ट्यूटर के पदों पर आखिरी तिथि 10

पंजाब में विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में SAD:संसदीय बोर्ड चारों सीटों का करेगा दौरा, कार्यकर्ताओं के फीडबैक से उम्मीदवार का होगा चयन शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने पंजाब में होने वाले चार विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी का संसदीय बोर्ड चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने और विधानसभा क्षेत्रों से फीडबैक लेने के लिए चारों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेगा। इन दौरों का नेतृत्व बोर्ड अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह भूंदड़ करेंगे। इस दौरान बोर्ड 24 अगस्त को चब्बेवाल (होशियारपुर), 27 अगस्त को डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) और 28 अगस्त को बरनाला का दौरा करेगा। इस दौरान बोर्ड एक संयुक्त कार्यकर्ता बैठक करेगा। जिसके बाद स्थानीय नेताओं के साथ बैठक होगी। इस मौके पर बोर्ड के अन्य सदस्य महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, जनमेजा सिंह सेखों, गुलजार सिंह रणीके, हीरा सिंह गाबड़िया और डॉ. दलजीत सिंह चीमा भी मौजूद रहेंगे। गिद्दड़बाहा की तिथि जल्द ही फाइनल कर दी जाएगी। यह जानकारी खुद डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके दी है। सांसद बनने के बाद खाली हुई सीटें पंजाब में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे। क्योंकि इन सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। इन सीटों में बरनाला, गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल शामिल हैं। इन नेताओं ने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं में गुरमीत सिंह मीत हेयर संगरूर के सांसद बन गए हैं। जबकि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग लुधियाना, राज कुमार चब्बेवाल होशियारपुर और सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर के सांसद बन गए हैं।

पंजाब के वित्तमंत्री चीमा निर्मला सीतारमण से मिले:RDF का उठाया मुद्दा, दो महीनों में तीसरी मुलाकात, तीन साल से रुकी है राशि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा रोके गए रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) के 8 हजार करोड़ रुपए रिलीज करवाने के लिए प्रयास तेज किए हैं। इसी कड़ी में आज पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, फूड सप्लाई मंत्री लाल चंद क टारूचक व राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। इस राशि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि जल्दी ही इस मामले को हल किया जाएगा। तीन साल से रुकी हुई है राशि केंद्र सरकार ने तीन साल से पंजाब की आरडीएफ की राशि रोकी हुई है। कई बार दोनों तरफ से पत्राचार भी चला, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पंजाब सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। लेकिन पिछले नवंबर महीने में सरकार ने इस राशि को कोर्ट की बजाय बातचीत के जरिए हल करवाने की कोशिश पर जोर दिया है। इसी कड़ी में 29 नवंबर को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर राज्य के आरडीएफ बकाया जारी करने की मांग की। फिर 12 दिसंबर को विक्रमजीत सिंह साहनी की अगुवाई में नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। इसके बाद अब यह मुलाकात हुई है। ग्रामीण एरिया के लोग उठा रहे हैं दिक्कत इस फंड के जारी न होने से सबसे ज्यादा नुकसान सरकार को यह उठाना पड़ रहा है कि ग्रामीण इलाकों की सड़कों और मंडियों का काम प्रभावित हो रहा है। सरकार चाहती है कि यह राशि जल्दी जारी हो, जिससे इलाके का विकास हो पाए। ग्रामीण एरिया के लोगों को इस वजह से दिक्कत उठानी पड़ रही है।