दिल्ली बीजेपी का AAP के खिलाफ प्रदर्शन, बिजली बिलों पर लगे इन चार्जों को वापस लेने की मांग

UP Weather: यूपी में गुलाबी सर्दी का इंतजार! कब से शुरू होगी ठंड? जानें- मौसम का अपडेट <p style=”text-align: justify;”><strong>UP Weather Update:</strong> इस साल उत्तर प्रदेश पर मानसून की खूब मेहरबानी देखने को मिली सितबंर के आखिर तक प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात हुई, जिसके बाद इस बार सर्दियां जल्दी आने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा कुछ होते दिख नहीं रहा है. अक्टूबर का महीना खत्म होने को है लेकिन गुलाबी मौसम गायब है. सुबह और शाम को हल्की सिहरन महसूस हो रही है लेकिन दोपहर में गर्मी ने ठीक-ठाक परेशान किया हुआ है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>अक्टूबर के अंत तक दोपहर में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है वो असामान्य है. हालांकि सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस जरूर हो रही है जबकि पहले अक्टूबर तक आते-आते थोड़े बहुत गर्म कपड़े निकल ही जाते थे. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले पांच दिनों भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने के आसार नहीं है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रदेश में कब पड़ेगी गुलाबी सर्दी</strong><br />मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मौसम में ये बदलाव पिछले दिनों पश्चिमी बंगाल में आए दाना चक्रवात की वजह से देखने को मिल रहा है. जिसके बाद से प्रदेश में पुरवाई हवाएं चल रहा है. जबकि वाराणसी मंडल के कुछ ज़िलों में तो हल्की-फुल्की बारिश भी देखने मिली है. जिसकी वजह से हवाओं में नमी बनी हुई है जो लोगों को उमस का एहसास करवा रही है. यही वजह से है कि इन दिनों दोपहर की धूप लोगों का पसीना निकल रही है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मौसम विभाग के मुताबिक एक हफ्ते के बाद प्रदेश में जब पछुआ हवाएं चलना शुरू होंगी तो तापमान में गिरावट आएगी. इन हवाओं के साथ-साथ मौसम में बदलाव भी देखने को मिलेगा और गुलाबी सर्दी का एहसास होना शुरू होगा. हालांकि अभी के मौसम को देखते हुए सभी तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>पिछले पांच सालों में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में तापमान की तुलना करें तो इस बार न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. जबकि साल 2020 में ये 16.2, साल 2021 में 19.2, साल 2022 16.4 और साल 2023 18.0 दर्ज किया गया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-bypolls-2024-samajwadi-party-leader-shivpal-yadav-attacked-on-cm-yogi-adityanath-statement-in-mainpuri-ann-2812039″>’जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा…’ CM योगी के बंटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर शिवपाल का तंज</a></strong><br /><br /></p>

SC ST आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर मानदंड पर AAP नेता संजय सिंह बोले, ‘संसद और विधानसभा में भी…’ <p style=”text-align: justify;”><strong>Sanjay Singh On SC ST Reservation:</strong> देश में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने SC ST आरक्षण को लेकर क्रीमीलेयर मानदंडों पर अपनी बात रखी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आप सांसद ने कहा, ”SC ST के लिए आरक्षित सीट से एक बार कोई विधायक सांसद बन गया तो वो क्रीमीलेयर हो जाएगा दुबारा उस सीट से नहीं लड़ पाएगा. संसद और विधानसभा में भी वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा.”&nbsp;</p>
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<p dir=”ltr” lang=”hi”>SC ST के लिए आरक्षित सीट से एक बार कोई विधायक सांसद बन गया वो क्रीमिलेयर हो जाएगा दुबारा उस सीट से नही लड़ पायेगा।<br />संसद और विधानसभा में भी वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। <a href=”https://t.co/0pJNtDOS3w”>https://t.co/0pJNtDOS3w</a></p>
&mdash; Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) <a href=”https://twitter.com/SanjayAzadSln/status/1819709793579491776?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 3, 2024</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (1 अगस्त) को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ये भी साफ किया है कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के ‘मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों’ के आधार पर उप-वर्गीकरण करना होगा, न कि ‘मर्जी’ और ‘राजनीतिक लाभ’ के आधार पर हो.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>चीफ जस्टिस (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने 140 पृष्ठ के फैसले में कहा, ‘राज्य संविधान के अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करना) और 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने और नुकसान की स्थिति में विशेष प्रावधान (जैसे आरक्षण देने) के लिए स्वतंत्र है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>उधर, टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रामदास अठावले दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आवाज उठाई है, जो राज्यों को 15 प्रतिशत आरक्षण कोटा के हिस्से के लिए अनुसूचित जाति (एससी) के भीतर उप-समूह बनाने की अनुमति देता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>चिराग पासवान ने घोषणा की है कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी. वहीं, रामदास अठावले ने भी एससी और एसटी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर मानदंड लागू करने के किसी भी कदम को खारिज किया.</p>
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