी को एमजीएफ कंपनी को 180 करोड़ रुपए देने थे। आरोप है कि विधायक व उनकी कंपनी ने करीब 156 करोड़ से अधिक की राशि अब तक नहीं दी। इस केस की जांच आर्थिक अपराध शाखा की टीम कर रही है। एमजीएफ कंपनी व विधायक कुलवंत सिंह की कंपनी मेसर्स जेएलपीपीएल के बीच मेगा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सेक्टर-94, मोहाली की संपत्तियों के विकास, बिक्री व विपणन से संबंधित 31 अक्टूबर 2018 को हुए समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर शिकायतकर्ता एमजीएफ कंपनी को बेईमानी कर धोखा दिया है। अब यह स्पष्ट है कि आरोपियों का 31 अक्टूबर 2018 के समझौते में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर शिकायतकर्ता की संपत्ति हड़पने का इरादा था। दूसरी तरफ बेईमान इरादे से वादा किए गए भुगतान करने से बचते रहे। आरोप है कि इस धोखाधड़ी से शिकायतकर्ता को 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। दोनों कंपनियों ने ये किया था समझौता एमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड व इसकी भूमि स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों ने कहा कि वे सेक्टर 90, 94, मोहाली मास्टर प्लान में आने वाली राजस्व संपदा में स्थित 60.89 एकड़ भूमि के मालिक हैं। ए-4 मेसर्स जनता लैंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि वह सेक्टर 90, 94, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में 57.53 एकड़ भूमि का मालिक है। दोनों पक्ष संयुक्त रूप से और तेजी से विकास कार्य पूरा करेंगे जिससे प्रोजेक्ट की जमीन पर आवासीय कॉलोनी विकसित की जा सके। जेएलपीपीएल और एमार एमजीएफ परियोजना में बिक्री से होने वाली आय/आय को साझा करने के हकदार होंगे। इसके अलावा सहमति हुई कि दोनों पक्षों को परियोजना के विकास में हुए खर्चों को घटाने के बाद सर्वोत्तम बाजार मूल्य पर अपने संबंधित शेयर बेचने का समान अधिकार होगा।

खन्ना नगर कौंसिल अध्यक्ष पर FIR:जेई और ठेकेदार भी फंसे, कागजों में बनाई गली, 3 लाख 17 हजार का गबन खन्ना में कांग्रेस शासित नगर कौंसिल के अध्यक्ष कमलजीत सिंह लद्दड़ खिलाफ करप्शन का केस दर्ज किया गया। सिटी थाना 2 में दर्ज की गई एफआईआर नंबर 218 में नगर कौंसिल खन्ना के पूर्व जेई अजय कुमार गाबा और कौंसिल के ठेकेदार पवन कुमार को भी नामजद किया गया है। इन तीनों पर गली निर्माण में 3 लाख 17 हजार रुपए का गबन करने का आरोप है। इसके साथ ही एफआईआर में कांग्रेस की एक पार्षद और उसके पति का नाम भी सामने आया है। मामला संगीन होने के चलते फिलहाल पुलिस अधिकारी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि एफआईआर को भी छिपाकर रखा गया और इसका जिक्र डेली क्राइम रिपोर्ट में भी नहीं किया गया। AAP पार्षद ने ईओ से की शिकायत सिटी थाना 2 में एफआईआर नंबर 218 दर्ज की गई है। चूंकि, यह अपराध भारतीय न्याय संहिता लागू होने से पहले का है। इसी कारण आईपीसी की तहत केस दर्ज किया गया है। नगर कौंसिल के ईओ चरणजीत सिंह की शिकायत पर आईपीसी की धारा 409 (गबन), 420 (हेराफेरी), 120बी (साजिश) के साथ साथ दि प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13 (1), 13 (2) के तहत केस दर्ज किया गया। ईओ ने अपने बयानों में लिखवाया है कि वार्ड नंबर 16 से पार्षद परमप्रीत सिंह पोंपी ने उनके पास शिकायत दी थी कि वीरू किराना वाली गली वार्ड नंबर 25 के निर्माण के नाम पर 4 लाख 20 हजार का टेंडर लगाकर 3 लाख 17 हजार का गबन किया गया। नगर कौंसिल खन्ना के तकनीकी अधिकारियों को मौके पर भेजकर इसकी जांच कराई गई। गली पुरानी बनी हुई थी। इंटरलॉकिंग टाइलों से यह गली नहीं बनाई गई। ईओ ने अपनी रिपोर्ट के बाद शिकायत एसएसपी को दी और इसकी जांच डीएसपी खन्ना को सौंपी गई। जांच पड़ताल के बाद केस दर्ज कर लिया गया। बार-बार बुलाने पर नहीं आए कौंसिल अध्यक्ष और कांग्रेस पार्षद के पति एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब इस शिकायत की जांच की जा रही थी तो डीएसपी खन्ना की तरफ से नगर कौंसिल अध्यक्ष कमलजीत सिंह लद्दड़ और वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस पार्षद अमनदीप कौर के पति रणवीर सिंह काका को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। बार- बार परवाना जारी करने के बावजूद दोनों नहीं आए और अपने बयान दर्ज नहीं कराए। इसके बाद डीए लीगल की राय ली गई और पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। ठेकेदार का एफिडेविट सवालों के घेरे में इस केस में आरोपी ठेकेदार पवन कुमार का एफिडेविट सवालों के घेरे में है। ठेकेदार ने पुलिस के सामने एफिडेविट पेश किया। 5 जनवरी 2024 का तस्दीकशुदा यह एफिडेविट कई सवाल भी खड़े करता है। इसमें ठेकेदार ने कहा है कि साल 2021 में जब वीरू किराना स्टोर वाली गली में इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने का काम शुरू करने के लिए उसे कहा गया था तो वह मौके पर गया था। वहां के लोगों ने गली बनाने से इंकार कर दिया था। उस समय वहां कांग्रेस पार्षद अमनदीप कौर का पति रणबीर सिंह काका भी आ गया था। इसके बावजूद लोगों ने गली बनाने से इंकार कर दिया था। इसके बाद रणबीर सिंह काका ने उसे फोन करके कहा था कि उसे (ठेकेदार) एमसी अमनदीप कौर ने बुलाया है। जिसके बाद रणबीर काका तथा अमनदीप कौर उसे गाड़ी में बिठाकर अध्यक्ष कमलजीत सिंह लद्दड़ के पास दफ्तर में ले गए थे। वहां इन तीनों ने उसे धक्के से कहा था कि गली का बिल बनाना है, उन्हें पैसों की जरूरत है। उसके मना करने के बावजूद अफसरों को वहां बुलाकर सरकारी कागजों में गलत एंट्रियां करके बिल उसे दिया गया। रणबीर सिंह काका उसके साथ बैंक में गया वहां रकम निकलवाकर उससे ले ली थी। सूत्रों की मानें तो इस केस में ठेकेदार के इस एफिडेविट को मुख्य आधार बनाया गया है। कहा जा रहा है कि ठेकेदार पवन कुमार को बेशक एफआईआर में नामजद किया गया है। लेकिन इस केस में ठेकेदार को सरकारी गवाह बनाने की भी तैयारी है। इसमें कितनी सच्चाई है, यह तो अब वक्त बताएगा। हाईकोर्ट पहुंच चुका है मामला बता दें कि, नगर कौंसिल अध्यक्ष कमलजीत सिंह लद्दड़ पहले ही हाईकोर्ट जा चुके हैं। उन्होंने गुहार लगा रखी है कि उनके खिलाफ कोई भी झूठा केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अध्यक्ष इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। जिसके चलते कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट ने अध्यक्ष कमलजीत सिंह लद्दड़ को राहत देते हुए आदेश जारी किया था कि अध्यक्ष की गिरफ्तारी से 10 दिन पहले उन्हें नोटिस देना होगा। सूत्रों के अनुसार अब नगर कौंसिल अध्यक्ष के पारिवारिक सदस्य इस एफआईआर के विरोध में भी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। 2 दिन पहले रेड को लेकर हंगामा खन्ना में 2 दिन पहले नगर कौंसिल के अध्यक्ष कमलजीत सिंह लद्दड़ के उत्तम नगर स्थित घर में पुलिस की रेड के बाद हंगामा हो गया था। कौंसिल अध्यक्ष के परिवार और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था। यहां तक कि रेड के कुछ ही समय बाद पूर्व मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली अपने साथियों सहित खुद मौके पर पहुंच गए थे और रेड करने आए एसएचओ हरदीप सिंह से जवाब मांगा था कि आखिर किस केस में पुलिस प्रधान को ढूंढ रही है और परिवार को क्यों तंग परेशान किया जा रहा है। 15 अगस्त को उल्टा तिरंगा फहराने का भी केस है दर्ज करीब दो साल पहले सिटी थाना 2 में ही नगर कौंसिल अध्यक्ष कमलजीत सिंह लद्दड़ के खिलाफ 15 अगस्त को कौंसिल परिसर में उल्टा तिरंगा फहराने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इस केस में कौंसिल के माली जीवन कुमार को भी नामजद किया गया था। मामले में साढ़े तीन माह तक चली लम्बी जांच के बाद पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की थी। कांग्रेस छोड़ आप में शामिल होने वाले गुरशरण सिंह गोगिया की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। ईओ की शिकायत पर कार्रवाई हुई – डीएसपी डीएसपी खन्ना अमृतपाल सिंह भाटी ने कहा कि नगर कौंसिल के ईओ चरणजीत सिंह ने एसएसपी खन्ना के पास शिकायत की थी। इसकी जांच पड़ताल और डीए लीगल की राय के बाद एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की तफ्तीश जारी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।