बुधवार को मथुरा के वृंदावन में अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए देश विदेश के साधु संत शामिल होने के लिए वृंदावन पहुंच गए हैं। धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्मस्थान की जमीन मुक्त कराकर भव्य मंदिर बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के द्वारा आयोजित अंतराष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन केशव धाम परिसर में स्थित सभागार में किया जा रहा है। इस धर्म संसद में देश विदेश के साधु संतों के अलावा धर्माचार्य,विद्वान शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार इस धर्म संसद में एक हजार से ज्यादा लोग शामिल हैं। संसद में महेंद्र प्रताप सिंह,श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष ने एजेंडा रखा। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में से जो ढाई एकड़ जमीन पर मस्जिद बनी है। वही असली गर्भगृह है। उसी को लेना है, यही मुख्य मकसद है। वह बोले संसद का दूसरा एजेंडा जातियां छोड़ो समाज जोड़ो है। जबकि तीसरा एजेंडा सनातन बोर्ड का गठन करवाना है। उन्होंने आगे कहा, श्री कृष्ण जन्मस्थान का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। सभी तथ्य कोर्ट में रखे। जिसके बाद कोर्ट ने माना हिन्दू पक्ष का केस चलने लायक हैं। कल वाद बिंदु तय किए जाएंगे। उच्च न्यायालय ने सर्वे का आदेश दे दिया गया था पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। लेकिन ASI के द्वारा संभल की तरह सर्वे हो। वहां हिन्दू प्रतीक मौजूद हैं। खसरा खतौनी में जन्मस्थान का नाम है। मुस्लिम लेखकों की पुस्तक में साक्ष्यों का जिक्र है। बुधवार को मथुरा के वृंदावन में अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए देश विदेश के साधु संत शामिल होने के लिए वृंदावन पहुंच गए हैं। धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्मस्थान की जमीन मुक्त कराकर भव्य मंदिर बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के द्वारा आयोजित अंतराष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन केशव धाम परिसर में स्थित सभागार में किया जा रहा है। इस धर्म संसद में देश विदेश के साधु संतों के अलावा धर्माचार्य,विद्वान शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार इस धर्म संसद में एक हजार से ज्यादा लोग शामिल हैं। संसद में महेंद्र प्रताप सिंह,श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष ने एजेंडा रखा। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में से जो ढाई एकड़ जमीन पर मस्जिद बनी है। वही असली गर्भगृह है। उसी को लेना है, यही मुख्य मकसद है। वह बोले संसद का दूसरा एजेंडा जातियां छोड़ो समाज जोड़ो है। जबकि तीसरा एजेंडा सनातन बोर्ड का गठन करवाना है। उन्होंने आगे कहा, श्री कृष्ण जन्मस्थान का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। सभी तथ्य कोर्ट में रखे। जिसके बाद कोर्ट ने माना हिन्दू पक्ष का केस चलने लायक हैं। कल वाद बिंदु तय किए जाएंगे। उच्च न्यायालय ने सर्वे का आदेश दे दिया गया था पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। लेकिन ASI के द्वारा संभल की तरह सर्वे हो। वहां हिन्दू प्रतीक मौजूद हैं। खसरा खतौनी में जन्मस्थान का नाम है। मुस्लिम लेखकों की पुस्तक में साक्ष्यों का जिक्र है। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
Related Posts
वन नेशन-वन इलेक्शन: सुप्रिया सुले ने कहा- ‘JPC को भेजें बिल’, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी साफ किया स्टैंड
वन नेशन-वन इलेक्शन: सुप्रिया सुले ने कहा- ‘JPC को भेजें बिल’, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी साफ किया स्टैंड <p style=”text-align: justify;”><strong>One Nation One Election Bill:</strong> केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को मंगलवार (17 दिसंबर) को लोकसभा में पेश किया. अब बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा जाएगा. बिल पेश किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (एसपी), शिवसेना यूबीटी, टीएमसी, एनसीपी (एसपी) समेत अन्य दलों ने विरोध किया. उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अनिल देसाई ने लोकसभा में कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं. ये फेडरलिज्म पर हमला है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जेपीसी में भेजें बिल- सुप्रिया सुले</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यह फेडरलिज्म के खिलाफ है. यह बिल संविधान और संघवाद के खिलाफ है. हम सरकार से मांग करते हैं या तो इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए या फिर इसे जेपीसी में भेजना चाहिए. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अमित शाह ने क्या कहा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके बाद सदन में मौजूद रहे केंद्रीय गृह मंत्री <a title=”अमित शाह” href=”https://www.abplive.com/topic/amit-shah” data-type=”interlinkingkeywords”>अमित शाह</a> ने कहा कि आपने कहा जेपीसी में देना चाहिए, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि इसको जेपीसी को देना चाहिए. फिर कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि वो जेपीसी का प्रस्ताव करेंगे. उन्होंने कहा, ”एक साथ चुनाव कराने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है, यह विधेयक पूरी तरह संविधान सम्मत है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने किया समर्थन</strong><br /><a title=”एकनाथ शिंदे” href=”https://www.abplive.com/topic/eknath-shinde” data-type=”interlinkingkeywords”>एकनाथ शिंदे</a> गुट की शिवसेना ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल का समर्थन किया. शिंदे के बेटे और लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, ”मैं पूरी तरह से इस बिल का समर्थन करता हूं. विपक्ष वाले छह महीने से हर मुद्दे को असंवैधानिक बता रहे हैं. रिफॉर्म शब्द जैसे ही आता है, लगता है कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज छगन भुजबल का बड़ा दावा, ‘राज्यसभा सीट की पेशकश की गई थी, लेकिन…'” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/ncp-leader-chhagan-bhujbal-says-rejected-rajya-sabha-seat-offer-week-before-maharashtra-cabinet-expansion-2844037″ target=”_self”>मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज छगन भुजबल का बड़ा दावा, ‘राज्यसभा सीट की पेशकश की गई थी, लेकिन…'</a></strong></p>
Bihar News: तो कैसे होगी बिहार में शराबबंदी? सीएम के ALTF जवानों को भी है ‘पीने’ का शौक, महिला सिपाही भी पीछे नहीं
Bihar News: तो कैसे होगी बिहार में शराबबंदी? सीएम के ALTF जवानों को भी है ‘पीने’ का शौक, महिला सिपाही भी पीछे नहीं <p style=”text-align: justify;”><strong>Anti Liquor Task Force:</strong> बिहार में कहने को तो 2016 से ही शराबबंदी है, लेकिन हकीकत में यहां शराब कभी बंद ही नहीं हुई, शराबबंदी वाले बिहार में महिला सिपाही और पुलिस अधिकारी ही शराबी बन गए. सीएम नीतीश के सपनों की वाट लगाते हुए ये पुलिसकर्मी शराब तस्करी में जुट गए. हम बात कर रहे हैं बिहार के जिला वैशाली की जहां, एसपी ने ऐसे सात पुलिसकर्मी पर एक्शन लिया है, जो शराब के सेवन में संलिप्त थे. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नीतीश कुमार की पुलिस शराब में संलिप्त</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>शराब विरोधी कार्य बल टीम को बिहार सरकार ने शराबबंदी सफल बनाने के लिए लगाया है, लेकिन उसी टीम के कुछ सिपाही शराबी बन गए. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी सफल होने का सपना पूरा हो तो कैसे हो, उन्हीं की पुलिस शराब की चोरी करने लगी. जिले के एसपी को जब गुप्त सूचना मिल कि ALTF शराब तस्करों पर कार्रवाई कर शराब बरामद करती है, लेकिन आधा अधूरा ही जब्त कर सरकार को दिखाती है और बाकी शराब बेच देती है या खुद पी जाती है, तो उन्होंने एक्शन लिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मामला उजागर होने के बाद एसपी हरकिशोर राय ने विशेष छापामारी टीम बनाई और खुद अपने नेतृत्व में महुआ में छापामारी करने पहुंचे तो, पुलिस वालों की शराब तस्करी का खुलासा हुआ. आरोपी पुलिस अधिकारी और पुलिस जवान के आवास से शराब की बोतल और देसी शराब के पैकेट, जो हाल ही में बरामद किया गया था, जब्त किया गया. यानी कानून के रखवाले ही कानून के धोखा दे रहे थे. ऐसे पुलिसकर्मी और महिला सिपाही सहित सात लोगों पर एसपी ने एक्शन लिया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> एसपी हर किशोर राय का क्या है कहना?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>एसपी हर किशोर राय ने बताया कि महुआ थाना क्षेत्र के एएलटीएफ-तीन की टीम के जरिए विभिन्न छापेमारी में बरामद शराब में से कुछ शराब ये लोग अपने पास चोरी से रख लेते हैं. एएलटीएफ-तीन के आवासन स्थल पर छापेमारी की गई, जिसमें 32.50 लीटर देसी शराब एवं पातेपुर थाना क्षेत्र से जब्त विदेशी शराब की खेप की एक बोतल (500 एमएल) बरामद की गई. इसमें संलिप्त सभी सात पुलिसकर्मियों रामप्रवेश सिंह, महेश राय, निसार अहमद, मुकेश कुमार, प्रिया रानी, रत्नेश कुमार और चालक मंतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में महिला सिपाही और पुलिस अधिकारी सहित सात पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ेंः <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-husband-wife-murdered-in-nalanda-bodies-burnt-in-house-ann-2825584″>Bihar Crime: नीतीश के नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी, पति-पत्नी की हत्या के बाद शव को घर में जलाया</a></strong></p>
हरियाणा में 2050 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट-वस्तु खरीद को मंजूरी:CM सैनी ने हाई पावर परचेज कमेटी के साथ मीटिंग की; कहा- काम टाइम पर हों
हरियाणा में 2050 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट-वस्तु खरीद को मंजूरी:CM सैनी ने हाई पावर परचेज कमेटी के साथ मीटिंग की; कहा- काम टाइम पर हों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हाई पावर कमेटी (HPPC), डिपार्टमेंट हाई पावर परचेज कमेटी (DHPPC) और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी ( HPWPC) की बैठक हुई। इसमें कुल 2050 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। मंगलवार को बैठक में 729 करोड़ रुपए की लागत की जलापूर्ति व सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी मिली। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय कर लगभग 36 करोड़ रुपए की बचत की गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री महीपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉ. अरविंद कुमार शर्मा, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी भी उपस्थित रहीं। बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, GMDA, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), शुगरफेड, स्कूल शिक्षा और पुलिस विभागों से संबंधित कुल 49 एजेंडा रखे गए, जिसमें से 45 मंजूर किए गए। इस दौरान CM सैनी ने कहा कि सभी कार्य पूरी क्वालिटी के साथ समय पर पूरे किए जाएं। सिरसा में मेडिकल कॉलेज के लिए EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट ऐंड कंस्ट्रक्शन) को मंजूरी मिल गई है। इसमें एक कंपनी क्लाइंट को एक पूरी तरह से तैयार परियोजना देती है। EPC ठेकेदार परियोजना को डिजाइन करने, बनाने, और चालू करने के लिए जिम्मेदार होता है। गुरुग्राम के लिए 249.77 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाएं मंजूर
बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के 249.77 करोड़ रुपए के 11 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। इसमें 16.40 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीकृत एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली (CIWMS) की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण और कमिशनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। इनके अलावा, लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से 174 किलोमीटर की 6 सड़क परियोजनाओं के पुनः निर्माण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत कार्य को भी मंजूरी दी गई। इनमें मुख्यत: द्वारका एक्सप्रेस-वे से IMT मानेसर तक सड़क का पुनर्निर्माण और महरौली रोड दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर से इफको चौक तक तथा सेक्टर 58 से 67 तक सर्विस रोड का पुनर्निर्माण शामिल है। 17.34 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम के सेक्टर-48 में ई-बसों के लिए बस डिपो का विकास, गुरुग्राम के सेक्टर 68-95 में GMDA क्षेत्र में 19.73 करोड़ रुपए की लागत से बस क्यू शेल्टर व सेक्टर 99-115 में द्वारका एक्सप्रेस-वे के साथ 17.35 करोड़ रुपए की लागत से बस क्यू शेल्टर के निर्माण करने को भी मंजूरी दी गई। GMDA क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को भी स्वीकृति दी गई। कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर के चयन को मिली मंजूरी
बैठक में हरियाणा सरकार को झारखंड के दुमका जिले में आवंटित कल्याणपुर-बादलपाड़ा कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर एवं ऑपरेटर (MDO) के चयन को भी अंतिम रूप दिया गया। MDO पहले चरण में इस कोयला ब्लॉक में कोयले की मात्रा और उसकी गुणवत्ता की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा। इसके अलावा बैठक में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए (समूह-1) के अंतर्गत कक्षा 1, 2, 7 और 8 तथा समूह-ई II के अंतर्गत कक्षा 3, 4, 5 और 6 के लिए पाठ्य पुस्तकों/कार्य पुस्तकों की छपाई और आपूर्ति के लिए भी दरों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि पुस्तकों की कागज की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए तथा समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। हरसैक के लिए खरीद को मंजूरी
बैठक में हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक), CCSHAU परिसर, हिसार के लिए 128 जीबी रैम के 66 वर्क स्टेशन और 256 जीबी रैम के 44 वर्क स्टेशन की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी संस्थानों में स्थापित IT इन्फ्रास्ट्रक्चर और कोर IT उपकरणों के रखरखाव के लिए भी एजेंसी को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में पिराई सत्र 2024-25 के लिए पीपी बैग और जूट बैग की खरीद को भी मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद थे।