चंडीगढ़ में मेट्रो के अलावा पॉड टैक्सी भी विकल्प:केंद्रीय मंत्री खट्टर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, बोले- निजीकरण का फैसला प्रशासन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज (शुक्रवार) को चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों से मीटिंग की। इस दौरान मेट्रो रेल से लेकर चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि मेट्रो के मुद्दे को लेकर कुछ जानकारियां उनके पास पहले ही थीं, लेकिन कुछ नई जानकारियां मिली हैं। प्रोजेक्ट को लेकर डीपीआर बन रही है। उसी आधार पर हम दिल्ली में बैठकर इस विषय पर स्ट्रेटजी बनाएंगे। उन्होंने साफ किया कि चंडीगढ़ हैरिटज सिटी है। ऐसे में मेट्रो एलिवेटडेट हो या फिर अंडरग्राउंड इस चीज पर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में राइडरशिप उतनी ज्यादा नहीं मिल रही है, जितनी मेट्रो के लिए चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि मीटिंग में कोई और सुझाव भी आया है तो उन्होंने जबाब दिया कि पाॅड टैक्सी का सुझाव आया है। जो कि सड़क के सेंटर वर्ग गज या ग्रीन एरिया में चलाई जा सकती है। जिससे हैरिटेज सिटी को नुकसान नहीं होगा। जिस पर आगे विचार किया जा सकता है। जब पत्रकारों ने कहा कि इसका मतलब है कि मेट्रो नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। सभी चीजों पर मंथन किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं, उन्होंने कहा कि बिजली को लेकर चंडीगढ़ में कोई समस्या नहीं है । आने वाले 5-10 सालों के दौरान जितनी बिजली की जरूरत चंडीगढ़ को होगी वो डिमांड पूरी की जाएगी। हालांकि चंंडीगढ़ में बिजली पैदा नहीं होती है, लेकिन यूटी के बिजली को लेकर अच्छे समझौते हुए हैं। चंडीगढ़ ने 100 इलेक्ट्रिक बसों की मांग रखी
ट्राइसिटी में लोग राेजाना आते जाते हैं। चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली एक कलस्टर है। पच्चीस तीस लाख की आबादी तीनों एरिया की है। ऐसे में इस एरिया पर ज्यादा ई बसें चलाई जा सकती हैं। पंजाब की मीटिंग में इस बारे में सुझाव आया था। जो कि लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं, चंडीगढ़ ने पंद्रह साल पुरानी बसों की जगह सौ नई इलेक्टिक बसों की मांग रखी है। उन्होंने उनकी मांग का पूरा समर्थन किया है। निजीकरण का फैसला यूटी को लेना है
बिजली विभाग के निजीकरण के मामले पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट में अपना आदेश दे दिया है। निजीकरण में अगले स्टेप क्या होंगे, इस बारे यूटी प्रशासन अपना निर्णय लेगा। यूटी प्रशासन निजीकरण करना चाहता है। हालांकि इसमें पहले से काम कर रहे मुलाजिमों का नुकसान नहीं होगा। उन्हें पूरे लाभ दिए जाएंगे। मीटिंग में लाल डोरा प्रोजेक्ट के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। चंडीगढ़ के कूडे़ से बनाएंगे चारकोल
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुलाजिमों की हाउसिंग स्कीम पर फैसला कोर्ट के आदेश के मुताबिक लिया जाएगा। वहीं, वेस्ट मैनेजमेंट पर यहां काम चल रहा है। एक डंपिंग साइट पर लोगों को दिक्कत है। इसलिए यहां पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पर विचार किया जाएगा। वेस्ट से चारकोल बनाने की प्रक्रिया एनटीपीसी करता है। इसको लेकर प्लानिंग की जाएगी। साथ ही चारकोल बनाकर दूसरे इलाकों को भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 वापस आने की संभावना नहीं
इससे पहले हरियाणा सचिवालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में अनुच्छेद 370 वापस आने की कोई संभावना नहीं है। अगर यह किसी की साजिश है तो इसे कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली मीटिंग
मनोहर लाल खट्टर की चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों से यह पहली मीटिंग थी। मीटिंग काफी अच्छे माहौल में हुई है। इससे पहले 14 मार्च 2023 को चंडीगढ़ के तत्कालीन प्रशासक बनबारी लाल पुरोहित ने जब पंजाब और हरियाणा की मीटिंग बुलाई थी। तो मनोहर लाल हरियाणा के सीएम के रूप में मीटिंग में शामिल हुए थे। साथ ही उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई थी।
