दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, पालिका बाजार से 2 चाइनीज मोबाइल जैमर बरामद, सुरक्षा के लिए खतरा कैसे?

पुणे के प्लांट में बनी उंगली वाली आइसक्रीम:रैपर पर छपा था गाजियाबाद का एड्रेस, बैच कोड से हुई मैन्युफैक्चरर की पहचान मुंबई में 13 जून को YUMMO कंपनी की आइसक्रीम में कथित तौर पर इंसानी उंगली निकली। आइसक्रीम के रैपर पर मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस यूपी के गाजियाबाद की लक्ष्मी आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड का लिखा हुआ था। पता चला कि ये कंपनी गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया में है। इसकी सच्चाई जानने के लिए ‘दैनिक भास्कर’ ने इस कंपनी के डायरेक्टर यदेश्वर पाल से बातचीत की। यदेश्वर पाल ने कहा- हम YUMMO सहित कई कंपनियों के लिए आइसक्रीम तैयार करते हैं और पूरे देशभर में सप्लाई करते हैं। लेकिन मुंबई वाली घटना से हमारी कंपनी का कोई मतलब नहीं है। ‘कॉमन बनते हैं रैपर, इन पर छपते हैं सभी मैन्युफैक्चरर के नाम’
यदेश्वर पाल ने आगे कहा- आइसक्रीम कंपनी के रैपर कॉमन बनते हैं। इन रैपर पर सभी मैच्युफैक्चरिंग प्लांटों के नाम एक साथ लिखे जाते हैं। हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एक बैच कोड होता है। उसी से पहचान होती है कि ये आइसक्रीम किस प्लांट में बनी है। मुंबई में जिस आइसक्रीम में इंसानी उंगली निकलने की बात सामने आई है, उसके रैपर पर बैच कोड लिखा हुआ है। कोड की आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग पुणे के फॉरच्यून प्लांट में होती है। जबकि गाजियाबाद की लक्ष्मी आइसक्रीम कंपनी का बैच कोड D से स्टार्ट होता है। फॉर्च्यून और लक्ष्मी दोनों ही थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, जिनसे YUMMO ने आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए डील की हुई है। उन्होंने कहा- इस केस में हमारी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। YUMMO कंपनी की आंतरिक जांच में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। YUMMO कंपनी के ऑनर का भी इस बारे में क्लियर बयान आ चुका है। अब पुणे के फॉरर्च्यून प्लांट में जांच होनी जरूरी है कि ऐसा कैसे हुआ। क्या है पूरा मामला
मुंबई में मलाड इलाके के 26 वर्षीय डॉक्टर ब्रेंडन फेराओ ने ऑनलाइन ऑर्डर करके आइसक्रीम मंगाई। YUMMO कंपनी की तीन आइसक्रीम उनके पास आईं। डॉक्टर ब्रेंडन फेराओ का आरोप है कि जब वो बटरस्कॉच आइसक्रीम खा रहे थे तो उसके अंदर से इंसानी उंगली निकली। वो करीब आधा इंच की थी और उसके ऊपर नाखून भी था। मलाड पुलिस ने इस मामले में YUMMO कंपनी के खिलाफ IPC की धारा- 272 (बिक्री के लिए खाद्य पदार्थ में मिलावट), 273 (हानिकारक भोजन की बिक्री) और 336 (दूसरे की जान को खतरे में डालना) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने उंगली को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। YUMMO प्रवक्ता बोले- मैन्युफेक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन बंद किया
इस पूरे मामले में आइसक्रीम कंपनी YUMMO के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा- हमने इस थर्ड पार्टी की मैन्‍युफैक्‍चरिंग प्लांट में प्रोडक्‍शन बंद कर दिया है। हमने उक्त उत्पाद को प्लांट और गोदामों में अलग कर दिया है और बाजार स्तर पर भी ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। हम कानून का पालन करने वाली कंपनी हैं और मामले की गहन जांच के लिए अधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन करेंगे।

क्या यूपी को मिलेगा नया डीजीपी:ढाई साल से नहीं है कोई परमानेंट; प्रशांत कुमार चौथे कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे यूपी का नया डीजीपी कौन होगा, इस पर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। कारण यह कि यूपी समेत 7 राज्यों में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को अवमानना का मामला मानते हुए राज्य सरकारों को नोटिस दिया है। 14 नवंबर को इस पर सुनवाई होनी है। उससे पहले क्या यूपी काे नया डीजीपी मिलेगा? अगर नया डीजीपी होगा, तो कौन हो सकता है? या फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में कोई और दलील पेश करेगी? दरअसल, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने पुलिस सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग आदेश जारी किए। पहला आदेश 2006 में जारी किया गया। जिसमें डीजीपी की नियुक्ति और उन्हें हटाने को लेकर विस्तृत गाइडलाइन थी। इसमें वर्तमान डीजीपी की सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले योग्य लोगों के नाम का पैनल यूपीएससी को भेजा जाएगा। योग्यता, अनुभव और वरिष्ठता के मुताबिक डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी 3 नामों का पैनल तैयार करेगा। राज्य सरकार पैनल से एक की नियुक्ति करेगी। चाहे रिटायरमेंट की तिथि कुछ भी क्यों न हो, नियुक्ति कम से कम दो साल के लिए होगी। इसी तरह डीजीपी को पद से हटाने काे लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए थे। इस प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश में पहले हितेश चंद्र अवस्थी और फिर मुकुल गोयल की नियुक्ति हुई थी। लेकिन, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद सरकार ने 11 मई, 2022 को मुकुल गोयल को हटा दिया था। उनकी जगह कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर डीजी इंटेलीजेंस को जिम्मेदारी सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश के बाद वह पहले कार्यवाहक डीजीपी बने। सरकार ने उन्हें परमानेंट डीजीपी बनाने के लिए यूपीएससी को पत्र भी भेजा। लेकिन, यूपीएससी ने सरकार से जवाब मांग लिया कि मुकुल गोयल को किन कारणों से डीजीपी के पद से हटाया गया? सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं भेजा। यूपीएससी ने इसके लिए प्रदेश सरकार को रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं भेजा गया। यूपीएसएसी ने यह भी चेताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार डीजीपी को नहीं हटाया गया है, तो यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। यूपी ही नहीं, इन राज्यों में भी हैं कार्यवाहक डीजीपी
यूपी के अलावा 6 अन्य राज्यों में कार्यवाहक डीजीपी काम कर रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकारें चाहती हैं अपनी पसंद का डीजीपी
सरकारें कोई भी हों, वे अपनी पसंद का डीजीपी चाहती हैं। क्योंकि, उन्हें अपने हिसाब से नीतियों को लागू करना होता है। ऐसे में अगर सरकार की पसंद का डीजीपी नहीं होगा तो उस पर इसका असर भी पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले सरकार किसी की रही हो, वह अपने पसंद का ही डीजीपी बनाती रही है। मसलन मायावती ने जब बृजलाल को डीजीपी बनाया, उस समय उन्होंने कई अधिकारियों को सुपरसीड किया था। इसी तरह मुलायम सिंह यादव ने बुआ सिंह और यशपाल सिंह जैसे अफसरों को दूसरे सीनियर अफसरों पर तरजीह देते हुए डीजीपी बनाया था। अखिलेश यादव जब यूपी के सीएम बने तो उन्होंने भी अपनी पसंद के अफसरों को ही डीजीपी बनाया। इतना ही नहीं, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सुलखान सिंह को डीजीपी बनाया। हालांकि, वह उस समय सबसे सीनियर अफसरों में से एक थे। अपराध क्षेत्र को करीब से कवर करने वाले राजेंद्र कुमार कहते हैं, पिछले कुछ साल में सिस्टम की अनदेखी की समस्या नए तरीके से सामने आई है। पहले कार्यवाहक डीजीपी का 2-4 महीने तक का अधिकतम कार्यकाल होता था। यूपी में डीएम रैंक के अफसरों को प्रभारी कमिश्नर तक बना दिया गया। इस प्रथा को मौजूदा दौर में बढ़ावा दिया गया है। कार्यवाहक डीजीपी हमेशा सरकार के पक्ष में ही खड़ा रहता है। सरकार की नीतियों को लागू करने में समय नहीं लगाता। सरकारों को ऐसे ही अफसरों की जरूरत रहती है। कौन हो सकता है डीजीपी का दावेदार
एक सवाल जो सभी के दिमाग में है, वह यह कि अगर सरकार को राहत नहीं मिलती तो प्रदेश का अगला डीजीपी कौन होगा? इसमें सबसे सीनियर तीन अफसरों की बात करें तो पहले नंबर पर सफी अहसन रिजवी हैं। हालांकि, उनके साथ एक तकनीकी दिक्कत भी है। उत्तराखंड के गठन के बाद सफी अहसन को उत्तराखंड कॉडर अलॉट कर दिया गया था। लेकिन, वह आज भी तकनीकी रूप से यूपी कॉडर में ही माने जाते हैं। वह लंबे समय से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में सफी अहसन के नाम पर विचार किया जाएगा, इसकी संभावना कम ही लगती है। उनके अलावा सबसे सीनियर अफसरों में 1989 बैच के अफसरों में आशीष गुप्ता, आदित्य मिश्रा और पीवी रामाशास्त्री का नाम शामिल है। एक नजर इन अफसरों पर डालते हैं… क्या होगा प्रशांत कुमार का?
मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूदा दौर के मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद अफसरों में से एक हैं। कम से कम डीजी रैंक में उनके जैसा भरोसेमंद अफसर नजर नहीं आता। ऐसे में अगर उन्हें डीजीपी के पद से हटाया जाता है, तो उन्हें किसी अहम पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें डीजी इंटेलिजेंस का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वहां उन्हें तैनाती दी जा सकती है। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ डीजीपी के लिए नहीं, पब्लिक फेस करने वाले सभी पुलिस अफसरों के लिए था। इसमें एसओ, एसएचओ से लेकर डीजीपी तक शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि सभी की नियुक्तियां कम से कम 2 साल के लिए हो। उससे पहले अगर किसी अफसर को हटाया जा रहा है तो उसका स्पष्ट कारण हो। डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोकसेवा आयोग की भूमिका तय की गई थी। बाकी अफसरों की तैनाती के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड की भूमिका तय की गई थी। यानी एसओ, एसपी, रेंज के डीआईजी, आईजी, जोन के एडीजी की तैनाती स्थापना बोर्ड के जरिए ही होनी चाहिए। लेकिन सरकारें कोई भी हों, इसे मानने को तैयार नहीं। इसकी वजह साफ है। सभी का अपना स्वार्थ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला केवल उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब राज्य पुलिस का अपना एक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिनियम 1860 लागू है। ऐसे में यहां सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश ही लागू होगा। यह खबर भी पढ़ें कानपुर में रईस महिलाओं से नजदीकी बढ़ाता जिम ट्रेनर, नशीला शेक पिलाकर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल करता था कानपुर के चर्चित एकता गुप्ता मर्डर और फिर लाश को DM कंपाउंड में दफनाने के मामले में एक और खुलासा हुआ है। जिम ट्रेनर विमल सोनी की वॉट्सऐप चैट और कॉल डिटेल से सामने आया कि वह ट्रेनिंग के दौरान रईस घराने की महिलाओं से पहले नजदीकी बढ़ाता। फिर प्रोटीन शेक में नशीली चीजें मिलाकर उनका यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल करता। उसके संपर्क में एक-दो नहीं, 10 से ज्यादा महिलाएं थीं। जिनके साथ उसका बेहद नजदीकी रिश्ता था। यहां पढ़ें पूरी खबर

लखनऊ में फिर टूटेंगे 500 मकान:अकबरनगर के बाद अबरारनगर में चलेगा बुलडोजर; LDA ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम लखनऊ में अकबरनगर की तरह अब अबरारनगर में बने करीब 500 अवैध मकानों को तोड़ने की तैयारी की जा चुकी है। LDA की टीम ने प्लानिंग कर ली है। यहां रहने वालों को तीन दिन में मकान खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। LDA का कहना है कि ये मकान कुकरैल नदी एरिया में अवैध तरीके से बनाए गए हैं। ऐसे में दैनिक भास्कर की टीम वहां की हकीकत जानने पहुंची। शनिवार शाम करीब 4 बजे अबरारनगर की गलियों में कुछ बच्चे खेलते दिखे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा और माइक देखा, अपने-अपने घरों की तरफ जाने लगे। करीब 20 मिनट तक पैदल चलने के बाद कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। वे बात करने के लिए तैयार तो हुए लेकिन कैमरा बंद करने का आग्रह किया। उनकी दलील थी कि हम मीडिया में दिखेंगे तो सबसे पहले हमारे मकान गिराए जाएंगे। अकबरनगर में भी जो लोग ज्यादा मुखर थे, प्रशासन ने पहले उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलाया। सबसे पहले अबरारनगर को जानते हैं…
खुर्रमनगर से कुकरैल की तरफ जाने सड़क पर 50 मीटर बाद ही अबरारनगर इलाका शुरू हो जाता है। यहां नदी (जिसे अभी नाला कहा जाता है) की चौड़ाई 40 फीट से भी कम है। इसी के दोनों तरफ मकान बना लिए गए हैं। यहीं बीच से एक नाला भी गुजरता पर जिस पर अतिक्रमण करके कई मकान बने हैं। नाले के बाईं तरफ करीब 1500 मीटर तक 50 मीटर की चौड़ाई में करीब 350 से ज्यादा मकान हैं, जिनका टूटना तय है। जबकि दाईं तरफ भी 1500 मकान बनाए गए हैं। उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। नदी के किनारे कई नए मकान भी बने हैं, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। तीन करोड़ तक की लागत से बने हैं मकान स्थानीय लोगों ने दैनिक भास्कर को बताया- कई मकान ऐसे हैं, जिन्हें बनाने में 50 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का खर्च हुए हैं। कुछ मकान 40 से 50 साल पुराने हैं। यहां रहने वाली एक महिला सरकार से बेहद नाराज दिखीं। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा कि सरकार के लोग हमारी तरह गरीब होते तो मकान टूटने का दर्द समझते? अबरारनगर में हाईकोर्ट के वकील-रिटायर्ड जज भी रहते हैं
स्थानीय निवासी बिलाल बताते हैं कि यहां रहने वालों में हाईकोर्ट के वकील और कई रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस और कई PCS अधिकारियों ने भी यहां मकान बना रखा है। बहुत से लोगों के पास जमीन रजिस्ट्री के कागजात हैं। लोगों ने बताया कि LDA की टीम ने यहां आकर महज 3 दिन में घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि, अभी तक किसी को नोटिस भी नहीं मिला है। लोगों को नोटिस का इंतजार है। जिसके बाद कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। लोगों का कहना है कि हम चुप नहीं बैठेंगे और हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात करेंगे। 3 मस्जिद और एक मदरसा टूटेगा
यहां पर भी 3 मस्जिद और एक मदरसा बना है। उसके अलावा करीब 200 से ज्यादा ऐसे मकान हैं, जिसकी जमीन और निर्माण की कीमत जोड़ी जाए तो वह कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। LDA की टीम सर्वे करने पहुंची थी 20 जून को यहां LDA की टीम सर्वे करने पहुंची थी। अबरारनगर सहित पंतनगर में 500 से ज्यादा घरों को गिराए जाने की बात सामने आई। जब LDA की टीम पहुंची तो लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसकी वजह से LDA ​​​​​​ अधिकारियों को बिना कुछ किए वापस लौटना पड़ा। वहीं LDA ​​​​​​ अधिकारियों का दावा है कि पूरे इलाके का सर्वे हो चुका है। कौन सा हिस्सा गिरेगा? इसकी भी प्लानिंग कर ली गई है। पूरे इलाके में ड्रोन शूट पहले ही कराया जा चुका है। जानें कैसी है अबरार नगर की बसावट
अबरार नगर में करीब 800 से ज्यादा मकान हैं। जिन घरों को गिराया जाना है, उनमें 100 से ज्यादा ऐसे मकान हैं, जिसकी लागत और प्रापर्टी की कीमत दो करोड़ रुपए से ज्यादा है। बताया जा रहा है कि यहां भी ज्यादातर मकान कुकरैल नदी की जमीन पर बने हैं। हालांकि कई मकान दो से तीन दशक पुराने हैं। मौजूदा समय यहां जमीन का रेट 5000 हजार रुपए वर्ग फीट से ज्यादा है।