जालंधर में आज कड़ी सुरक्षा के बीच 76वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री और पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा आज ध्वजारोहण करेंगे। आज सुबह करीब 10 बजे तिरंगा फहराया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा सुरक्षा तैनात की गई है। बिना पास या आमंत्रण के किसी भी व्यक्ति, मीडिया कर्मी और अन्य किसी संस्थान के कर्मियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। समारोह में दस स्कूलों के 4000 से ज्यादा बच्चे हिस्सा लेंगे। आज का कार्यक्रम शहर के सबसे प्रमुख इलाके श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस के आज के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पुलिस काफी सतर्क है। बच्चों ने आज के कार्यक्रम की पूरी रिहर्सल कर ली थी। जालंधर में आज कड़ी सुरक्षा के बीच 76वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री और पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा आज ध्वजारोहण करेंगे। आज सुबह करीब 10 बजे तिरंगा फहराया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा सुरक्षा तैनात की गई है। बिना पास या आमंत्रण के किसी भी व्यक्ति, मीडिया कर्मी और अन्य किसी संस्थान के कर्मियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। समारोह में दस स्कूलों के 4000 से ज्यादा बच्चे हिस्सा लेंगे। आज का कार्यक्रम शहर के सबसे प्रमुख इलाके श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस के आज के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पुलिस काफी सतर्क है। बच्चों ने आज के कार्यक्रम की पूरी रिहर्सल कर ली थी। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब में धान लिफ्टिंग मामला पहुंचा हाईकोर्ट:एफसीआई समेत प्रदेश और केंद्र को नोटिस, 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई पंजाब की मंडियों में धान की सही तरीके से लिफ्टिंग न होने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र, पंजाब सरकार और एफसीआई को नोटिस जारी किया है। 29 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पंजाब सरकार इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। किसान चल रहे हैं संघर्ष पंजाब में धान की लिफ्टिंग का मामला कई दिनों से गर्माया हुआ है। आठ दिन से भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के बैनर तले 14 जिलों में किसानों ने टोल प्लाजा फ्री किए हुए हैं। वहीं, उन्होंने 25 आम आदमी पार्टी के विधायकों और भाजपा नेताओं के घरों के बाहर मोर्चा लगाया हुआ है। जबकि संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों ने सीएम आवास घेरने की कोशिश की थी। लेकिन सीएम ने किसानों से मीटिंग की थी। साथ ही सारे मामले को हल करने का भरोसा दिया था। लेकिन अभी तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। पंजाब सरकार ने मामले हल करने के लिए यह प्रयास किए केंद्रीय गृहमंत्री के सक्षम उठाया मुद्दा पंजाब में धान खरीद से जुड़ी दिक्कतों को लेकर सीएम भगवंत मान ने 22 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की थी। उन्होंने राइस मिलरों के मामलों को उनके समक्ष उठाया है। इस दौरान मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में दिक्कत का मामला उठाया था। स्टोरेज स्पेस की कमी है, हाइब्रिड क्वालिटी का मुद्दा और सेलर्स को होने वाले घाटे के बारे में विस्तार से गृह मंत्री को बताया था। शैलर मालिकों के पक्ष में लिए चार फैसले 21 अक्टूबर को पंजाब सीएम ने सारे जिलों के अधिकारियों और विभाग के मंत्री से मीटिंग की थी। इसमें तय हुआ था कि पहले सरप्लस पैडी की आरओ जब दी जाती थी तो 50 रुपए प्रति टन फीस ली जाती थी। उस आरओ फीस को 10 रुपए तय किया गया था।वहीं, कोई आरओ लेता है और अगले दिन फसल उठा ले लेता तो उसे वह फीस भी उसे नहीं देनी होगी। बीआरएल शैलरों पर कई तरह केस लंबित हैं। अब इनके सिस्टर पार्टनर या गारंटर भी काम कर पाएंगे। हालांकि पहले यह नियम नहीं था। 200 शैलरों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा मिलर्स जिले की किसी भी जगह से धान उठा सकते हैं। अब जिला स्तर के सर्किल बनाए गए हैं। पहले यह छोटे होते थे। पहले नई मिलों को पुरानी धान दी जाती थी। सीएम ने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग की सीएम भगवंत मान और पंजाब के अधिकारियों चावल की लिफ्टिंग के मामले में नौ दिन पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मीटिंग की थी। मीटिंग में जोशी ने आश्वासन दिया है कि पंजाब के गोदामों में पड़ा 120 लाख मीट्रिक टन चावल 31 मार्च तक उठा दिया जाएगा।मीटिंग में तय हुआ है कि किसी शेलर को अगर किसी जगह अनाज अलॉट होता है, लेकिन बाद उसे स्टेशन से अनाज उठाने के आदेश होते है, , तो इस दौरान होने वाला सारा खर्च केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जाएगा।
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